सुर्खेत : असार १ गते कर्णाली प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री बिन्दमान बिष्टले पहिलोपटक रातो ब्रिफकेश समाते । अर्थ मन्त्रालयमा अर्थसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको बजेट निर्माण टिमले अर्थमन्त्री बिष्टलाई मन्त्रालयको प्रांगणमा सामूहिक फोटोसेसन गर्दै बजेटको ब्रिफकेश हस्तान्तरण गरेको थियो ।
पहिलोपटक अर्थमन्त्री बिष्टले आफूले पढ्ने बजेटको ब्रिफकेश सहजै रुपमा ग्रहण गरे । त्यही ब्रिफकेश बोकेर गाडीमा बसेर कर्णाली प्रदेशसभातर्फ लागे । जहाँ मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री, कर्मचारी र सांसद अर्थमन्त्री बिष्टको पर्खाईमा थिए ।
कर्णाली प्रदेशसभा प्रवेश गर्दा पनि बाहिर मन्त्री बिष्टले रातो ब्रिफकेश बोकेरै फोटोसेसन गरियो । पहिलोपटक मन्त्री भएका बिष्टले पहिलोपटक नै संसद्मा बजेट घोषणा गर्दै थिए । तर उनलाई थाहा थिएन कि आफूले पढ्ने बजेटमा सुदूरपश्चिमका योजना पनि बाचन गर्नुपर्छ भनेर ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रागंणमा सामूहिक फोटोसेसन गरेरै मन्त्रीलाई बजेटको ब्रिफकेश हस्तान्तरण गरेका कर्मचारीले राम्रोसँग बजेट विनियोजनलाई सम्पादन गर्नै सकेनन् । जहाँ एउटा दुई वटा र झुक्किएर अरु प्रदेशका योजना परेका होइन् । दर्जन बढी लस्करमा सुदूरपश्चिमका योजना परेका छन् ।
त्यति मात्रै होइन, कतिपय योजना काटिएका छन् । कतिपय योजना ल्याउँदा पहिल्यै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सहमति भएको थियो । ती पनि प्राथमिकतामा परेका छैनन् । यसले पनि बजेटमा प्रतिपक्षीलाई संसद् अवरुद्ध गर्न बाध्य बनाइरहेको दृश्य यतिबेला कर्णालीमा छ ।
जसले कर्णालीमा लगातार पाँचौ वर्ष पनि बजेटलाई विवादित बनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आलोचित बनाएको छ । अर्थमन्त्री बिष्टलाई त्यसको जवाफ फर्काउनै हम्मेहम्मे परेको छ ।
कसरी परे कर्णालीमा सुदूरपश्चिमका योजना ?
कर्णाली प्रदेशको बजेटमा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका योजना परेका छन् । जुन नदीमा तटबन्ध निर्माणदेखि शसर्त अनुदान वितरणसम्मका छन् । कर्णालीको बजेटमा सुदूरपश्चिमका तीन जिल्लाका नौ स्थानीय तहमा ९ वटा आयोजनालाई एक करोड ३० लाख बजेट छुट्याएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयबाट काम हुने गरि बजेट विनियोजना गरिएको छ । जसअनुसार बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका–२ मोरीबगरमा सेती नदी नियन्त्रणका लागि १५ लाख, जयपृथ्वी नगरपालिका–९ स्थित एयरपोर्ट तल्लोबगरको सेती नदी नियन्त्रणका लागि १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–५ मा रिठाखोला तटबन्ध कार्यका लागि १५ लाख, मालिकाअर्जुन गाउँपालिका–८ को मेलखेत भर्तौला खोला तटबन्ध कार्यका लागि २० लाख बजेट छ । यस्तै सोही सो गाउँपालिकाकै ३ नम्बर वडाको सानीखोला तटबन्धका लागि १५ लाख, शैल्यशिखर नगरपालिका–९ को परिगाउँ बस्ती संरक्षणका लागि दश लाख बजेट विनियोजना गरिएको कर्णालीको रातो किताबमा उल्लेख छ ।
यस्तै बैतडीका पनि तीन वटा आयोजनामा सशर्त अनुदानअन्तर्गत बजेट खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । जसअन्तर्गत बैतडीको पाटन नगरपालिका–२ मा पल्लिगाड गनेघट्ट टुँडीखेत खोला नदी नियन्त्रणका लागि १५ लाख, दोगडाकेदार गाउँपालिका–६ स्थित पन्जयनया सन्सेत तटबन्धका लागि पनि १५ लाख र डिलासैनी गाउँपालिका– ४ मा खलासी जमाडी नुवाकोट तटबन्ध कार्यका लागि भन्दै १० लाख बजेट छ ।
यसरी बजेट विनियोजन गर्दा कर्णालीको ऊर्जा विकास तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट खर्च हुने प्रस्ताव गरिएको छ । जुन बजेट संघीय सरकारले अनुदानमा दिएको अर्थमन्त्री बिष्टले बताएका छन् । संघीय सरकारले नै सुदूरपश्चिम पठाउने बजेट कर्णालीमा हालेको अर्थमन्त्री बिष्टको भनाई छ । उनले यसमा कर्मचारीको कमजोरीबारे केही बोलेका छैनन ।
तर यो कर्मचारीको लापरबाही र अन्तिमपटक बजेट राम्रोसँग नहेरेरै मन्त्रीले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दा त्रुटि बाहिरिएको अधिकांशको बुझाई छ । जसलाई प्रमुख प्रतिपक्षीले संसद अवरुद्ध गर्ने बलियो एजेन्डा बनाएको छ ।
पार्टी, सरकार र सत्तारुढ सांसदकै चर्को असन्तुष्टि
कर्णालीमा अर्थमन्त्री बिष्टले बजेट प्रस्तुत गर्दा माओवादीभित्रै चर्को असन्तुष्टि छ । आफूले माग गरेका योजनालाई प्राथमिकता नदिएको, बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै सत्तारुढ माओवादीभित्रै चर्को आलोचना बढेको छ ।
अर्थमन्त्री बिष्टलाई भेटेरै धेरै माओवादी सांसदले बजेट माग गरेका थिए । तर धेरैजसो योजना परेनन् । परेका योजनामा बजेट कम विनियोजना गरिएको भन्दै माओवादी सांसदले अर्थमन्त्रीसँग गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
तर अर्थमन्त्री बिष्टले भने कर्मचारीले बजेटमा ‘कैची’ चलाएका कारण सोचेअनुसार बजेट ल्याउन नसकिरहेको बताउँछन् । मन्त्री बिष्ट निकट स्रोतले बजेट बनाउने जिम्मा दिएका कर्मचारीले आफूअनुकुल बजेट बनाउँदा अहिलेको अवस्था आएको बताएको छ ।
यद्यपी यसबारे उनले सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् । यस्तै बजेटका बारेमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री र सत्तारुढ दलका सांसद असन्तुष्ट छन् ।
नयाँ बजेट, बजेटमाथिको छलफलमा एमालेको अवरोध लगायतका विषयमा बुधबार माओवादी केन्द्रले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा पनि छलफल भएको छ ।
जहाँ बजेटबारे अर्थमन्त्री बिष्टको धारणा मागिएको थियो । उनले बजेटको अवस्था र वर्तमान चुनौतिबारे बैठकमा आफ्ना कुरा राखेका छन् ।
लगातार पाँचौ वर्ष पनि बजेट विवादित
कर्णाली प्रदेश सरकारका पहिलो अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वाला हुन् । उनले लगातार तीन वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्ने मौका पाए । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा सरकारमा उनले लगातार तीन वर्ष शक्तिशाली मन्त्रीका रुपमा बजेट प्रस्तुत गर्ने मौका पाउँदा पनि लगातार तीनपटक नै विवादित बने ।
उनले बजेट प्रस्तुत गर्दा विनियोजनक विधेयक लगायतका ऐन कानुनलाई प्रक्रियाअनुसार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन् । जसकारण तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बजेटमा विरोध जनायो । त्यतिबेला अहिलेका मुख्यमन्त्री जीवन शाहीले नैतिकताका आधारमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
तीन तीन पटक बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रदेशसभामा विरोध भएको थियो । प्रतिपक्षीले प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेका थिए । जुन लामो विवाद भएपनि आपसी सहमति र निरन्तर छलफल भएर समाधान गरिएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालका दोस्रो अर्थमन्त्री हुन्, गोपाल शर्मा । जनार्दन शर्माका भाईका नाताले उनी बढी चर्चामा रहँदा उनले नियमित रुपमा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने अवस्था बनेन । प्रतिपक्षी बनेको एमालेले आफ्ना सांसदले फ्लोर क्रस गरेपनि सर्वोच्चले पुर्नबहाली गरेको भन्दै विपक्षको कुर्सीमा बस्नुपर्ने मागसहित प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको थियो ।
सोही अवरोधका कारण अर्थमन्त्री शर्माले नियमित संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन् । अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर प्रस्तुत गरिएको थियो । जुन बजेट विवादित मात्रै बनेन, प्रदेशसभामा पर्याप्त रुपमा छलफल समेत हुन सकेन । अहिले पाँचौ वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारमा तेस्रो अर्थमन्त्री बनेका बिन्दमान बिष्टले ल्याएको बजेट पनि विवादित बन्यो । जसकारण उनले सहज रुपमा आफ्नो बजेट पारित हुने अपेक्षा गरेपनि कर्मचारीका कारण चर्को आलोचना खेप्नुपरेको छ ।
बजेटमाथि छलफल सुरु हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने लगातार प्रदेशसभा अवरुद्ध गरिरहेको छ । बजेटको रातो किताबमा ‘ब्लण्डर’ त्रुटि हुँदा यसको जवाफ अर्थमन्त्री बिष्टले कसरी दिन्छन् वा प्रतिपक्षीले यसलाई मुख्य विवादको जड बनाएर कहिलेसम्म प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्छ ? कर्णालीको बजेट अधिवेशन यसपटक पनि झन् ठूलो विवादमा फसेको छ ।
यससँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको लगातार पाँचौ वर्षको बजेट पनि विवादमा पर्दा कार्यान्वयनको अवस्था असाध्यै सुस्त र निकै कमजोर बनेको तथ्यांकले देखाइरहेको छ । यस वर्ष वितेका ११ महिनामा जम्मा २० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ ।
र, यो पनि
