विगत ३५ सय वर्षदेखि हिन्दू समाजमा विकसित क्रूर, अमानवीय र अत्याचारी जातमा आधारित सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्थाले मूलतः दक्षिण एसियाका करिब २२ करोड दलितमाथि शासन गरिरहेको छ । दलितलाई मानवको हैसियतसमेत नदिने छुवाछुत-भेदभावसहितको जातव्यवस्थाको सुरुवात भारतबाट भएको हो भने जातव्यवस्थाको केन्द्र दक्षिण एसिया हो ।
दक्षिण एसियामा दलित
सरकारी तथ्यांकअनुसार भारतका करिब १७ प्रतिशत अर्थात् करिब २० करोड, नेपालको १३.६ प्रतिशत अर्थात् करिब ४० लाख दलित छन् । बंगलादेश र पाकिस्तानमा अल्पसंख्यक हिन्दू र मुस्लिम समाजमा पनि छुवाछुत-भेदभाव हुने गर्छ ।
बंगलादेशमा दलितको स्पष्ट तथ्यांक नभए पनि करिब ५० लाखभन्दा बढी दलित रहेको र पाकिस्तानको हिन्दू समाजमा मात्रै करिब ४ लाख र मुस्लिम समुदायभित्र पनि ठूलो संख्यामा दलित रहेको देखिन्छ ।
श्रीलंकामा पनि ४० लाखभन्दा बढी दलित जनसंख्या रहेको अनुमान गरिएको छ । तर, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकामा स्पष्ट दलित पहिचान निर्माणसमेत भइसकेको छैन । त्यसैगरी भुटानको हिन्दू समाजमा जातीय विभेदले निकै जरो गाडेर बसेको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि बर्मा पुगेको नेपाली समुदाय होस् वा युरोप, अमेरिका हुँदै अफ्रिकासम्म पुगेका हिन्दूले जातव्यवस्थालाई सँगै लिएर गएका छन् । यसर्थ, हिन्दू समाजमा विकसित अमानवीय जातव्यवस्था संसारभरि फैलिएको छ ।
वर्णव्यवस्थामा आधारित सामन्तवादी राज्यव्यवस्थाले श्रमिकमाथि निरन्तर फुट पैदा गर्ने र अत्याचारी व्यवस्थामा आधारित राज्यसत्ता टिकाउन जातव्यवस्था लागू गरेको पाइन्छ । इ.पू. २०० तिर हिन्दू राजा मनुले सत्ताको अत्याचारलाई मजबुत बनाउने क्रममा शूद्रहरूमाथि चरम विभेदकारी नीति लागू गर्दै छुवाछुत—भेदभावलाई थप मजबुत बनाउने काम गरे ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जयस्थिति मल्लको सुधार, जंगबहादुर राणाले वि.सं. १९१० मा जारी गरेको मुलुकी ऐनको सबैजसो भाग विभेदकारी जातव्यस्थालाई संस्थागत गर्नकै लागि तयार पारिएका छन् ।
यसरी विभेदकारी अर्थ–राजनीतिक विचारको सत्ता लोकतान्त्रिक भनिएको दक्षिण एसियाली सबैजसो मुलुकमा जीवित छ अर्थात् सामन्तवादमा विकसित मानवताविरोधी जातव्यवस्था दक्षिण एसियाली देशहरूमा पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना हुँदा पनि उत्तिकै सशक्त र जबर्जस्त बलियो अवस्थामा छ ।
क्रूरताको पराकाष्ठा
दक्षिण एसियाली हिन्दू समाज र राज्यसत्ताको चारित्रिक विशेषता अत्याचारले भरिएको जातव्यवस्थामा आधारित शक्ति—सम्बन्धबाट सञ्चालन हुनु हो । जहाँ स्वतन्त्रता, समानता र न्यायमाथि निश्चित जातिको विशेषाधिकार हुने गर्छ भने सबैभन्दा श्रमजीवी दलितले मान्छे हुनुको महसुससमेत गर्न पाउँदैनन् ।
प्रत्येक पाइलामा घोर अपमान र अत्याचारको सिकार हुनुपर्छ । त्यसैले भारतका दलित नेता डा. भीमराव अम्बेडकरले जातव्यवस्थामा आधारित हिन्दू समाजलाई ‘त्रासको च्याम्बर’का रूपमा व्याख्या गरेका हुन् ।
नेपालमा राजा जयस्थिति मल्लले सुधारका नाममा दलितमाथि थप अत्याचार गरेका थिए । उनले वर्णव्यवस्थाका आधारमा छुट्याइएको श्रमविभाजनअनुरूप काम नगरे वा पेसा अवलम्बन नगरे दलितलाई अपराधीसरह कारबाही गर्ने व्यवस्था लादे ।
वि.सं. १८८८ मा राजा राजेन्द्र शाहले रुक्का जारी गरी म्यागेजिन अड्डाका लागि छाला वा कर तिनुपर्नेमा कामी र सार्कीलाई चौगुणा कर लिने अर्थप्रणाली लागू गरे ।
वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले एउटै अपराधमा दलितलाई मृत्युदण्ड दिने, तर शासक जातिलाई सामान्य सजाय दिने व्यवस्था लागू ग-यो, उत्पादनका साधनबाट विमुख गरायो र अनुल्लंघनीय श्रमव्यवस्थालाई जीवित बनाइराख्यो ।
यति मात्रै होइन, शासक जातिले दलित महिलालाई बलात्कार गर्दासमेत प्रश्न गर्न नपाउने तर दलितले गैरदलित महिलासँग प्रेम गर्दा अपराधीसरह कारबाही गर्ने जातिवादी व्यवस्थालाई संस्थागत गरे ।
भारतका दुईतिहाइ दलित गरिबीको रेखामुनि छन् । नेपालका ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि छन् । बंगलादेश, पाकिस्तानमा दलित भूमिहीन छन्, अवसरबाट वञ्चित छन् र चरम शोषणबाट गुज्रिरहेका छन् ।
भारतमा दलितमाथि गरिने अत्याचार कतिसम्म थियो भने दलित महिलाले छातीसमेत छोप्न पाउँदैनथे । सार्वजनिक स्थल वा घरबाहिर हिँड्दा छाती कपडाले ढाक्नु परेमा उनीहरूले चर्को कर तिर्नुपथ्र्यो ।
केरलाकी दलित महिला नंगेलीले छाती कपडाले ढाकेबापत कर तिर्न नसकेका कारण स्तन काटेर राज्यलाई दिएको घटनाले भारतीय समाज दलितका लागि कुन हदसम्म आपराधिक थियो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
एक अध्ययनअनुसार भारतमा प्रत्येक १८ मिनेटमा एकजना दलितमाथि आक्रमण गरिन्छ । दैनिक कम्तीमा २ जना दलितको विभिन्न बहानामा गैरदलितले हत्या गर्छन् ।
तर, हत्याका घटनामा प्रहरीले उजुरीसमेत दर्ता गर्न मान्दैन । यति मात्रै होइन, सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने आततायी आक्रमण दलितमाथि भारतमा हुने गरेका छन् ।
सार्वजनिक पोखरीमा पौडी खेलेको अभियोगमा कलिला बालबालिकामाथि कथित गैरदलितले पेटी र लाठीले मरणासन्न हुने गरी पिट्छन्, तर गाउँले पिट्नेकै पक्षमा उभिन्छन् । गुजरातमा दलितले सुनको चेन र राम्रो जुत्ता लगाएर हिँड्नसमेत पाउँदैनन् । त्यसरी हिँडेको देखेर गैरदलितले आक्रमण गरेको भिडियो खिचिन्छ र सार्वजनिक गरिन्छ तर दलितले न्याय पाउँदैनन् ।
विवाहमा घोडा चढेको आरोपमा दलित पिटिन्छन्, मोटरसाइकल चढेको अभियोगमा दलित युवाको नाक र कान काटिन्छ । यस्ता बर्बर अत्याचारका शृंखला अहिले पनि नियमित रूपमा चलिरहेको छ ।
यति मात्रै होइन, भारतमा दलित महिलाको अवस्था अझ कहालीलाग्दो छ । लेखक अरुन्धती रोयको शब्दमा अन्तर्जातीय प्रेम वर्जित हुन्छ, तर दलित महिलामाथिको बलात्कार स्विकारिन्छ । भारतमा दैनिक करिब चारजना दलित महिला गैरदलित पुरुषबाट बलात्कृत हुन्छन् ।
तर, उनीहरूमाथि भएको बलात्कारको विरोधमा न त सडकमा नारा लाग्छ, न त उनीहरूले न्याय नै पाउँछन् । सन् २०१२ मा दिल्लीमा बसभित्रै एक महिलाको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भयो ।
दिल्लीको सडकमा पीडितको न्यायको पक्षमा नारा लाग्यो । सोही वर्ष भारतमा १५ सयभन्दा बढी दलित महिलामाथि गैरदलित पुरुषले बलात्कार गरे, ६५१ जना बलात्कारपछि मारिए, तर उनीहरूको न्यायको पक्षमा सडकमा प्रदर्शन भएन ।
एक अध्ययनअनुसार गुजरातमा दलितमाथि हुने घटनामध्ये ९७ प्रतिशतले न्याय पाउँदैनन् । दलितमाथि दैनिक अत्याचार गर्ने भारतले आफूलाई संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा चिनाउनु लोकतन्त्रकै मजाकबाहेक केही होइन ।
नेपालको अवस्था पनि त्यति धेरै फरक छैन । निर्मला पन्तको बलत्कारपछि हत्या भयो, उनको न्यायका पक्षमा नागरिक आन्दोलन भयो । उनले न्याय पाउनुपर्छ, त्यसका लागि निरन्तर दबाब जरुरी छ ।
तर, कैलाली गौरीगंगा नगरपालिका-११ की माया विकको ०७५ असार १२ गते सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भयो । तर, उनको न्यायको पक्षमा न त राजनीतिक दलले मुख खोले, न त मूलधारका भनिने नगरिक समाज नै बोल्यो ।
त्यसैगरी ०७५ जेठ १९ गते कालिकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका–९ की निर्वाचत प्रतिनिधि मना सार्कीको हत्या भयो । तर, उनको न्यायका पक्षमा पनि राजनीतिक मौनता कायमै रह्यो । विगत ८ वर्षमा १४ जना दलितको हत्या भयो, जसमध्ये अधिकांश पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
यसो हुनुको पछाडि राजनीतिक दल वा नागरिक समाजमा भएको जातिवादी मनोविज्ञानले काम गरेको छ । दलितमाथिको अत्याचार उनीहरूका लागि सामान्य लाग्छ किनभने उनीहरू पनि दलितमाथि विभेद गर्नमै अभ्यस्त भइसकेका छन् ।
बंगलादेश र पाकिस्तानमा पनि दलितमाथि हुने विभेदको चरित्र खासै फरक छैन । चरम विभेद, शोषण, भूमिहीनता, बलात्कार र अत्याचारका घटना ती देशमा पनि चरम अवस्थामा छन् ।
तर, ती आवाजलाई जातिवादी राजनीतिक–सामाजिक सत्ताले बाहिर ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएका छन् । बंगलादेशमा बिस्तारै संगठित रूपमा दलितले अन्याय र अत्याचारबारे प्रश्न गर्न सुरु गरेको भए पनि पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटानजस्ता देशमा अझै अछुत बनाइएका समुदाय संगठितसमेत हुन सकेका छैनन् ।
दलित मुक्तिका लागि संघर्ष
भारतबाटै विकसित भएको जातव्यवस्था अन्त्यका लागि संघर्ष पनि भारतबाटै सुरु भयो । सन् १८७३ मा ज्योतिवा फुलेले ‘सत्यासोधक समाज’को गठन गरेरर उपेक्षित महिला, शूद्र र दलित अधिकारका पक्षमा आवाज उठाएका थिए । उनले जातव्यवस्थामा आधारत विभेदविरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गरेका थिए ।
सन् १९१६ मा भारतका डा. भीमराव अम्बेडकरले ‘कास्ट इन इन्डिया’ विषयमा शोध गरेपछि निरन्तर दलित मुक्ति अभियानको नेतृत्व गरे । मूलतः भारतीय समाजमा रहेको हिन्दू जातीय व्यवस्था सबैभन्दा आततायी रहेको विश्लेषणसहित अम्बेडकरले दलितको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकारका पक्षमा निरन्तर संघर्षको नेतृत्व गरे ।
विवाहमा घोडा चढेको आरोपमा दलित पिटिन्छन्, मोटरसाइकल चढेको अभियोगमा दलित युवाको नाक र कान काटिन्छ । यस्ता बर्बर अत्याचारका शृंखला अहिले पनि नियमित रूपमा चलिरहेको छ ।
सन् १९६० को दशकमा आइपुग्दा जातीय, वर्ण र रंगभेदविरुद्ध संसारभरि नै संघर्ष सुरु भइसकेको थियो । दक्षिण अफ्रिकामा गोराले सम्पूर्ण राजनीतिक सत्ता र स्रोतको कब्जा गरेर अश्वेतलाई दासको व्यवहार गथ्र्यो ।
सन् १९५२ मा गोरा शासकले १६ वर्षमाथिका सबै अश्वेतले घरबाहिर निस्किँदा वा गोराको क्षेत्रमा जाँदा अनिवार्य पास लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारको यस्तो रंगभेदी अत्याचारविरुद्ध सन् १९६० मार्च २१ अश्वेतहरूले दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । तर, गोराहरूको रंगभेदी सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शमा गोली चलाउँदा ६९ जनाको मृत्यु भयो ।
यससँगै त्यहाँ रंगभेदी सरकारको दमनको क्रमसँगै अश्वेतको आन्दोलन र संघर्ष बढ्यो । यसै आन्दोलनको जगमा संयुुक्त राष्ट्रसंघले दक्षिण अफ्रिकामा भएको अश्वेतहरूको आन्दोलनलाई व्यापक बनाउन सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ पारित ग-यो ।
सोही समयतिर सन् १९६६ मा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा हुवे न्युटन र बबी सिलले ब्लाक प्यान्थर पार्टी फर सेल्फ डिफेन्स (बिपिपी) गठन गरेर अफ्रिकन-अमेरिकनले अश्वेत जातिमाथि हुने विभेदविरुद्ध संघर्ष सुरु गरे । गोराको राजनीतिक सत्ता, व्यापारी र पुलिसले अश्वेतमाथि गरेको दमनविरुद्ध भएको उक्त संघर्ष चे ग्वेभारा, माओत्से तुङको क्रान्तिबाट प्रभावित थियो ।
रंगभेदी सरकारविरुद्ध उनीहरूले गरेको संघर्षबाट प्रेरित भएर सन् १९७२ मा नमेदो धसल, राजा ढाले, जेभी पावर, अरुण कम्ले आदिले दलित प्यान्थरको गठन गरे । सन् १९७३ मा प्यान्थरले भूसामन्त, पुँजीवादी सरकारविरुद्ध संघर्ष गर्ने गरी घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।
भारतमा सन् १९६७ बाट सुरु भएको नक्सलाइट आन्दोलन र माओवादी आन्दोलनमा भारतीय दलित संलग्न भएर संघर्ष गरेका छन् । यद्यपि, दलितले सामान्य सुधारबाहेक आमूल परिवर्तनको महसुस गर्न पाइरहेका छैनन् ।
जातीय विभेद सामन्ती राज्यव्यवस्थाको उपज भएका कारण सामन्तवादको अन्त्यसँगै दलितले मुक्ति पाउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, सन् १९५० देखि नै भारतमा पुँजीवादको प्रवेश भए पनि दलितले मुक्ति पाएनन् । बरु, कथित उच्च जातका सामन्त र पुँजीपतिले दलितलाई दासस्तरको श्रमिकबाट माथि उठ्नै दिएनन् ।
नेपालका दलितले विगत ७० वर्षभन्दा लामो समयदेखि जातव्यवस्थामा आधारित सामाजिक–राजनीतिक सत्ताविरुद्ध संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । नेपालको प्रमुख राजनीतिक क्रान्तिमा संलग्न भएर दलितले आमूल परिवर्तन मुक्तिका लागि संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । निरंकुश राणाशासनको अन्त्य होस् वा पञ्चायतको अन्त्यका लागि भएका संघर्ष हुन् ।
१० वर्षे माओवादी जनयुद्ध होस् वा जनआन्दोलन सबै राजनीतिक क्रान्तिका सिपाही दलितले खोजेको मुक्ति भने अझै पाएका छैनन् । बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान, बर्मा आदि देशमा त अझै संगठित र सशक्त आन्दोलन हुन सकेको छैन ।
दलित मुक्तिको वैचारिक प्रश्न
दक्षिण एसियाको जातिवादी सत्ता दलितमाथिको असंख्य अत्याचार र अपराधको पहाडमाथि उभिएको छ । सत्ताधारी समूह दलितकै रगत र पसिनाको आहालमा पौडिएर दलितमाथि नै अत्याचारी शासन चलाइरहेका छन् ।
पुँजीवादी लोकतन्त्रका नाममा सञ्चालित राज्यसत्ता र दलितको अवस्था, अहिलेसम्मको संघर्ष र उपलब्धिको गम्भीर समीक्षा नगरी दलित आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले दलित मुक्तिको यी वैचारिक प्रश्नबारे गम्भीर बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
१. दलित मुक्तिको वैचारिक दृष्टिकोण के हुने भन्ने नै दलित मुक्ति आन्दोलनको केन्द्रीय प्रश्न हो । भारतको करिब सय वर्ष, नेपालको सत्तरी वर्षभन्दा लामो र दक्षिण एसियाका अन्य देशमा फाट्टफुट्ट भएका सामन्तवादी व्यवस्था र पुँजीवादी लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाभित्र भएका दलित संघर्षबाट के—कस्ता उपलब्धि हासिल भए ? यस प्रश्नको गम्भीर समीक्षा गरी आगामी दलित मुक्तिको राजनीतिक-वैचारिक कार्यनीति बनाउनुपर्छ ।
सन् १९५० देखि नै भारतमा पुँजीवादको प्रवेश भए पनि दलितले मुक्ति पाएनन् । बरु, कथित उच्च जातका सामन्त र पुँजीपतिले दलितलाई दासस्तरको श्रमिकबाट माथि उठ्नै दिएनन् ।
डा. अम्बेडकरले जातव्यवस्थाको बहुआयामिक पक्षबारे गम्भीर अध्ययन गरे, जसले हिन्दू समाजमा जातव्यवस्थाको बहुआयामिक समस्यालाई उजागर गरे । उनकै नेतृत्वमा भएको संघर्षका कारण भारतमा दलितले आरक्षण पाए । भारतमा आरक्षण नीतिका कारण दलित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
भारतको अहिलेको लोकसभामा ८६ जना दलित सांसद छन् । दलित समुदायका केआर नारायनन, रामनाथ केविन्द भारतको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भए । बहुजन समाज पार्टीको तर्फबाट मायावती पटक-पटक उत्तरप्रदेशको मुख्यमन्त्री बनिन् ।
तर, भारतको दलित आन्दोलन राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने हैसियतमा पुग्न सकेको छैन । न त राजनीतिक दलमा वैचारिक राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सकेको छ । बंगलादेशका ९४ प्रतिशत दलित राजनीतिबाट टाढै छन् । पाकिस्तानमा संगठित अभियान निकै कमजोर छ । यस किसिमको कमजोर राजनीतिक हस्तक्षेपबाट दलित मुक्ति सम्भव छैन ।
भारतमा १९५० बाट लागू भएको आरक्षणले करिब १० प्रतिशतको वर्ग रूपान्तरण भए पनि ९० प्रतिशतको अवस्था ज्युँकात्युँ छ । यस्तो अवस्थामा दक्षिण एसियास्तरमै दलित मुक्तिको राजनीतिक कार्यदिशा के हुने भन्ने विषयको निक्र्योल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामन्तवादी राज्यसत्ताको रूपान्तरणका लागि नेपालका दलित सबैजसो राजनीतिक क्रान्ति र संघर्षमा सामेल भए ।
वैचारिक राजनीतिक रूपमा दलित मुक्तिका एजेन्डा स्थापित गर्ने कामसम्म नेपालको दलित आन्दोलनले ग-यो । तर, अझै नेपालका दलित राजनीतिक परिवर्तनको महसुस गर्ने अवस्थामा पुगेका छैनन् ।
नेपालका कम्युनिस्ट नामको पार्टीले सत्ता सञ्चालन गरे पनि राजनीतिक क्रान्तिको मुख्य हिस्सा दलित मुक्तिका कुनै एजेन्डा सरकारसँग छैन । यसले संसदीय पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्थाभित्रै दलित मुक्ति सम्भव छ वा दलित मुक्तिको वैकल्पिक राजनीतिक आवश्यक छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । दलित मुक्ति केवल कुनै एक देशको मात्रै सरोकार नभएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय दलित आन्दोलनले यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ ।
२. पुँजीवादी अर्थतन्त्रभित्र दलित मुक्ति सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु दलित मुक्ति आन्दोलनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । पुँजीवादी खुला बजार अर्थनीतिका कारण संसारभरि धनी झन्–झन् धनी र गरिबको जीवन थप कष्टकर हुँदै गइरहेको छ ।
यसको असर दक्षिण एसियाका दलितमाथि पनि परिरहेको छ । अक्फार्मको एक अध्ययनअनुसार संसारभरका एक प्रतिशत पुँजीपतिसँग सात अर्ब जनसंख्याको भन्दा दोब्बर सम्पत्ति छ । २ हजार १५३ अर्बपतिसँग ४ अर्ब ६० करोड मानिससँगभन्दा बढी सम्पत्ति छ ।
पुँजीवाद र जातव्यवस्थाको गठजोडबाट दक्षिण एसियामा विकसित जातव्यवस्थासहितको पुँजीवाद वा ‘वर्णवादी पुँजीवाद’ले दलितलाई झन्–झन् गरिब बनाउने निश्चित छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनअनुसार भारतका दुईतिहाइ दलित गरिबीको रेखामुनि छन् । नेपालका ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि छन् ।
बंगलादेश, पाकिस्तानमा दलित भूमिहीन छन्, अवसरबाट वञ्चित छन् र चरम शोषणबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्तो पुँजीवादी व्यवस्थाले दलितलाई डरलाग्दो जोखिमको दिशातिर लैजाँदै छ । यस किसिमको पुँजीवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाबाट दलित मुक्ति कति सम्भव छ, यस विषयमा वैचारिक–राजनीतिक उत्तर अन्तर्राष्ट्रिय दलित आन्दोलनले खोज्नुपर्छ ।
३. राजनीतिक व्यवस्थाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सम्बन्धित सत्ताले निर्माण गर्ने सांस्कृतिक संरचना हो । विभेदकारी संस्कृतिकै कारण दलितले अपमानित जीवन बाँच्न बाध्य छन् । कस्तो राजनीतिक व्यवस्थामा छुवाछुत–भेदभाव, अपमान र अत्याचारको अन्त्य हुन सक्छ ?
निश्चित जाति वा समुदायको दबदबा रहने जातिवादी राज्यव्यवस्थामा दलितमाथिको सांस्कृतिक विभेद अन्त्य हुन सक्छ ? यस किसिमको विभेदकारी सांस्कृतिक संरचनाका लागि कस्तो राजनीतिक विचार, संगठन र अभियान जरुरी छ भन्ने विषय दलित आन्दोलनले उठाउनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय हो ।
दलित समुदायको निरन्तर संघर्ष, राजनीतिक क्रान्ति वा रूपान्तरण, प्रगतिशील राजनीतिक शक्तिको झिनो हस्तक्षेपका कारण दक्षिण एसियामा दलितमाथिको विभेद तुलनात्मक रूपमा केही मात्रामा कमी भएको छ । तर, राजनीतिक दल, प्रगतिशील समुदाय विभेदकारी सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि अझै लाग्न सकेका छैनन् ।
दलित मुक्तिको एजेन्डा केवल दलितको मात्रै हो भनेजसरी अन्य समुदायले बेवास्ता गरिरहेका छन् । छुवाछुत–भेदभाव, विभेद र बहिष्करणको अत्याचारी व्यवस्थालाई टिकाएर कुनै देश लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।
४. सन् १९५० पछि विज्ञान प्रविधिको व्यापक मात्रामा विकास भएको छ । यससँगै सत्ताले निर्माण गरेको राष्ट्रवादी, नश्लवादी वा जातिवादी ज्ञानको सत्तामाथि जनपक्षीय र वैकल्पिक विचारको हस्तक्षेप बढ्दो क्रममा छ ।
अबको लडाइँ मूलतः तथ्य–प्रमाण र तर्कका आधारमा पेचिलो बन्दै गएको हुनाले विभेदकारी सत्ताले निर्माण गरेको ज्ञानको सत्तामाथि व्यवस्थित हस्तक्षेप कसरी गर्ने भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न दलित आन्दोलनसामु छ ।
भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने राष्ट्रवादका नाममा मोदी सरकार लेखक, बौद्धिक जमातको जबर्जस्त आवाज रोक्ने कोसिस गर्दै छ । सन् २०१९ फेब्रुअरीमा भारतका दलित समुदायका बौद्धिक आनन्द तेलतुमडेलाई पक्राउ गर्नु यसको एउटा उदाहरण हो ।
विभेदकारी सत्तालाई चुनौती दिने विचारक, संगठक, आलोचनात्मक चेतनासहितको सशक्त समूह र अभियन्ताको ठूलो जत्था तयार पार्ने काम दलित आन्दोलनले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस दिशामा कम्तीमा दक्षिण एसियाली दलित आन्दोलन रणनीतिक रूपमा लाग्न जरुरी छ ।
५. दक्षिण एसियामा दलितले एकीकृत र संगठित रूपमा गर्नुपर्ने काम अन्ततः जातिवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्धको संघर्ष नै हो । दलित मुक्तिको मुद्दा केवल कुनै एक देशको मात्रै सरोकार नभएका कारण समग्र दलित मुक्तिको एकीकृत रणनीति निर्माण गरी संयुक्त संघर्ष अहिलेको आवश्यकता हो ।
दक्षिण एसियाका कुनै पनि देशका शासक यस्तो आन्दोलन दबाउने पक्षमा छन्, किनकि उनीहरूलाई के थाहा छ भने २२ करोड हाराहारी जनसंख्या रहेको दलितले सशक्त संघर्ष वा क्रान्ति गरे भने जातिवादी सत्ताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न सक्छ ।
त्यसैले दलित मुक्ति आन्दोलनको समीक्षा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै दलित मुक्तिको एकीकृत राजनीतिक–वैचारिक रणनीति निर्माण गर्ने, सशक्त संगठन निर्माण गर्ने र संघर्षको थालनी गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । (नयाँ पत्रिका झननयाँबाट)
अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ता जेवी विश्वकर्मा डिग्निटी इनिसियटिभ संस्थाका प्रमुख हुन ।
