सुर्खेत : मुख्यमन्त्री जीवबहादुर शाहीको कार्यशैली चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारमा फेरि किचलो भएको छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसदले प्रदेशसभामा हंगामा मच्चाएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारमा फेरि किचलो भएको हो ।
संसद्मा सत्तारुढ सांसदले नै बैठक बहिष्कार गर्नेदेखि सरकारलाई प्रत्यक्ष रुपमा असहयोग गरेको दृश्य कर्णालीका राजनीतिकर्मीका लागि चिन्ताजनक थियो । कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादीका सांसद नरेश भण्डारीले ल्याएका विधेयक प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउन नखोजेको भन्दै असन्तुष्टि सुरु भएको थियो ।
यसका लागि प्रदेश सांसद नरेश भण्डारी आफैँ सडकमा आएका थिए । उनी सडकमा आउँदा कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादीका सांसदले संसद बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरुको मुख्य माग नै कर्णालीका मुख्यमन्त्री आफू एकलौटी चलेको आरोप थियो ।
तर महिनौ लामो संसद् बहस सुचारु गर्न नयाँ सहमति भएपछि केही समयका लागि प्रदेशसभा चलेको छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारको किचलो भने बाँकी नै छ । बजेटमा असन्तुष्ट रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।
त्यसैमा माओवादी केन्द्र पनि मिसिएपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई व्यक्तिगत रुपमा सकस परेको थियो । यो सकसले उनलाई प्रदेश सरकार चलाउनै हम्मेहम्मे परेको थियो । तर पछिल्लो समय सहमति भएसँगै प्रदेशसभा र सत्तारुढ पार्टीबीच आन्तरिक बुझाई समान भएपछि सहज भएको छ ।
माअोवादी गुटको समस्या
कर्णालीमा पछिल्लो समय शक्ति बस्नेत गुट निकट नेताहरु सरकारमा छन् । जनार्दन शर्मा निकट नेताहरु अहिले सरकारमा छैनन् । जनार्दन शर्माले प्रदेश सरकारका झण्डै साढे तीन वर्ष एकलौटी चलाए । तर जीवन शाही मुख्यमन्त्री भएपछि जनार्दन शर्मा गुट कर्णालीमा सत्ता बाहिर छ ।
माओवादीभित्रको आन्तरिक गुटले गर्दा अहिले पार्टीभित्र किचलो छ । नेतृत्वमा जनार्दन शर्मा हावी रहँदा सरकारमा भने शक्ति बस्नेत टिमको बर्चश्व छ । बिन्दमान बिष्ट आफैँ अर्थमन्त्री भएर सरकारमा रहँदा हुम्लाका कार्चेन लामा पर्यटनमन्त्री छन् ।
माओवादीका दुई जना मन्त्री सरकारमा रहँदा जनार्दन शर्मा निकट प्रदेश सांसद संसद्मा सीमित छन् । पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री जीवन शाही र अर्थमन्त्री बिन्दमान बिष्टबीच राम्रो तालमेल छ । तर यसबीचमा अर्थमन्त्री बिष्ट बिरामी हुँदा उपचारका लागि काठमाडौँ पुगेका थिए ।
उनी काठमाडौँमा हुँदा कर्णालीमा माओवादी सांसदले हंगामा मच्चाएका थिए । जसमा मुख्यमन्त्री जीवन शाही जिम्मेवार रहेका माओवादी सांसदहरुको बुझाई छ । तर अर्थमन्त्री बिष्ट कर्णाली फर्किएसँगै विवाद समाधान भएको छ ।
माओवादीबाट मुख्यमन्त्री शाहीलाई सही रुपमा सहयोग नहुँदा उनले सत्तारुढ सांसदबाटै असहयोग पाएका थिए । यद्यपी कर्णालीमा माओवादी र नेकपा समाजवादी केन्द्रका मन्त्री नै मुख्यमन्त्री शाहीबाट सन्तुष्ट नरहेको चर्चा छ ।
पछिल्लो समय प्रदेश सरकारमा धेरै निर्णयमा हावी रहेका मुख्यमन्त्री जीवन शाही एकपक्षीय र आफु अनुकुल निर्णय गराउन मात्रै तयार हुने भएकाले मन्त्रीहरु सन्तुष्ट नभएको चर्चा बढेको हो । खासगरि मुख्यमन्त्री शाहीले नेकपा एकिकृत समाजवादीका मन्त्रीलाई बेवास्ता गरिरहेको आरोप छ ।
कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार ढालेर एमालेले समाजवादी केन्द्रका सांसदलाई फकाउन थालेको छ । यसका साथै माओवादी केन्द्रका केही सांसदलाई पनि एमालेले फकाईरहेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट रहेका माओवादी सांसद तथा समाजवादीका सांसद एमाले नेताहरुसँग छलफलमा छन् ।
सोही कारण पनि माओवादीका सांसदले संसदमै बैठक बहिष्कार गरेका थिए । तर केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन मजबुत रहेकाले कर्णालीमा तत्काल सत्ता परिवर्तन एमालेले चाहेर मात्रै सम्भव नरहेको एक माओवादी सांसद बताउँछन् ।
‘केही समययता मुख्यमन्त्री र माओवादीबीच कुरा मिलेको छैन । त्यो सत्य हो’ नाम नखुलाउने शर्तमा माओवादीका प्रभावशाली सांसदले कर्णालीखबरसँग भने, ‘तर तत्काल कर्णालीमा सरकार फेरिदैन । चुनावसम्म ढुक्क जस्तो देखिन्छ । एमालेका नेताहरुसँग कुरा धेरैपनि कुनै टुंगोमा पुगेको छैन । केन्द्रको गठबन्धनले कर्णालीमा एमालेले चाहेर केही हुँदैन ।’
