रिपोर्टर्स क्बलमा बोल्ने वक्ताहरु – क्रमश : राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, प्रतिनिधिसभा सदस्य अञ्जना विशुङखे, राष्ट्रियसभा सदस्य भुवनबहादुर सुनार, पत्रकार बाबुराम विश्वकर्मा, समता फाउण्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदिप परियार / फोटो : दिनेश चौधरी
काठमाडौं : पछिल्लो एक सातादेखि तातो विषय बनेको छ – दलितका नागरिकतामाथि राखिएको अपमानजनक नाम । जुन विषयको बहस सडकदेखि संसदसम्म अहिले पनि भइरहेको छ । ‘दलितका नागरिकतामा अपमानजनक नाम’ राखिएको भन्दै विभिन्न मिडियामा समाचार प्रकाशित भएपछि उक्त बहस सुरु भएको हो ।
सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले दलितमाथि नागरिकतामै गरेको अपमानबारे विरोध जनाए । सांसद सुनारले सभामा विरोध मात्रै जनाएनन, नागरिकता प्रमाणित गर्नेहरुलाई अपराधिको संज्ञा दिँदै कारबाहीको माग समेत गरेका थिए ।
पछि यस विषयमा ध्यानाकषर्ण भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले सोमबार नै एक विज्ञप्ति जारी गर्यो । जुन विज्ञप्तिमा, अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी नागरिकता जारी नगर्ने, जारी भएका नागरिकता सच्याइने भनिएको थियो ।
गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिपछि लेखक तथा पत्रकार बाबुराम विश्वकर्माले ट्वीट गर्दै सरकारसँग प्रश्न समेत गरेका थिए – ‘राज्यका अधिकारीले गरेको जातीय हिंसाले गर्दा बनेका ’कुकुर कुकुर्नी’ नागरिकताधारी र तिनका तीन चार पुस्ताले झेलेको मानसिक हिंसाको क्षतिपूर्ति के हो ? यो अपराधका दोषीलाई दण्ड खोइ ?’ ।
यस विषयलाई लिएर अधिकारकर्मीहरुले यस्तो नाम राखेर नागरिकता प्रमाणित गर्ने अधिकारीहरुलाई सजायको समेत माग गरेका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्बल नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा लेखक, राजनीतिज्ञ, सामाजिक अभियन्ता, अधिकारकर्मीहरुले गृह मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने, राज्यले हिंसाका अपराधिलाई कारबाही र पीडितलाई न्यायसहितको क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
वर्षौँदेखि खेपेको हिंसाको हिसाब-किताब कसले गर्ने ?
रिपोर्टर्स क्बलको कार्यक्रममा बोल्दै समता फाउण्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदिप परियार भन्छन् – ‘हामी एक्काइसौँ शताब्दीमा ‘एउटा मान्छेको नाम कुकुर राखियो भनेर छलफल गर्नुपर्ने समाजमा बाँचिरहेका छौँ’ भन्दा असाध्यै दुःख लागेको छ ।’
उनले रुकुम पश्चिमको एउटा उदाहरण दिँदै दिँदै भने – ‘एकजना पुरुषको नागरिकतामा ‘गुखाने कामी’ भनेर लेखिएको रहेछ । त्यो के खाने मान्छेले लेखेको रहेछ । के खाने मान्छेले चाहिँ यस्तो लेख्नसक्छ होला ? लेख्ने मात्रै होइन सही गरेर नागरिकताको कपी दिनसक्छ होला ? यो नेपाली समाजको विडम्बना हो । राज्यले नागरिकता दिने हो, राज्यले नागरिकता दिँदा दलितमाथि हिंसा गरेको छ त्यसको क्षतिपूर्ति राज्यले तिर्नुपर्छ ।’
गृह मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति वक्तव्य जारी गरेर समस्याको समाधान नहुने उनको जोड छ । दलितहरुका लागि राज्य हुन नसकेको बताउँदै भने – ‘नेपाल देश हाम्रो हो । तर, राज्य हाम्रो होइन । दलितहरुका लागि राज्य आफ्नो हुनसकिरहेको छैन । राज्य भनेको यो देशको प्रहरी, यो देशको सेना, यो देशको ब्युरोक्रेसी, यो देशको पत्रकार, राज्यका विभिन्न अंगका निकायहरु दलितहरुका लागि हुनसकिरहेका छैनन ।’
‘नागरिकतामा भएको नाम र थर बदल्नका लागि एउटा प्रेस वक्तव्य जारी गरेर हुँदैन, उनले भने, ‘नागरिकतामा थर परिवर्तन गर्ने कुरा सजिलो हुनुपर्यो । त्यो सजिलो नहुन्जेलसम्म अहिले भएको कुरा अर्को ढंगबाट आउनसक्छ । नागरिकता पाउने नीतिलाई बदल्नुपर्छ ।’ नागरिकतामा अपमानजनक नामको प्रमाणित गर्ने अधिकारीलाई कारबाही र वषौँदेखि राज्यले नागरिकताबाटै गरेको हिंसाका पीडितले क्षतिपुर्ति पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिको अर्थ ?
यस्ता अपमानजनक नामहरु कुनै दलितले आफै गएर यहीँ नाममा मेरो नागरिकता जारी गर्नुपर्यो भनेका होइनन, गाउँका टाठाबाठा र प्रधान पञ्चहरु, जान्ने बुझ्नेहरुले नै यस्तो नाम राखेको लेखक तथा पत्रकार बाबुराम विश्वकर्माले बताए – ‘जान्ने बुझ्नेहरुले नै यस्तो नाम राखेर सांघातिक अपराध गरेका हुन् ।
‘यो अपराध हो । यसको छानबिन हुनुपर्छ पत्रकार विश्वकर्माले भने – ‘र, गरिनुपर्छ । पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ । यसको जतिसुकै निन्दा गरेपनि कम हुन्छ । योभन्दा ठूलो हिंसाको दृष्टान्त अरु हुन सक्दैन । यो हिंसा राज्यको तहबाट भएको हो ।’
नागरिकता गृहको वक्तव्यका आधारमा दुई तीन जनाको सच्याउला तर सबै नागरिकता सच्याउनका लागि सहज छैन । अझै राज्यलाई प्रश्न गर्नुपर्ने, नागरिकता सच्याएर मात्रै होइन यो नामले परेको मानसिक आघातको खोजी गर्नुपर्ने र क्षेतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने पत्रकार विश्वकर्माको दाबी छ ।
पार्टीभन्दा बाहिर आएर लड्न जरुरी
ब्राह्मणवादी र सामन्ती राज्यले एउटा मान्छेलाई कुकुरसम्मको व्यवहार गरेको राष्ट्रियसभाका सांसद तथा माओवादी केन्द्रका नेता भुवनबहादुर सुनारले बताए ।
उनको सदनमा यी विषयहरु बोल्नका लागि समय नै उपलब्ध नहुने गुनासो थियो – ‘हामीले सदनमा बोल्दा तीन मिनेट, पाँच मिनेट बोल्नै नपाउँदा खेरीमा, विषयबस्तु राख्नै नपाउने असाध्यै पीडा भइरहेको थियो ।’ नागरिकतामै गरेको जातीय हिंसाका अपराधीलाई क्षमा दिन नसक्ने र नागरिकता जारी गर्ने कर्मचारीलाई खोजेर कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ –‘त्यस्तो जघन्य अपराध, जसलाई क्षमता दिनै सकिँदैन । त्यस्ता कर्मचारी अहिले कहाँ छन् ? ती रिटायर्ड भएकी मन्त्रालयमै छन् ? मन्त्रालयमै छन् भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हेरेर तिनलाई खोजेर त्यहीँ कारबाही गर्नुपर्छ ।’
यो राज्य धार्मिक सरकारले दलितको मुक्ति र हितमा काम गर्ने उनको भनाइ छ – ‘चुनाव आयो दलितका संगठन पनि सशक्त हुन्छन्, दलितहरु पनि सशक्त हुन्छन् फेरि चुनाव सकिएपछि सकियो ।’ हाम्रा भोटले मालिक बन्ने, हाम्रा भोटले शासक बन्नेहरुले सधैं दलित समुदायमाथि हिंसा गरेको सांसद सुनारले बताए – ‘नागरिकताकै कारणले कतिले अहिलेसम्म नागरिकता बनाएका छैनन, कति स्कुल गएका छैनन । त्यसको क्षेतिपूर्ति कसले दिने ? पीडितले न्यायसहितको क्षतिपूर्ति र त्यस्ता नाम प्रमाणित गर्नेहरुलाई सजाय हुनुपर्छ ।’
सधैँ पार्टीले मात्रै होइन पार्टी बाहिर आएर पनि दलित मुक्तिका लागि लड्न सांसद सुनारकोे भनाइ छ – ‘नागरिकतामा भएको त्यस्ता नाम र थर सहज रुपमा सच्चाइनुपर्छ । पार्टीको मात्रै होइन हामी बाहिर आएर दलितको अधिकारका लागि लड्न जरुरी देखिन्छ ।’
राज्यका सबै निकायको उच्च पदहरुमा दलितहरुको सहभागिता नभएसम्म यस्ता विषयहरु दोहोरिरहने उनको दाबी छ । यस विषयलाई गम्भीर रुपमा बुझेर आयोगले पनि काम गर्नुपर्ने वक्ताहरुले बताए ।
राज्यको निकाय र प्रहरी प्रशासनबाटै दलितहरु मारिनु परेको र दलितहरले हिंसा खेप्नु परेको प्रतिनिधिसभा सदस्य अञ्जना विशुङखेले बताइन् । नागरिकता दिने ठाउँमा उपसचिव, सहसचिव लेभलका मान्छेहरु जानुपर्छ ! कर्मचारीबाट जानुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो ठाउँमा साँच्चै एउटा दलित समुदायको व्यक्ति बसेको भए उसले त्यस्ता नाम जारी गर्ने आँट गथ्र्यो होला ?’ उनले प्रश्न समेत गरेकी थिइन् ।
सिंगो समुदाय राज्यको विभिन्न निकायबाट बहिष्कृत भएको र विभिन्न तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएपछि मात्रै यस्ता खाल्का हिंसाको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । नागरिकतामा जुन खाल्को हिंसा गरिएको त्यसका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायमाथि निर्मम दमनको प्रतिकका रुपमा नागरिकतामा अपमानजनक शब्द राखेर नागरिकता प्रदान गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्धमा अवज्ञा गरेको बताए ।
यो काममा देशका सबै सभ्य नागरिकले साथ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ – ‘नागरिकतामा अपमानजनक शब्द राखेर नागरिकता जारी गर्ने भनेको एउटा दमनको पराकाष्ठा हो । जसकारण नागरिकता लिने मान्छे मात्रै होइन त्यसका सन्तानसम्म दमनको बीउ रोपिराख्छ । निरन्तर रुपमा यसले अपमानको संकेत गरिरहन्छ । त्यो नागरिकता भनेको अथवा सरकारले प्रदान गर्ने कागज भनेको जीवनका हरेक पलहरुमा देखाइरहनुपर्छ । नागरिकता जस्तो चिजमा उचारहण गर्न नसक्ने खाल्का शव्द प्रयोग गरिएको छ । जसरी राज्य संयन्त्रबाट त्यस्ता शव्दको प्रयोग गरिएको छ, त्यो खेदजनक छ । जसको जति निन्दा गरेर पनि कम हुन्छ ।’
राष्ट्रिय दलित आयोगले ०५२ सालदेखि नै नागरिकताको थर सच्चाउने कानुन निर्माण गरेको र ०५२ सालदेखि नै सरकारले त्यो व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए । तर, जिल्लाका सीडीयो, लगायतका अन्य अधिकारीहरुको नियतमा दमन देखिएपछि यस्तो अवस्था आएको आयोग अध्यक्ष विश्वकर्माको दाबी छ ।
यो नियोजित रुपमा जिल्लाका अधिकारीले गरेको व्यवहार भएको र नामकै कारण कैयौँ शिक्षा आर्जनबाट बञ्चित भएको उनको उनले बताए । यो नागरिकता सम्बन्धितको व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ – ‘गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गरिएको गल्ती त कामको विषयमा क्षमायाचना भन्ने शब्द छैन । दलितहरुलाई परेको अपमानको विषयमा त्यसले केही बोलेको छैन । खाली संशोधन गर्न सकिने छ भन्ने मात्रै त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ ।’
त्यसले मात्रै नहुने र गृह मन्त्रालय, संसद लगायतले यस सम्बन्धिका कार्य व्यवस्थाहरु सच्चाउन भुमिका खेल्नुपर्ने आयोगका अध्यक्षको जोड छ । नागरिकता सम्बन्धिको कार्यविधि संशोधनका लागि, निर्देशिका संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आवाज उठाउनु पर्ने र निर्देशिका कसरी संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा सबै अधिकारकर्मी, अभियानकर्मीसँग सुझाव लिन आयोग तयार भएको अध्यक्ष विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति ऋषि धमलाले मिडियाले दलितका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । उनले संविधान र ऐन कानुनमा मात्रै होइन दलितहरुले अधिकारको पूर्ण रुपमा प्रत्याभुति गर्नुपर्ने जोड दिए ।
दलितमाथि निरन्तर हिंसा, दमन र यसको शृङखलालाई जारी राख्ने हिसाबले राज्य संयन्त्रबाट यस्तो प्रपञ्च भएको अधिकारीकर्मीहरुको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिकै आधारमा नहुने र नागरिकता सम्बन्धिको कार्यविधि नै सच्चाइनुपर्ने अधिकारकर्मीको माग छ ।
