(जुम्लाबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेका ज्ञानेन्द्र शाहीको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा हेरेपछि जुम्लाकै मतदातासमेत रहेका लेखक तथा अध्येता माधव चौलागाईले स्पष्ट पारेका तथ्य र वास्तविकता हामीले उनकै फेसबुकबाट लिएका हौँ – सम्पादक)
आफै भोटर रहेको चुनाव क्षेत्रबाट उठ्ने भनेपछि ज्ञानेन्द्र शाहीलाई त सुन्ने पर्यो। उनको यो भिडियोले मेरो दिमाग घुमायो। जब कसैले गडबड तथ्याङ्क बोल्छ, मलाई बडो सकसक लाग्छ। पूराना चुनावी डाटा केलाएँ र यत्ति लेख्न मन लाग्यो ।
चुनावको सुरुवाती दिन भएकोले यो विश्लेषणले उनलाई यथार्थ धरातलमा रहेर रणनीति बनाउन, अन्य सम्भावित उम्मेदवारलाई तयार हुन र मतदातालाई सजग हुन मद्दत हुनसक्छ। चुनावमा कार्यकर्ता र भोटर आकर्षित गर्न अनेक दावी गरिन्छ । तर सही आधार दिएर भन्न सक्नु पर्छ। नत्र उम्मेदवारमाथिको विश्वसनीयता घट्छ।
ज्ञानेन्द्र शाहीको दाबी
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा शाही आफूले ३१८६८ भोट ल्याउने दावी गरेका छन् । उनले हाल बढेको सहित ७४ हजार भोटरको ६२ प्रतिशत भोट खस्छ भनेका छन्।
उनकै शब्दमा चुनाव क्षेत्र ख बाट ३५ हजारको ६२ प्रतिशत खस्दा ८० प्रतिशत अर्थात १७,३६० मत आउने तथा चुनाव क्षेत्र क बाट ४० हजारको ६२ प्रतिशत खस्दा ६० प्रतिशत अर्थात १४,५०८ मत पाउने ठोकुवा पनि गरे।
तथ्यांकमै यति धेरै आत्मविश्वास कसरी ?
उनका अनुसार २७ जना प्रोफेसर, उनका विद्यार्थी साथी, शिक्षक र केही व्यवसायीले यो सर्वेक्षण गरेको रे। सर्भेमा झन्डै ११ देखि १७ हजारजनासंग प्रश्न सोधेको रे! अरे! यत्रो स्याम्पल ? जिल्लाको संख्याको झन्डै १०% र मतदाताको २४% संग सोध्न त निकै साधन, समय र स्रोत लाग्छ। अझ प्रोब्याबिलिटि र र्याण्डम स्याम्पल गरेको दावी छ। नतिजा पुनःविश्लेषण गरेर कन्फीडेन्स इन्टरवल नि हेरौँ!
जिल्लाको मतदाता आँकडा
भर्खर सम्पन्न स्थानीय चुनाव २०७९ मा जम्मा मतदाता संख्या २०७४ को तुलनामा १८% ले बढेर ६७७४४ पुगेको थियो। आउने संघीय चुनाव २०७९ मा ३००० जना थपिने सरकारी अनुमान छ। त्यसो भए ७०७४४ जति पुग्नेछ। उनको अनुमान भन्दा झन्डै ४००० कम! उनले भनेको झैं ६२% भोट खस्दा जम्मा ४३८६१ भोट हुन्छ।
उनले दावी अनुसार ३१८६८ भोट ल्याउन समग्र भोटको ७३% एक्लै उनैलाई जानुपर्ने छ। अनि, के अरु पार्टीले जम्मा २७% मै चित्त बुझाउलान् त? संघीय चुनाव २०७४ को समानुपातिक भोटमा माओबादी र कांग्रेसले बराबर २८% र एमालेले २७% भोट ल्याएका थिए। राप्रपाको १% भन्दा कम थियो।
भोट खस्ने दर
२०७४ को स्थानीय चुनावमा जम्मा ५४६९४ मतदातामध्ये ८०% भोट खस्दा ४०३७९ भोट सदर भयो अर्थात ७४% भोट गनियो। २०७४ को संघीय चुनावमा प्रत्यक्षतिर जम्मा ५९०५९ मतदातामध्ये ७०% भोट खस्दा ३९६३१ भोट सदर भयो अर्थात जम्मा मतदाताको ६७% भोट गनियो।
प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतिर जम्मा मतको ७१% क्षेत्र क मा र ६३% क्षेत्र ख मा सदर भएको थियो भने समानुपातिकतिर क्रमसः ६५% र ५७% मत सदर भएको थियो। यसपालि स्थानीय चुनाव २०७९ मा जुम्लामा ६५% भोट खस्यो। यो यसक्षेत्रका जिल्लाहरुको औसत भन्दा कम हो। त्यसैले उनले ६२% को न्युनतम आधार मान्दा ठिकै गरे भनौं।
दल प्रगति कस्तो छ?
२०७४ को संघीय र प्रदेश चुनाव माओबादी र एमाले मिलेर लडे। संघीय प्रत्यक्षतर्फ माओबादीले सदर मतको ५६% भोट ल्याएर जित्यो। काँग्रेसले ३७% भोट पायो। त्यतिबेला संघीय समानुपातिक भोट माओबादी र कांग्रेसले बराबर २८% र एमालेले २७% पाए। नेमकिपा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैमा ६% भोटसहित चौथो बन्यो। राप्रपाको भोट १% भन्दा कम थियो भने समानुपातिकमा ५% रहेको थियो।
त्यस्तै, प्रदेश चुनावमा प्रत्यक्ष जित्नेले प्रदेश क मा १२५७४(५६%) र ख मा १०४५८ (६१%) मत ल्याए। यो भनेको जम्मा मतदाताको क्रमसः ४०% र ३८% मात्र हो। कांग्रेसले दुवै क्षेत्रमा क्रमसः ३८% र ३१% भोट ल्यायो। नेमकिपाले ५-८% र राप्रपाको १% भन्दा कम थियो। २०७४ स्थानीय चुनाबमा पहिलो भएको माओबादीलाई अहिले २०७९ मा कांग्रेसले पछि परेको छ। आधार नै नबनेको ठाउँमा अत्यन्त महत्वाकांक्षी ७२% थप मत ल्याउने दाबी विश्वासयोग्य हैन।
जुम्लाको दलीय अवस्था
माओवादी पाँचवर्ष अघिभन्दा संगठनिक रुपले केही कमजोर देखिएपनि अझै दोस्रो शक्ति छ। सिंजा क्षेत्रको स्थानीय चुनावमा कांग्रेससँग हाराहारी भोट ल्यायो। तथापि विगतभन्दा मतदाता आधार केहि खस्केको अवस्य छ। कांग्रेसले पाँच वर्षयता सुधार गरेको छ। स्थानीय चुनावको सफलताले थप उत्साहित छ। उसको भोट शेयर बढेको छ। नयाँ दलको रुपमा एकीकृत समाजबादीमा अपेक्षासहित जोडिएका कार्यकर्तामाझ दुबिधा छ।
तथापी जुम्लामा यो पार्टीको उपस्थिति कर्णालीमै तुलनात्मक रुपले बलियो मध्ये पर्छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा एमाले टुक्रिएको भएपनि जिल्लाको संगठनिक अभ्यास निकै आक्रामक र शसक्त गरिरहेको छ। छाडेका कार्यकर्ता फिर्ता लिएर वा अरु दलको अन्तरिक समस्याले बिचलित कार्यकर्ता आकर्षित गरेर पुनः पुरानै साइजमा आउन प्रयासरत छ।
नेमकिपाले आफ्नो मत आधार(५-८%) कायम राखेको छ। उ अचेल खलङ्गा क्षेत्रभन्दा सिंजा क्षेत्रमा राम्रो मानिन्छ। राप्रपा नगण्य छ तर कतिपय कांग्रेसका नेता र कार्याकर्ताहरुको व्यक्तिगत वा पारिवारिक पृष्ठभूमि राप्रपा र पंचायती राजनीति गरेको छ।
भोट आकर्षित गर्ने आधार
उनको आफ्नो गाउँ रहेको क्षेत्र (ख) बाट ८०% भोट र क्षेत्र (क) बाट ६०% भोट आउने दाबी छ। यो भौगोलिक क्षेत्र र भेगको भावना समात्ने प्रयास हो। सँधै खलङ्गा क्षेत्रका प्रतिनिधि बन्ने इतिहास भएकोले यसपटक सिंजाको जिताउँ भन्ने अभियान चल्न सक्छ। तर त्यसले तिलाबाहेकका ३५% भोटरलाई मात्र प्रभाव पर्नेछ ।
प्रदेश चुनाव क्षेत्र (क) (पतारासी, गुठिचौर, चन्दननाथ र तातोपानी) मा ५३.५% मतदाता बस्छन् भने क्षेत्र (ख) (कनकासुन्दरी, सिंजा, हिमा, तिला) मा ४६.५% मतदाता बस्छन। आफ्नै ठाउँमा असहयोग गर्ने परम्परालाई चिर्न निकै सुझबुझपूर्ण कदम चाहिएला। चुनावसंगै उम्मेदवारसंग जोडिएका आलोचनायोग्य प्रसङ्गहरु फैलिने सम्भावना देखिन्छ।
दलिय कार्यकर्ताको स्वभाव
जिल्लाका अधिकांश मतदाता कुनै न कुनै दलका कार्यकर्ता हुन्छन् । यहाँ शहरको जस्तो स्वतन्त्र भोटरको उलेख्य संख्या छैन। दलिय आबद्धता नभएको मान्छे बिरलै भेटिन्छ। पछिल्लो चोटी थपिएका १५% जति नयाँ भोटर पनि स्वतन्त्र छैनन्।
त्यसैले फरक, नवीन चुनावी एजेन्डाले उनीहरुलाई खासै फरक पर्दैन। दलका स्थानीय नेता र टोल/वडामा भोट ब्रोकरहरुले आश्वाशन र प्रलोभन दिएर केहि भोट तलमाथि गर्न सक्छन्। तर त्यो संयन्त्र दलहरु संग मात्र छ। त्यसलाई भेद गर्ने सामर्थ्य चाहिन्छ।
आम मतदाताको स्वभाव
प्रायः कुनै न कुनै दलको सदस्य छन्। चुनावी सभामा देखिने उत्साहित टाउकाहरु भोटको निम्ति गन्न नमिल्ने अनुभव केपीओलीले सिंजामै गरेको भव्य आमसभाले देखायो। केही महिना अघि राप्रपा आफैले जुम्लामा गरेको सभाले पनि उसलाई स्थानीय चुनावमा कुनै फल दिएन।
सोसलमिडियालगायत नयाँ शैलीका प्रचार अभ्यासको पहुँच ठुलो भोटर संख्यासम्म पुगेको छैन। २०७४ सालको चुनावसम्म ६८% जुम्ली भोटर निरक्षर थिए। अधिकांश त्यस्ता भोटर सहि सूचनाको पहुँचबाट टाढा छन्। त्यसैले ‘बालेन इफेक्ट” ले अहिल्यै काम गर्ने छैन। भ्रस्टाचारले सामाजिक स्वीकृति पाएको जस्तो छ।
जसमा कर्मचारी, उपभोक्ता, प्रतिनिधिसबैको त्रिकोणात्मक भूमिका छ। भ्रस्टाचार विरोधी मुद्दामा रुची नरहेको छनक स्थानिय चुनावमा पनि देखियो। जनतासँग भिजेर उनीहरुका सुखदुख देखेको भोगेको इमान्दार मान्छेलाई जिताउँदा “यसले उधुमै राम्रो केही गर्न नसकेपनि बिगार त पक्कै गर्ने छैन” भनेर भोट दिने गरी “हर्क सामपाङ्ग इफेक्ट” ल्याउने अवस्था छैन।
इतिहासको अनुभव
२०५१ सालको चुनावमा राप्रपाले ज्योत्शना शाह राणालाई जुम्लाबाट उठाएको थियो। उनि काठमाण्डौ बस्ने जुम्लाकी चेली थिइन्। तर उनले हारिन्। जुम्लामा २०५१ पछि नेमकिपाको केन्द्रिय नेतृत्वमा रहेका दुईजना प्रखर नेताहरुले चुनाव जित्न सकेनन्।
विद्यार्थी संगठनको केन्द्रिय नेतृत्वबाट नेपाली काँग्रेसमा आएका सुपठित, प्रखर नेताको सुरुवाती चुनावी प्रतिस्पर्धा सफल रहेन। दलीय संरचना निकै गढेको संकेत गर्छ। त्यसलाई भत्काउन कसैको त प्रयास चहिएला त अहिले कति सफल हुने हो हेर्न बाँकी छ।
उसो भए अब के हुन सक्ला त?
उनि आफ्नो पार्टीको बल त कहिँ पनि पुग्ने छैनन्। त्यो उनलाई थाहा छ। उनले आंकलन गरेजस्तो जनलहर उनको तिर हुनेछैन। कुनैपनि समाज पश्चगामी हुँदैन। सायद राजतन्त्रको मुद्दाले जुम्ली समाजलाई आकर्षित गर्नेछैन। त्यसमाथि समाजमा गोर्खालीबंश (राज्यसत्ता) पछि झन् ओझेलपरेको गुनासो र दुखेसो व्याप्त छ। उनले गलत तथ्यको सहारा लिएर बोल्दै जाँदा झन् विस्वसनीयता गुम्छ। बरु केही गणितीय प्राबिधिक अवस्थाले उल्लेख्य मत हासिल हुन्सक्ने अवस्था छन्।
१. तीन दलीय गठबन्धनधन बने त्यो शक्तिशाली हुनेछ। तर गठबंधन उम्मेदवार को हुन्छ त्यसले निकै फरक पार्नेछ। जे हुँदा पनि त्यसले असन्तुष्ट हुने ठूलो खेमाले सजिलो विकल्पको रुपमा नयाँ उम्मेदवारलाई छान्न सक्छन् । त्यस्ता असन्तुस्ष्ठहरु बामपन्थीभन्दा कांग्रेसमा हुँदा अझ फाइदा हुनेछ।
२. नेकपा एमाले र राप्रपा ओली र लिङ्गदेनबीच छलफल भई जुम्लाको सीटमा राप्रपालाइ छोड्ने समझदारी होला कि? यो एमालेको निम्ति फाईदाजनक त हुन्न तर माथिबाटै आइहाल्यो भने कसले नाइँ भन्ने?
३. नेकपा एकीकृत समाजबादीका केही कार्यकर्ता विशेषगरी कर्मचारी वर्गले उनीसँग निकटता रख्न सक्छ। त्यसले स्थानीयरुपमा केही सहायता आर्जन गर्न सक्ने संकेत देखिन्छ।
४. जतिधेरै बस्तिमा पुगेर नजिकैबाट भेट्न सक्यो त्यति भोट बढ्न सक्छ। यसको लागि सक्रिय चुनावी कार्यकर्ता चाहिन्छ। अहिले दलका स्थानीय नेता र कार्यकर्ताहरु बिचौलिया हुन्। उनीहरु आफ्नै कार्यकर्ता किनबेचको सौदाबाजी गर्छन्। वास्तविक भोटरसम्म नपुगेर होटल र भट्टी चहार्दै चुनावी अभियान खर्चिलो बनाइदिन्छन्।
