काठमाडौँ : कानुन र संविधानलाई मात्रै होइन सम्मानित अदालतको आदेशलाई समेत पैतालामा कुल्चिने दृष्टता कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको छ । जुन नेपालमै पहिलो पटक हो । नेपालको राजनीति मात्रै होइन, विश्वकै राजनीतिमा अदालतबाट रोक भएका, आदेशले रोकिएका कुनै पनि काममा जबर्जस्ती गर्न पाइँदैन ।
तर कर्णाली प्रदेश सरकारले गैरसंवैधानिक काम भन्दै अदालतले रोक लगाएको मन्त्री नियुक्तीको विषयलाई भद्दा मजाक बनाउँदै अदालतकै मानहानी गरेको छ । संविधानमा दलित, जनजाती, महिला लगायतको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भन्दै समावेशी रुपमा मन्त्रिपरिषद् बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न नसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उच्च अदालत सुर्खेतले असमावेशी सरकारमा नवनियुक्त पर्यटनमन्त्री वीरबहादुर शाहीको शपथ नै रोकेको थियो । स्पष्ट शब्दमा प्रदेश सरकार समावेशी बनाउन नसक्नुको कारणबारे अदालतले सोधपुछ गरेको मात्रै नभई, असमावेशी मन्त्रीको नियुक्ती नै रोकेको अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्नुको साटो उल्टै अपमान गर्दै आदेश कुच्लिएर बलजफ्ती गर्नु लज्जास्पद हो ।
यो भनेको सिधा सिधा कर्णाली प्रदेश सरकार र कर्णालीका प्रदेश प्रमुखले अदालतको मानहानी गरेका छन् । व्यक्तिका रुपमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र प्रदेश प्रमुख तिलक परियार अदालतको मानहानी मुद्दामा सजाययोग्य व्यक्ति हुन सक्छन् ।
अदालतको मानहानी मुद्दामा उच्च अदालत सुर्खेतले यसबारे थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ । तर कर्णालीलाई लगातार बदनाम मात्रै गराउने र पूर्ण रुपमा ‘शाही सरकार’ मात्रै बनाउने धृष्टता गर्नू मुख्यमन्त्री जीवन शाही र प्रदेश प्रमुख तिलक परियारको मुर्खता हो ।
त्यसमाथि दलित समूदायबाटै कर्णालीको प्रदेश प्रमुख बनेका परियारको कदम गैरसंवैधानिक, गैरन्यायिक र गैरजिम्मेवार छन् । अदालतले रोकेको शपथ जबर्जस्त गराउनु उनी नैतिक रुपमा च्युत प्रदेश प्रमुख हुन् । संविधानमै स्पष्ट रुपमा प्रदेश सरकार समावेशी हुन नसकेमा नियुक्तीलाई सदर नगर्ने स्पष्ट अधिकार प्रदेश प्रमुखसँग हुन्छ ।
तर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने प्रदेश प्रमुखले अदालतले समेत कार्यान्वयन नगर्ने आदेश कुल्चिनु उनी कर्णाली प्रदेशको अभिभावक र संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त पात्र होइनन् । यस किसीमका व्यक्तिबाट संविधानको रक्षा र नागरिक सर्वोच्चताको मर्यादा कायम रहन सक्दैन ।
संविधानको व्यवस्था कुल्चने, अदालतको मानहानी गर्दै आदेश लत्याउने कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुख ढिलोचाँडो यो अपराधका लागि सजायका भागिदार हुन् । उच्च अदालत सुर्खेतले यस मुद्दालाई गम्भीर ढंगले सुनुवाई गर्न आवश्यक छ ।
