काठमाडौँ : २०७९ भदौ ४ गते कर्णाली प्रदेश स्थापनाको सात वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेश स्थापनाको अवसरमा कर्णालीमा सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । तर प्रदेश सरकारद्धारा कुनै पनि सार्वजनिक तथा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएन । सम्भवतः कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापनाको पाँच वर्षमा सबै गर्न तयार भएपनि सरकारका रहेका नेता, मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री आफैँले गरिरहेको घृणित सत्ताको राजनीतिबारे समीक्षा गर्न चाहेका छैनन् ।
यो नै कर्णालीको ताजा दुखान्त हो । कर्णालीका लाखौँ जनताको आन्दोलन, चार जना सहिदको बलिदानी, हजारौँ नेता कार्यकर्ताको लामो संघर्षका कारण कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको हो । तर स्थापनाको पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारका उपलब्धी भने औँलामा गन्न सकिने मात्र पनि छैनन् ।
कागजी र उपलब्धीका नाममा भएका उपलब्धी वा स्वभाविक रुपमा देख्रिएका परिवर्तन धेरै छन् । तर देखिएका परिवर्तनले जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने उपलब्धी छैनन् । त्यो कम्तीमा सहिद परिवारका लागि झनै छैनन् ।
यसर्थ कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापनाका पाँच वर्षमा रगत बगाउने सहिदका सपना र जनताका चाहना त अधुरै रहे । धेरै नेता, सांसद र मन्त्रीको धेरै सपना भने पूरा भएका छन् । केही नेताको मन्त्री बन्ने धोको पूरा भएको छ ।
धेरै सांसदको आफ्नो योजनाअनुसारको विकासे योजना र प्रदेश सरकारमा बलजफ्ती गर्ने नेताहरुको योजना पनि पूरा भयो । तर संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने दिशामा पनि धेरै निराशा मात्रै हात लाग्यो ।
आज कर्णालीमा कुनै पनि सहिदका छोराछोरीले आफ्नो छातीमा हात राखेर गर्व गर्न सक्ने गरि सरकारबाट राहत र सम्मान पाउन सकेका छैनन् । उनीहरुले सरकारमा रहेका मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीबाट सरकार हाम्रो साथमा छ भन्ने भरोसा पनि पाउन सकेका छैनन् ।
आफ्नो घरमा अभिभावक बित्दा उनीहरुले पाएको पीडा, यसबीचमा गुमाएको एउटा भरोसाको पूर्ति हुन असम्भव छ । तर त्यसको अभाव हुन नदिन प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्न सक्थ्यो । त्यो सकेको देखिएन । कम्तीमा शनिबार कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीले प्रदेश सरकार स्थापनाको पाँच वर्ष पुगेको अवसरमा प्रदेश स्थापना गर्दा ज्यानको आहुति दिएका सहिदका परिवारलाई भेटेर सहानुभूति दिन सक्थे । उनीहरुले राहत घोषणा गर्न सक्थे ।
तर त्यो गरेको देखिएन । पाँच वर्षमा सरकारले गरेका कामको उपलब्धी उनीहरुसामु राख्न सक्थे । त्यो पनि कोही कसैबाट भएको झनै देखिएन । सांसद र मन्त्री बन्नका लागि लुछाचुडी गर्ने नेताहरुले जनता नै सबथोक हुन् भनेर उनीहरुलाई आफ्नो उपस्थितीको महत्व दर्साउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश स्थापनाका पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारका नेता, मन्त्री र मुख्यमन्त्री सत्ता लुछाचुडीमा सीमित भएको देखिन्छ । त्यो भन्दा ठूलो पीडा कर्णालीको आवश्यकताअनुसार संघीयता लागू भएपनि त्यसबाट धेरै अवसर लिएर प्रदेशको विकास गर्नुको साटो नेताहरु आफ्नो सत्ता स्वार्थ मात्रै पूरा गरिरहेको देख्न सकिन्छ । जसले कर्णालीका जनतालाई प्रदेश सरकारका पाँच वर्षमा नेताका सपना पूरा भएपनि स्वयंम नागरिक र सहिदका सपना अधुरा रहेको तथ्य पुष्टि गर्छ ।
