काठमाडौँ : कर्णाली प्रदेश सरकार गठनको पाँच वर्ष पुग्नै लागेको छ । सरकार गठनको पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारका उपलब्धी केलाउने हो भने ती औँलामा गन्न सक्ने महत्वपूर्ण तथा बलिया उपलब्धी छैनन् । केवल संरचना विकासलाई देखाउने र आफूले गरेका कामलाई बढाईचढाई गर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको बानीका बीच कर्णाली प्रदेश सरकार भने मन्त्रीकै फेरबदलले बदनाम हुन पुग्यो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो पाँच वर्षमा उपलब्धीका कामभन्दा मन्त्री फेरबदलको काम धेरै भएको तथ्यांकले देखाएको छ । जुन मन्त्री बन्नु अस्वभाविक थिएन, तर जसलाई जसरी स्वभाविक रुपमा मन्त्री बनाइयो । त्यो गैरजिम्मेवार र बदनामीका लागि मात्रै पर्याप्त रह्यो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा आइतबार सम्भवतः दुई जना नयाँ मन्त्रीले शपथ खाँदैछन् । माओवादीबाट सिफारिस भएका कृष्णा शाह र रातो कामीले आइतबार शपथ खाएपछि मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नेछन् । अहिले मन्त्री रहेका बिन्दमान बिष्ट र गणेशबहादुर सिंह राजीनामा दिएर फिर्ता हुँदैछन् । तर यसअघि नै मन्त्रीका कारण बदनाम कर्णाली प्रदेश सरकारको केही फेहरिस्त यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिएको छ ।
शक्ति केन्द्रको ठाडो निर्देशनमा मन्त्री, अपराध पुष्टि भएपछि राजीनामा
कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बने, सुर्खेतकै खडग खत्री । उनी एमालेबाट शक्ति केन्द्र रिझाएर मन्त्री बनेका थिए । माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भएका बेला यामलाल कँडेलको सिफारिसमा उनी मन्त्री बन्न सफल भए ।
तर मन्त्री बहाल रहेकै बेला उनी आफ्नै व्यक्तिगत समस्याले बैंकिङ कसुरमा मुछिए । उसो त उनी ठेकेदार मानिन्थे । ठेकेदार भएकै कारण उनी सजिलै मन्त्री बन्न सफल रहे । कसुर प्रमाणित भएपछि उनी मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिनुपर्यो । सो पदमा लामो समय मुख्यमन्त्रीले अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सकेनन् ।
फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री, अदालतसम्म सरकारकै बदनामी
कर्णालीमा नेपालकै पहिलो संसदीय अपराध मानिने फ्लोर क्रस घटना पनि भयो । पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाउन एमालेका चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गरे । मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिए ।
त्यसरी फ्लोर क्रस गर्ने चारजनामध्ये तीन जना भोलिपल्टै मन्त्रीमा नियुक्त भए । तत्कालीन एमालेका सांसद र पछि गएर नेकपा एकिकृत समाजवादी बनेका अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही मन्त्री बन्न सफल भए ।
उनीहरु मन्त्री बन्नकै लागि फ्लोर क्रस गर्न बाध्य भए । मन्त्री बन्नका लागि चाहिने योगदान, क्षमता, योजनाभन्दा जुनसूकै हर्कत गरेर भएपनि मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने भाष्य कर्णाली प्रदेश सरकारमा बनेको छ । कर्णालीमा फ्लोर क्रस र त्यसले निम्त्याएको दलीय समस्या अदालतसम्म पुग्यो । जसकारण कर्णाली प्रदेश सरकार बदनाम भयो ।
तर पनि कर्णालीमा नैतिकताकै उल्टै धज्जी उडाइयो । उनीहरु पूरा ६ महिना मन्त्री भए । पूरा मन्त्रीको कार्यकाल विवाद र बदनाम मात्रै भयो । त्यसरी मन्त्री बनेका अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाही गम्भीर मुद्दामा झन् बदनाम बने ।
थापा अपराध संहिता मुद्दा आकर्षित हुने गरि सर्वोच्चसम्म बयान दिन पुग्नुपर्यो । शाही भने कर्णालीमा आफ्नै सचिवालयकी एक महिलासँगको सेक्स स्क्याण्डलका कारण झनु बदनाम र विवादित बने ।
मूर्ति चोरको आरोप प्रमाणित भएका गैरसांसद पनि मन्त्री
कर्णाली प्रदेश सरकारमा शक्ति केन्द्र रिझाएर गैरसांसद पनि मन्त्री बनेका छन् । हुम्लाका कार्चेन लामा केही समयअघि ६ महिनाका लागि मन्त्री बनेका थिए । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका लामाले पूरा ६ महिने कार्यकाल गुजारे ।
जबकी उनीमाथि हुम्लामै रहँदा ५० सालकै दशकमा मूर्ति चोरको आरोप लागेर जेल बसेको रेकर्ड सञ्चारमाध्यममा छरपस्ट बनेको थियो । मूर्ति चोरको आरोप लागेर पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले उनलाई मन्त्री बनाईछाड्यो । मन्त्री बनेलगत्तै आलोचना र बदनाम भएपनि माओवादीले उनको निर्णयमा पुनर्विचार गरेन ।
केही माओवादी नेताहरुकै अनुसार लामाले माओवादीका शीर्ष नेतृत्वलाई मोटो रकम बुझाएर मन्त्री पद पड्काएका थिए । कार्चेनलाई मन्त्री बनाउँदा माओवादीका क्षमतावान नेता ठम्मर बिष्टले पार्टी परित्याग गरे । आफू मन्त्री बन्न नपाएको भन्दै उनले माओवादी छाडेर एमाले रोजे ।
तर पनि माओवादीको चेत खुलेको देखिएन । उल्टै जसलाई बनाउँदा झन् बढी बदनाम हुन्छ, उसैलाई मन्त्री बनाउनेको लर्को देखिदा कर्णाली प्रदेश सरकार बदनाम भइरहेको छ ।
दुई महिनाका लागि पनि मन्त्रीको हानथाप
अहिले कम्तीमा दुई महिनाका लागि माओवादीबाटै तीन जना मन्त्री हुँदैछन् । त्यसमध्ये वीरबहादुर शाहीले पर्यटनमन्त्रीको शपथ खाइसकेका छन् । बाँकी दुई जना कृष्णा शाह र रातो कामी आइतबार शपथ खाने तयारीमा छन् ।
सरकारमा रहेका राम्रो काम गरेर माओवादीको शाख जोगाउने नेतालाई समेत फिर्ता बोलाएर माओवादी दुई महिनाका लागि मात्रै भएपनि सरकारमा मन्त्री पठाउँदैछ । बिन्दमान बिष्ट माओवादीको नेतृत्व गरेर सरकारमा गएका थिए ।
तर माओवादीले उनलाई पनि शुक्रबार फिर्ता बोलाउने निर्णयमा पुग्यो । प्रदेश सरकारमा माओवादी यति धेरै अवसरवादी पार्टी बनेको छ, जसले सिंगो कार्यकर्ता र जनतामा ठूलो आश भरोसा तोडिएको छ । जनताको मुद्दा र मागभन्दा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने पार्टी माओवादी बनेको पुष्टि भएको छ ।
अरु प्रदेशमा के छ ?
कर्णाली प्रदेश सरकारमा जस्तो मन्त्री फेरबदलको विषय अन्य प्रदेशमा त्यति चर्चामा रहेन । केही मन्त्रीले विवाद सिर्जना गरेपनि अन्य प्रदेशमा मन्त्री फेरबदल सामान्य र सहज बन्यो । प्रदेश १ मा तीनपटक सरकार फेरबदल भयो । तर पनि सामान्य रुपमा मन्त्री र मुख्यमन्त्री बने । ठूलो विवाद र बदनाम देखिएन ।
प्रदेश २ मा अहिले पनि स्थिर सरकार छ । मन्त्री फेरिएपनि मधेस प्रदेशमा त्यस्तो असाध्यै विवादित व्यक्ति मन्त्री बनेको देखिएन । बागती प्रदेशमा एकपटक गृहमन्त्री रहेका केशव स्थापित विवादित बने । उनीमाथि पहिलेदेखि नै महिलामाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप थियो ।
त्यसमाथि उनले मुख्यमन्त्रीलाई नै सार्वजनिक मञ्चमा अपमानजनक शब्द बोलेपछि उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेशमा निकै विवादित व्यक्ति तथा गुण्डानाइके राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे मन्त्री बने । उनी मनाङबाट स्वतन्त्र जितेका सांसद हुन् ।
उनी खेलकुद मन्त्री बन्दा विवाद भयो । उनकै कारण पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेर कृष्ण पोखरेलको सरकार बन्यो । उनी अहिले पनि मन्त्री छन् । उनीबाहेक गण्डकीमा खासै विवादित मन्त्री अरु देखिएनन् ।
लूम्बिनीमा भने विमला वलीले केही विवाद झिकिन् । उनका पति गाडी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएपछि उनले चुनाव लडेर सांसद बन्ने अवसर पाइन् । सांसद हुँदा नै विवादित बनिरहने उनी राज्यमन्त्री बनेपछि पनि विवादमा तानिइन् । तर नेताहरुको सुझबुझका कारण उनलाई राजीनामा गर्न लगाइयो ।
सुदूरपश्चिममा स्थायी सरकार बन्यो । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकार पाँच वर्ष नै टिक्यो । यसबीचमा मन्त्री फेरबदल भएपनि कर्णालीको जस्तो बदनाम भने भएन । सातै प्रदेशमा एकाध केही विवाद भएपनि कर्णालीमा भने मन्त्री फेरबदल असाध्यै विवादित भयो । जसले कर्णाली प्रदेश सरकारकै बदनाम पनि बनाइरहेको छ । जुन श्रृङ्खला पहिलो पाँच वर्षको अन्तिम समयसम्म जारी देखिएको छ ।
