हिजो कर्णालीको खाद्य आपूर्ति गर्ने स्थलका रूपमा सुर्खेतलाई हेरिन्थ्यो । मलाई सम्झना छ म बाल्यकाल छँदाखेरी हामी वस्तुसँग बस्तु साट्ने किसिमले व्यापार गथ्र्यौं । आर्थिक अवस्था यस्तो थियो कि हामीसँग सामान किनबेच गर्नका लागि पैसा थिएन । त्यसैले हामीले आफूसँग भएका वस्तु दिएर आफूलाई आवश्यक वस्तु साट्ने गथ्र्यौं ।
विशेष गरी कर्णालीमा बसोबास गर्ने व्यवसायी जसले ‘भोट’ बाट नुन लिएर आउनुहुन्थ्यो । भेडा खच्चर र घोडामार्फत उन, राडी र पाखीलगायत लिएर सुर्खेत आउनुहुन्थ्यो । सुर्खेतमा त्यतिबेला जनसंख्या कम थियो । खाद्यबालीहरू प्रशस्त उत्पादन हुन्थ्यो । हामीलाई आवश्यक हुने नुन, राडी पाखीलगायतमा कपडा अन्नसँग साट्ने गथ्र्यौं ।
करिब २०३० सालतिर पञ्चायतको समयमै सुर्खेतलाई क्षेत्रीय सदरमुकाम बनाइएको थियो जसबाट यहाँ आर्थिक रूपमा चलायमान हुने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसपछि व्यापारिक व्यवसायहरू यहाँ सुरु हुन थाले । विशेष गरी दक्षिणबाट दैनिक उपभोग्यलगायतका आवश्यक सामग्रीहरू ल्याउने र त्यसको बिक्री हुन थाल्यो ।
त्यसपछि आयात गरिएका सामानहरू पहाडमा बेच्ने खालको व्यापार हुन थाल्यो । अहिलेसम्म पनि स्थिति उही नै छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना कम मात्रामा मात्रै भएका छन् । यो परिस्थिति परिवर्तन नहुनुका धेरै कारणहरू छन् ।
एक त हाम्रो भौगोलिक बनावट पनि हो । जहाँ अहिलेपन सहज रूपमा यातायात पूर्वाधार पुग्न सकेको छैन । हुम्ला जिल्ला अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन । सडक पुगेका अन्य ठाउँहरूमा ट्याक मात्रै खुलेको अवस्था छ । सुरक्षित र सहज रूपमा यातायात पूर्वाधारको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
हाम्रा आर्थिक गतिविधहरूमा यसले ठूलो बाधा पु¥याएको छ । राज्यले कर्णालीलाई हिजोदेखि आजसम्म मानसिक रूपमा अलिकति अशक्त बनाएको मैले महसुस गरेको छु । किनभने हिजो पनि हामीले अनुदानमा प्राप्त चिजबाट भोग गर्ने र राज्यले दिने अनुदानप्रति मात्रै अलि बढी आकर्षित भयौँ ।
रोजगारीका नाममा एनजिओहरूले निःशुल्क खाद्यान्न बाँड्नाले काम गर्ने प्रवृत्ति कम भयो । निःशुल्क रूपमा काम नगरी खान पाइन्छ भनेपछि समस्या भयो । कर्णालीलाई परनिर्भर बनाइयो । यही उद्यम वा व्यवसायी बनाइएन ।
कर्णालीमा सडक आएपछि भरी ट्रक आउँछन् र खाली फर्केर जान्छन् भन्ने सवाल छ । यसका लागि प्रयास नै नभएको होइन भन्ने छैन । हामीसँग स्रोतहरू प्रशस्त छन् । ढुङ्गा खानी छन् । पर्यटनको ठुलो सम्भावना र महत्त्व छ । पर्यटन यस्तो क्षेत्र हो जहाँ तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । त्यसको लागि आवश्यक पुँजी पनि हामीसँग छ ।
त्यसको लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण समस्या यहाँको राजनीतिक सोच आफू सबैभन्दा जान्ने भन्ने र आफूले भनेकै गर्नुपर्छ अनि मेरो मान्छेलाई मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छ । अनुदानको विषयमा कुरा गर्दा जुन एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ त्यो कार्यकर्तालाई बाँड्नेबाहेक अरू हुँदैन । यहाँ कृषिमा अरबौँ बजेट अनुदानको रूपमा खेर गएको छ । वास्तवमा जो यस क्षेत्रमा लागेको छ त्यसले अनुदान पाउँदैन । लगानी नभएको होइन ।
होटलहरूमा पचासौँ करोड रूपैयाँ लगानी गरेर पर्यटनको लागि पूर्वादारहरू तयार भएको छ । तर यहाँको विमानस्थलको अवस्था नाजुक छ । हामीले तीन सय मिटर मात्रै धावनमार्ग बढाउँदा नेपालका अन्य विमानस्थलसरह यहाँ सेवा प्रवाह हुनसक्छ । तर त्यो विभिन्न राजनीतिक कारणले हुन सकेको छैन ।
विमानस्थल सहज भएमा पर्यटनलाई र यहाँको अन्य आर्थिक विकास र नागरिकलाई सहज हुन्छ । अहिले पनि नेपालगञ्ज गएर विमान चढ्नुपर्छ । सुर्खेतबाट निकै महँगो पर्छ । यहाँबाट १२ हजार रूपैयाँ पर्ने टिकट नेपालगञ्जमा करिब तीन हजार पाँच सयमै पाइन्छ । पर्यटकको कुरा पनि त्यही हो ।
जहाँ आफ्नो खर्च गरेवापत् राम्रो र सहज सेवा पाउँछ पर्यटक त्यहीँ जान्छ । अब सुर्खेत विमानस्थलको विस्तारको कुरा तत्काल असम्भव देखिएको छ । यसका लागि विकल्प खोज्ने आश्वासन दिएर मात्रै यहाँको प्रदेश सरकार बसेको छ । यस्तो हावादारी सन्देश सरकारले दिन्छ भने के को भरमा यहाँ मानिसहरूले लगानी गर्न आउने ? सरकारले निजी क्षेत्रलाई थप सुविधा दिन्छ भन्ने आश्वासन दिनुपर्ने हो ।
‘कर्णालीमा आउनुस् लगानी गर्नुस् तपाईंको उत्पादनमा लाग्ने राजस्वमा छुट हुन्छ’ भन्ने आश्वासन दिनुपथ्र्यो । त्यही वस्तु तराईमा उत्पादन गर्दा उसको लागत कम पर्छ । ठूलो बजार छ ठूलो मात्रामा उत्पादन हुन्छ । अर्को एउटा ठूलो समस्या भनेको हामीकहाँ बजार एकदमै सानो छ । यहाँको विभिन्न असहजताका कारणले उत्पादन लागत धेरै हुन जान्छ ।
उद्योगहरू जति पनि चल्छन् उनीहरू एउटा नीतिअन्तर्गत नै चल्ने हुन् । सरकारले लगानी गरिदियोस् भन्ने होइन । तर लगानीकर्ताले त उत्पादन लागतको तुलना त गर्छ नि । यहाँको उत्पादन लागत र तराईको उत्पादन लागत कति फरक हुन्छ । किनभने हामीले ल्याउने कच्चापदार्थ तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने हो भने ढुवानी खर्च लाग्छ । श्रमिक लागत चाहिन्छ ।
जमिनको भाडा लाग्छ । जमिन सहज रूपमा उद्योग स्थापना गर्नका लागि पाइँदैन । यहाँ अहिले एउटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्ने हल्ला भयो तर काम हुन सकेन । उद्योगहरूलाई सरकारले लिजमा जग्गा दियो भने सहज हुन्छ । राजस्व लगायतमा छुट दिनुप¥यो । भारत लगायतका विभिन्न ठाउँमा सरकारले विभिन्न सुविधा दिएका कारण उद्योगहरू स्थापना भइ रोजगारी सिर्जना भएको उदाहरण छ ।
जसबाट त्यहाँका नागरिकहरूको आयस्तर पनि बढेको छ र देशको अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग पुगेको छ । हामीले सुर्खेत र वीरगन्जमा खुल्ने उद्योगलाई एउटै सुविधा र एउटै नीतिमा राख्यौँ भने उसले किन यहाँ उद्योग खोल्छ ? उसले विरगञ्जमै उद्योग खोल्छ नि । त्यसैले यस्ता धेरै नीतिगत र व्यावहारिक समस्याहरू छन् त्यसलाई सरकारले हस्तक्षेप र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रहरूका लागि कर्णालीमा सरकार कहाँ छ भन्ने नै थाहा छैन । सरकारले नीति निर्माणको क्रममा सम्बन्धित सरोकारवाला निजी क्षेत्रसँग संवाद गर्न रूचाउँदैन । कर्णालीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गर्नका लागि हामी अहिले पनि तयार छैनौँ ।
(ऋति फाउण्डेसनले सुर्खेतको बुलबुले ताल परिसरमा २०७८ फागुन २७, २८ र २९ गते आयोजना गरेको कर्णाली उत्सवको तेस्रो संस्करणको ‘लगानीमा लगाम’ सेसनमा व्यवसायी निरक केसीले राखेको धारणाको सम्पादित अंश । यो सामग्री कर्णाली उत्सव र साझा बिसौनाबाट लिइएको हो – सम्पादक)
