कर्णाली प्रदेश सरकारको राजश्व वृद्धिमा वन, पर्यटन र उद्योगबाहेक अन्य क्षेत्रबाट न्यून रूपमै छ जस्तो मलाई लाग्छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशबाट अधिकांश राजश्व संकलन भइरहेको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापनादेखि हालसम्म चार वर्षको अवधिमा उद्योग क्षेत्रमा त्यति धेरै प्रगति भएको छैन । यस क्षेत्रमा जोड त दिइएको छ तर विशेषज्ञता र बजेटको अभाव र विभिन्न राजनीतिक कारणले उद्योग क्षेत्रको विकास सन्तोषजनक छैन । कर्णालीमा ठूला उद्योगहरू छैनन् ।
हामीसँग भएका साना तथा मझौला उद्योगहरू मात्रै हुन् । उद्योगसम्बन्धी अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको कानुन पास भइ नसकेको कारणले गर्दा हामी अहिलेसम्म घरेलु उद्योगमा मात्रै सीमित छौँ । भर्खरै कर्णाली प्रदेश सभाबाट प्रदेश औधोगिक व्यवसाय ऐन पारित भएको छ । कार्यान्वयनमा जानै बाँकि छ । अहिलेसम्म हामी संघीय कानुनअनुसार घरेलु उद्योगहरूमा सीमित भइ तिनीहरूको क्षमता विकास तालिम, सीप विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र दर्ता तथा नवीकरण लगायतका कामहरू मात्रै भइरहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि हामीले ठूला उद्योगहरूको पहिचान गरेर तिनीहरूको पनि विकास गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । त्यसअन्तर्गत हामीले एक जिल्ला एक उद्योग प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत एक करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेका छौँ । त्यसमा पनि स्थानीय कच्चापदार्थजन्य उद्योग छन् ।
दैलेखमा रेसाजन्य, जाजरकोटमा रत्न पत्थर र हुम्लामा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रलगायत कर्णालीका दश वटै जिल्लामा स्थानीय कच्चापदार्थजन्य उद्योगहरूका लागि एक जिल्ला एक उद्योग प्रवद्र्धन कार्यक्रम राखेका छौँ । हामीले स्थानीय तह र नागरिकहरूबाट उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयहरूमा माग आएको आधारमा स्थानीय कच्चापदार्थको प्रयोग गरी उत्पादनका लागि प्रयोगात्मक चरणको लागि यो कार्यक्रम राखेका हौँ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन पास भइसकेपछि यसले औद्योगिक बोर्डको पनि परिकल्पना गरेको छ ।
नीति निर्माणमा उद्योग क्षेत्रका लागि राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई कर्मचारीहरूको तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुनेछ । सांसदबाट लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने भन्ने नीति निर्माणको विषय सांसदज्यूहरूकै हातमा छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति बनेको छ । सरकार र नीजि क्षेत्रले मैले मात्रै गरेको छु भन्ने भयो । फरक–फरक ठाउँमा छलफल हुँदा सरकारले पनि गरेकै छ भन्ने निजी क्षेत्रले पनि आफूले गरेकै छु भन्ने हुन थाल्यो ।
सहकार्यको विषय त्यति यहाँ भएको छैन । सरकारसँग सबै चिजको विज्ञता हुँदैन । निजी क्षेत्रले पनि खबरदारी र सल्लाह सुझाव प्रदान गर्नुपर्छ । हामीले प्रयोगात्मक चरणमा हामीले लगानीयोग्य परियोजना भनेर एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ । जसमा मुगुको रारा ताल, हुम्लाको फोक्सुन्डो ताल र हुम्लाको लिमि क्षेत्रलाई लिएका छौँ ।
त्यसमा पर्यटन, उद्योग वा अन्य क्षेत्रको विकासको लागि केके आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा छ । यी कामका लागि धेरे मन्त्रालय र कार्यालयहरू धाउनुपर्ने अवस्था छ । यी तीन वटा परियोजनाका लागि सरकारले नै जग्गा प्राप्तिदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्म गरिदिने कुरा छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आउनुस् भनेर आह्वान गर्ने हिसाबले यो काम अगाडि बढेको छ ।
(ऋति फाउण्डेसनले सुर्खेतको बुलबुले ताल परिसरमा २०७८ फागुन २७, २८ र २९ गते आयोजना गरेको कर्णाली उत्सवको तेस्रो संस्करणको ‘लगानीमा लगाम’ सेसनमा कर्मचारी अन्जु चौधरीले राखेको धारणाको सम्पादित अंश । यो सामग्री कर्णाली उत्सव र साझा बिसौनाबाट लिइएको हो – सम्पादक)
