तस्बिर : फाइल फोटो
काठमाडौँ : मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही पछिल्लो केही दिनयता जुम्लाको सिँजा भ्रमण गरेर राजधानी सुर्खेत फर्किएका छन् । उनी हुम्लाबाट सोझै जुम्ला पुगेर सिँजा उपत्यकाको भ्रमण गरेर सुर्खेत फर्किएका हुन् ।
उनी सिँजा पुग्न आफैँमा ऐतिहासिक कुरा हो । तर उनको भ्रमणलाई यतिबेला ऐतिहासिक होइन, जुम्लाका नेता, सरोकारवाला र बुद्धिजिवीले आक्रोशित रुपमा हेरेका छन् ।
जुम्लाका नेता तथा सांसद नरेश भण्डारीले सिँजा सभ्यता संरक्षण विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको एक वर्ष पुग्नै लागेजस्तो छ । साथै उनले पर्वतीय विश्वविद्यालय पनि जुम्लामै खोल्नुपर्छ भनेर अर्को विधेयक दर्ता गरेका छन् । सिँजा सभ्यता र पर्वतीय विश्वविद्यालय लगायत उनले कूल तीन वटा विधेयक कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता गरेका छन् ।
तर तीन वटै उनका विधेयक कर्णाली प्रदेश सरकारले अलपत्र पारेको छ । अर्थात संसद् ती विधेयकमाथि प्रक्रियागत रुपमा छलफल गर्न र सरकार तथा संसद्बाट पारित गर्नका लागि कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढाउने निर्णय गर्नुपर्छ ।
तर कर्णाली प्रदेश सरकारले सांसद भण्डारीले दर्ता गरेका कुनै पनि विधेयक तत्काल अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ । ती विधेयक तत्काल ल्याउन आवश्यक नरहेको सरकारको बुझाई छ ।
खासगरि आफू मन्त्री भएका बेला ती विधेयक ल्याउन नसकेका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री समेत रहेका भण्डारीले सांसदका हैसियतमा गैरसरकारी विधेयक ल्याएका हुन् ।
आफू पदमा छँदा ध्यान पुर्याउन नसकेका तर आवश्यक लागेर ढिलै भएपनि कर्णाली प्रदेश सभामा विधेयक ल्याएर सिँजाको सभ्यता संरक्षण गर्ने र कर्णालीमा पर्वतीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भण्डारीको चाहना उत्कट देखिन्छ । जुन स्वभाविक मात्रै होइन, कर्णालीका लागि ठुलो आवश्यकता र उपलब्धीको विषय बन्न सक्छ ।
यो विषय बुझाउन सांसद भण्डारीले संसद्मै चर्कोसँग माग उठाउनदेखि लिएर कर्णाली प्रदेशसभा अगाडि धर्ना दिनेदेखि नाराबाजी गर्नेसम्मका आन्दोलन गरिसकेका छन् । तर उनकै माओवादी पार्टीले उनको मागलाई गम्भीरसँग लिएन । जसकारण पार्टीगत लबी नपुग्दा मुख्यमन्त्री जीवन शाही नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यसको अपनत्व लिएन ।
त्यसमाथि कर्णाली प्रदेश सरकारमा राजनीतिक भन्दा बढी ब्युरोक्रेसी हावी रहेकाले पनि गैरसरकारी विधेयक प्राथमिकतामा नपर्नु स्वभाविक थियो । यस्तो अवस्थामा आफ्नो ध्यान नपुगेको तर ऐतिहासिक रुपमा नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली राज्यको बारेमा बुझ्न, अध्ययन गर्न र आफैँले त्यसबारेमा विस्तृत बुझेर अगाडि बढ्न आवश्यक ठानेर मुख्यमन्त्री शाही सिँजा भ्रमणमा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सिँजा भ्रमणमा गएका बेला जुम्लाका स्थानीय, बुद्धिजिवी तथा सरोकारवालाले मुख्यमन्त्री शाहीलाई सिँजा विधेयक र पर्वतीय विश्वविद्यालय अगाडि बढाउन ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयक अगाडि नबढाएका मुख्यमन्त्री शाहीले जुम्लामा ज्ञापनपत्र बुझेर कसरी अगाडि बढ्छन ? त्यो अर्को चाँसोको विषय हो ।
तर उनको सिँजा भ्रमणलाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणी भने भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता गरेका सांसद भण्डारीले नै मुख्यमन्त्री शाहीको सिँजा भ्रमणप्रति खुशी जनाएका छन् ।
‘सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक किन तुहाइदैछ भन्ने प्रश्न जनताहरुले तारन्तर गरिरहेका छन् । तपाई स्वयंम सरकार प्रमुखले त्यही भुमीमा पाइला टेकेकाले ती महत्वपुर्ण विधेयकहरु किन तुहाइयो भन्ने यक्ष प्रश्नहरुको यथार्थपरक जवाफ दिनुहुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु’ फेसबुकमा जुम्लाका सांसद तथा विधेयकका प्रस्तावक भण्डारीले लेखेका छन् ।
तर प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता गरिसक्दा पनि त्यसबारेमा कहिल्यै गम्भीर रुपमा वार्ता तथा छलफल आह्वान नगरेका मुख्यमन्त्री शाहीको बेवास्ता प्रवृत्तिप्रति सांसद शाहीले आक्रोश जनाएका छन् ।
‘सिंजा गाउँपालिका १ मा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारको क्याविनेटबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा जनताले गुनासो गरिरहेका छन् । कनकासुन्दरी गापाको खिच्चनेमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनार्थ संघिय सरकारबाट निर्णय भएको र आंशिक कार्यान्वयन पनि भएको जानकारी गराउदछुँ । त्यही स्थानमा कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न तपाई स्थलगत अवलोकन गर्दै हुनु हुन्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ’ सांसद भण्डारीले प्रश्न गर्दै अगाडि लेखेका छन्, ‘दुई महिना अगाडि मात्रै पारित प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख नभएको र निर्वाचन आचार संहिता लागु भइसकेको अवस्थामा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना कसरी हुन सक्ला ? प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने हो भने अर्को नयाँ स्थान चयन गर्दा उपयुक्त होला कि ? मुख्यमन्त्री ज्यु, तपाइको यो कार्य गाडी भीरमा खसालेर साइकल वितरण गरे जस्तो भएन र ?’
सरकारले चुनाव घोषणा गरिसक्दा प्रदेश सरकारसमेत कामचलाउ बनिसकेका बेला मुख्यमन्त्री शाहीको सिँजा भ्रमण हुनु ऐतिहासिक नै हो । यो औपचारिक मात्रै भएपनि मुख्यमन्त्री शाहीले सिँजा भ्रमण गरेर प्रदेशसभामा दर्ता विधेयकलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बुझ्न सकिन्छ ।
तर यसका लागि राजनीतिक दल, सम्बन्धित सांसद, सरोकारवाला तथा बुद्धिजिवीसँग विधेयक दर्ता लगत्तै गम्भीर रुपमा छलफल आह्वान गरेको भए, त्यसले मुख्यमन्त्री शाहीकै कद उचो बनाउने थियो । तर त्यसप्रति त्यतिबेला बेवास्ता गरेका मुख्यमन्त्री शाहीले ढिलै भएपनि जुम्ला पुगेर सिँजा भ्रमण गर्नु सह्रानीय पक्ष हो ।
यद्यपी चुनावको मुखमा कार्यकर्ता भेटघाट र भोट बढाउने तरिकाले मात्रै सिँजा भ्रमण गरेर प्रदेशसभामा अलपत्र विधेयकलाई बेवास्ता गरिरहने मुख्यमन्त्री शाहीको प्रवृत्तिले कर्णालीको ऐतिहासिक सभ्यता कुल्चेको ठहरिनेछ ।
जुन कम्तीमा कर्णालीको विशेषता र महत्व बुझेका मुख्यमन्त्री शाहीबाट नदोहोरियोस् भन्ने कामना कर्णालीबासीको रहन्छ । किनकी सिँजा सभ्यता कर्णालीले मात्रै होइन, नेपाल सरकारले नै अनिवार्य संरक्षण गर्नुपर्ने देशकै पहिलो सभ्यता हो । सभ्यता संरक्षण गर्ने विषयमा राजनीतिक दल र पार्टीका नेता तथा सांसद र मुख्यमन्त्रीबाट फोहोरी राजनीति हुनु हुँदैन ।
