[मिडियामा कर्णाली : कर्णालीको स्याउबारे कान्तिपुरको सम्पादकीय हामीले इकान्तिपुरबाट लिएका हौँ : सम्पादक]
पछिल्लो समय स्याउ जुम्लाको मात्र होइन कर्णाली प्रदेशकै परिचय बनिरहेको छ । मुगु, डोल्पा, हुम्ला र कालीकोटमा पनि स्याउको व्यावसायिक खेती बढ्दै छ । कर्णालीमा स्याउ अर्थतन्त्रको सम्भावना देखेरै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले यो खेतीलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । फलतः कृषि विकास कार्यालय, जुम्लाका अनुसार कर्णालीभरि अहिले लगभग ६ हजार ८ सय हेक्टर जमिनमा स्याउ उत्पादन हुन्छ । यसको उत्पादन विस्तार उत्साहजनक रहे पनि बजार व्यवस्थापनको पाटोमा भने सरकार अनुपस्थित छ । आपूर्ति प्रणाली सहज र व्यवस्थित नहुँदा किसानको लगानी जोखिममा छ ।
स्याउको उत्पादन र बजार व्यवस्थापनको पाटोलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने हो भने भारतिनुपर्ने कर्णालीवासीको नियति बदलिन सक्छ । विकासप्रतिको कर्णालीवासीको आकांक्षा पनि पूर्ति गर्न सकिन्छ । तर स्याउ खेतीका सुरक्षा र बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी वर्तमान तौरतरिका हेर्दा अवस्था उत्साहजनक देखिन्न । उत्पादन बढ्न थालेपछि के गर्ने भन्ने खाका सरकारसँग नहुँदा स्याउ–अर्थतन्त्र फस्टाउन सकेको छैन । मोटरबाटो पुगेका जुम्ला र कालीकोटकै आधाभन्दा बढी स्याउ वर्षौंदेखि बारीमा कुहिरहेका छन् । अझ बाटै नपुगेका मुगु, हुम्ला र डोल्पाका किसानका लागि स्याउ बेचेर जीवन चलाउन त झनै मुस्किल छ । सरकारको साथ नपाउँदा किसानहरूले आफ्नो उत्पादनलार्ई बजारसम्म पुर्याउन पनि सकेका छैनन्, अधिकतम नाफा सुनिश्चित गर्नु त परको कुरा ।
स्याउ उत्पादनसँगसँगै बजार व्यवस्थापन र सुरक्षाको दीर्घकालीन तयारी नभए यो व्यवसाय भरपर्दो र सुरक्षित हुन्न । कर्णालीमा कृषि विकास कार्यालय, जुम्लाले २०६४ सालमा ‘एक घर, एक स्याउ बगैंचा’ कार्यक्रम सुरु गरे पनि व्यवस्थित बजारीकरण अभावमा किसानहरू मर्कामा छन् । शीघ्र र सहज आम्दानीका लागि मकै, कोदो, फापर, गहुँ लगायत बालीलाई विस्थापित गर्दै स्याउ खेती गरिरहेका किसानहरूको आम्दानी मात्र घटेको छैन, खाद्यान्न आपूर्तिमा पनि गम्भीर असर परिरहेको छ । त्यसैले यी किसानलाई ‘व्यर्थैमा स्याउ लगाइएछ’ भन्ने नबनाउन सरकारी ढाडसको ठूलो खाँचो छ ।
आधुनिक कृषि प्रणाली समयको माग अवश्य हो, तर किसानलाई बजारमुखी उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्ने सरकार लगायतका संघसंस्थाहरूले बजार व्यवस्थापनको पाटोमा पनि उसै गरी ध्यान पुर्याउनुपर्छ । नत्र किसानहरूको जीवनयापन अझ कठिन हुन्छ । फेरि, स्याउको बजार नभएको पनि होइन । भन्सार विभाग अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा मात्र ६९ करोड ८७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको स्याउ आयात गरिएको छ । चीन र भारतसहित विभिन्न मुलुकबाट नेपालमा बर्सेनि ७ अर्ब बराबरको स्याउ भित्रिन्छ ।
विडम्बना भन्नुपर्छ— स्थानीय स्याउ भने बजार नै आइपुग्दैन, आइपुगे पनि बेच्ने तथा विदेशी स्याउको हिस्सा ओगट्ने गरी होइन, उपभोक्तालाई चखाउने गरी मात्र । प्रांगारिक, रसिलो, गुलियो तथा सस्तो पनि हुने भएकाले कर्णालीको स्याउको माग काठमाडौं लगायत देशका ठूला सहरहरूमा व्यापक छ । तैपनि माग अनुरूपको खपत बढाउने योजना तीनै तहका सरकारसँग छैन । किसानको स्याउ बजार पुर्याउने व्यवस्थापकीय पाटोमा उनीहरूले सहज गर्नै सकिने कामसम्म गरेका छैनन् । सुरक्षित भण्डारण र ढुवानीमा सहजीकरणजस्ता सवालमा सरकार बिलकुल गयल छ ।
बगैंचामा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा किसानले बेचेको स्याउ काठमाडौं आइपुग्दा प्रतिकिलो १६० देखि २५० रुपैयाँसम्म पर्छ । यस्तो वास्तविकताले स्याउले कर्णालीका किसानको होइन बिचौलियाको जीवनस्तर उकासिरहेको छ । भण्डारण र ढुवानीको समस्याका कारण भदौ तेस्रो सातातिर मात्र गुलियो पस्ने स्याउलाई साउनमै टिप्न र व्यापारीले भनेकै मूल्यमा बेच्न किसानहरू बाध्य छन् । धेरै समय बारीमा राख्दा रङ र स्वाद बिग्रने अनि व्यापारी र उपभोक्ताको रोजाइमा नपर्ने डरले किसानहरू हतारिन्छन् ।
कोल्डस्टोरसहित व्यवस्थित स्याउ भण्डारणस्थलहरू हुन्थे भने उनीहरू आत्तिनु पर्दैनथ्यो, समय भएपछि मात्रै टिप्न र भाउ आउँदा मात्र बजार पठाउन सक्थे । त्यसैले कृषिमार्फत कर्णालीको जीवनस्तर सुदृढ बनाउन सरकारले त्यहाँको उत्पादन सहजै बजारसम्म पुर्याउन बन्दोबस्त पनि मिलाउनुपर्छ । साथै, स्याउलाई जुस, जाम र मदिरा बनाउन स्थानीयस्तरमै फलफूल प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन पनि व्यवस्थित योजना अघि सार्नुपर्छ ।
कान्तिपुर सम्पादकीय:
कर्णालीमा स्याउ छ, बजार रित्तै !
