काठमाडौँ : नेकपा एमाले कर्णालीमा सुरुवाती माओवादीसँगको एकतामा धेरै माथि थियो । पार्टीमा बहुमत थियो । सबै कम्युनिष्ट नेताहरुको बाहुल्यता थियो । भाषा मिल्थ्यो । लबज मिल्थ्यो । माओवादीसँगको तालमेलले सत्ताको नेतृत्व आफूले गर्न नपाएपनि एमालेले सबथोक आफ्नो हातमा राखेको थियो । केन्द्रदेखि प्रदेशस्तरमा एमालेको एकलौटी जस्तै पनि थियो ।
तर माओवादीसँग तालमेल नमिलेर यामलाल कँडेल आफैँले मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि एमालेको राष्ट्रिय दिनगन्ती सुरु भएको मानिन्छ ।
माओवादीसँग मिलेर सत्तामा रहँदा एमालेबाट दलबहादुर रावल र खड्ग खत्री मात्रै बन्न सफल भए । जो एमालेमै रहे । तत्कालीन एमालेबाट प्रकाश ज्वाला र नन्दसिंह बुढा पनि मन्त्री बनेका थिए ।
प्रकाश ज्वाला अर्थमन्त्री, बुढा पर्यटनमन्त्री, रावल सामाजिक विकासमन्त्री र खत्री भौतिक विकास पूर्वाधारमन्त्री बनेका थिए । बैंकिङ कसुर मुद्दा लागेपछि खत्रीले बीचमै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो ।
त्यसपछि नेकपा फूटेर एमाले सत्ताबाट बाहिरिने निर्णयमा पुगेपछि अर्थमन्त्री ज्वाला, पर्यटनमन्त्री बुढा र सामाजिक विकासमन्त्री रावल सामूहिक राजीनामा बुझाएर सेवा सुविधा छाड्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हिड्दै बजारसम्म आइपुगेका थिए ।
उनीहरु राजीनामा बुझाएर सरकारी सेवा सुविधा छाडेर हिड्दै पार्टी कार्यालयसम्म पुगेको तस्बिर र समाचार त्यतिबेला चर्चामा आएको थियो । तर केही दिनमा रस्साकस्सी चल्दा एमालेभित्रको अन्तरसंघर्ष झन् चर्कियो ।
जसकारण एमाले फुट्ने गरि त्यतिबेला राजीनामा दिएका प्रकाश ज्वाला र नन्दसिंह बुढाले फ्लोर क्रस गरे । फ्लोर क्रसपछि बुढा फेरि मन्त्री भए । पहिले एकसाथ राजीनामा दिएका तीनजनामा बुढा फेरि उही मन्त्रीको कुर्सीमा फर्किए ।
ज्वाला पार्टीको काममा लागे । दल रावल भने कट्टर भएर एमाले अध्यक्ष ओलीको लाइनमा उभिए । जसकारण एकसाथ मन्त्री भएका एमालेका चार नेता तितरबितर भए ।
एमालेका चार जना मात्रै मन्त्री हुँदा दुई जना मात्रै पार्टीमा रहे । दुई जनाले पार्टी छाडेर नयाँ पार्टीमा लागे । प्रदेशसभामा २० जना सांसद रहँदा बाँकी १६ जना भने केवल सांसदमै रहे । केही सांसद साच्चिकै क्षमतावान र केही गर्ने खालका भएपनि एमालेले उनीहरुलाई मन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याउन सकेन ।
त्यसमध्ये गुलावजंग शाह भने नेकपामा हुँदा एमालेबाट प्रमुख सचेतक बने । तर यामलाल कँडेलको मात्रै आदेशपालक भएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदा उनी बर्खास्तीमा परे ।
गुलावजंग प्रमुख सचेतक रहेर बर्खास्तीमा पर्दा राजबहादुर शाही सभामुख बनिरहे । जसले पूरा कार्यकाल पहिलो कर्णाली प्रदेशसभाको सभामुख रहेर नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । यामलाल कँडेल संसदीय दलको नेता बनेपनि उनले मुख्यमन्त्री बन्ने सपना आफ्नै कारण तुहिएको हेर्नु परेको थियो ।
एमालेबाटै मन्त्री भएका प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा फ्लोर क्रस गरेपछि अर्को पार्टीमा लागे । एमालेबाट पदको लाभ लिएका दल रावल मात्रै पार्टीप्रति इमान्दार देखिए । बाँकी धेरै नेता अवसरवादी र व्यक्तिगतमा लाभमा लागेको देखियो ।
त्यसबाहेक दानबहादुर परियार, राजु नेपाली लगायत सांसदले संसदीय सभापतिको जिम्मेवारी पाए । केही अवसर र सरकारी सेवा सुविधा पनि पाए । तर दरिलो बहुमत ल्याएर कर्णाली प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेले भने पहिलो प्रदेशसभामा त्यो बहुमतको सदुपयोग गर्न सकेन । सांसदलाई सही जिम्मेवारी पनि दिन सकेन ।
जसकारण जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको बहुमत कर्णालीमा एमालेले खेर फालेको प्रमाणित भयो । अनि सही नेतृत्व, अनुभवी मुख्यमन्त्री र क्षमतावान मन्त्री नभएका कारण कर्णाली प्रदेशको पहिलो प्रदेश सरकार निकै अस्थिर, अस्तव्यस्त र सत्ता स्वार्थमुखी मात्रै बन्यो ।
जसको असर दीर्घकालीन रुपमै पर्नेछ । एमालेले पाएको ऐतिहासिक अवसर खेर फाल्दा उसका नेता तथा सांसदलाई पछुतो भइरहनेछ । जसलाई एमालेका कुनै पनि नेताले कार्यकर्ताको चित्तबुझुदो जवाफ दिन सक्ने छैनन् ।
कर्णाली प्रदेशको समीक्षाबारे अन्य स्टोरीहरु
