सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले प्रदेश सरकारलाई दिएका ७० प्रतिशत निर्देशनहरू कार्यान्वयन भएको जनाएको छ । समितिले शनिबार पाँचवर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै यस अवधिमा एक सय २४ बैठक बसेको र विभिन्न विषयमा प्रदेश सरकारलाई दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताएको हो ।
समिति सभापति देवी ओलीले प्रदेशसभा नियमावलीबमोजिम समितिले विधेयकहरूमाथि छलफल, सरोकारवालाको राय–सुझाव सङ्कलन, विधेयक पारित, विषयगत मन्त्रालयका काम कारबाहीको अनुगमन, सरकारको ध्यानाकर्षण, निर्देशनलगायत कार्यसम्पन्न गरेको बताइन् ।
“समितिले कोभिड महामारी नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार एवं प्रतिकार्यका सम्बन्धमा दिएका, महिला, दलित, बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयहरूमा दिएका अधिकांश निर्देशन कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ”, समितिद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा उनले भनिन्, “प्रदेश सरकार समितिबीच समधुर सम्बन्ध कायम रह्यो, समितिका सदस्यहरूले उपलब्ध स्रोत–साधनको सदुपयोग गरेर कानुनले दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा ग¥यौँ, दिएका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गरिदिँदा हामी खुसी छौँ ।”
यस समितिअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका साथै मानवअधिकार र श्रम तथा रोजगारसँग सम्बन्धित विषय कार्य क्षेत्रमा पर्दछन् । सभापति ओलीले समितिबाट आठ विधेयक पारित गरेको जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार प्रदेश सहकारी, प्राङ्गारिक कृषि, प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन, प्रदेश खेलकुद विकास, खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक पारित भएको छ ।
पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, कर्णाली प्रदेश सामाजिक सङ्घसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लैजान प्रस्ताव गरेको र सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी गैरसरकारी विधेयकलाई सरकारले स्वामित्व ग्रहण नगरेपछि थप छलफल अघि बढाइएको बताइएको छ ।
त्यस्तै समितिले प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम खासै प्रभावकारी नदेखिएकाले त्यसको स्वरुपमा परिवर्तन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सुर्खेतका बाढीपीडित अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य भई कष्टकर जीवन बिताइरहेकाले पुनःस्थापना गर्न प्रदेश सरकारलाई दिएको निर्देशन भने पूर्ण कार्यान्वयन नभएको समितिले जनाएको छ । समितिको पहिलो बैठक विसं २०७५ वैशाख १७ गते बसेको थियो । प्रदेश सरकारले असोज १ गते राति १२ बजेदेखि प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेसँगै प्रदेशसभा सदस्यहरुको कार्यकाल पनि सकिएको छ ।
