काठमाडौँ : कर्णालीमा पहिलो संसदीय इतिहास राख्न कर्णाली प्रदेशसभा सफल भयो । कर्णालीकै जनताले आन्दोलन गरेपछि स्थापित कर्णाली प्रदेशमा २०७४ सालको चुनावपछि सातै प्रदेश अन्तर्गत कर्णालीमा पनि प्रदेशसभा गठन भएको हो ।
तर पाँच वर्षे कार्यकालमा कर्णाली प्रदेशसभा कर्णालीको संसदीय इतिहास राख्न सफल हुँदा ‘फ्लोर क्रस’ जस्तो संसदीय मर्यादाको जघन्य अपराधसरहको खराब कीर्तिमान पनि कर्णालीमै बन्यो । सात प्रदेश सरकारको पाँच वर्षमा सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल अरु प्रदेशमा पनि चल्यो ।
तर कर्णालीमा भने फ्लोर क्रस घटना घट्यो । जुन संसदीय इतिहासमै निकै कम हुने घटना हो । जसलाई राजनीतिक रुपमा संसदीय अपराध मानिन्छ । २०७८ बैशाख ३ गते कर्णाली प्रदेशसभामा तत्कालीन माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाउन एमालेका ४ जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेका थिए ।
तत्कालीन एमाले सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मर थापा र कुर्मराज शाहीले फ्लोर क्रस गरेका थिए । फ्लोर क्रसपछि उनीहरु चारै जना मन्त्री पनि बने । त्यसमध्ये ज्वाला पहिल्यै मन्त्री बने । अहिले उनीहरु चारै जना एमालेबाट फुटेको नेकपा एकिकृत समाजवादीका नेता छन् ।
एमालेले कारबाही गरेपछि उनीहरुको सांसद पद तत्कालै गएको थियो । पछि सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरेपनि एमालेले ‘भ्याकेट’ रिट हालेर उनीहरुको सांसद पद खारेज गरेको थियो ।
क-कसले चर्काए कर्णालीको संसद ?
कर्णालीमा प्रदेशसभा जनताको माग सम्बोधन गर्नेभन्दा राजनीतिक लडाई लड्ने र एकले अर्कोलाई घोचपेच गर्ने थलो बन्यो । खासगरी सरकारलाई प्रश्न गर्ने, जिम्मेवार बनाउने भन्दा जसरी पनि असफल बनाउनुपर्छ भन्ने खराब प्रवृत्ति कर्णालीको संसद्मा देखियो ।
सरकारको अकर्मण्यताका कारण प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पार्टीले कर्णालीको संसद् बन्धकीजस्तै बनाए । पहिलो भएर कतिपय संसदीय अभ्यासमा सरकारका मन्त्री तथा सांसद् चुक्दा कर्णाली प्रदेशसभा पटक पटक अवरुद्ध बन्यो ।
त्यसरी अवरुद्ध गर्ने, संसद चर्काउने सुरुमा प्रतिपक्षी पार्टी कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन शाही थिए । त्यतिबेला तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वाला बजेट भाषणमा पटक पटक चुक्दा शाहीले पटक पटक संसद अवरुद्ध गरेका थिए ।
त्यसबाहेक त्यतिबेला सत्ताधारी तथा प्रतिपक्षी बनिरहने यामलाल कँडेलले पनि कर्णाली संसद चर्काए । उनी तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीविरुद्ध हदैसम्म लागि परेका थिए । सत्तापक्ष भन्दा पनि प्रतिपक्षी हिसाबले प्रस्तुत हुने उनले जनताको मागका पनि उठाए । तर बढीजसो सत्ताकै खिलाफमा उत्रिए । कँडेलले पहिलोमुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि झन् हंगामा भएको थियो ।
फ्लोर क्रस घटना यामलाल कँडेलकै मुख्यमन्त्री बन्ने हठको उपज पनि मानिन्छ । यस्तै कर्णाली प्रदेशसभामा चर्र्को गरि आवाज उठाउने सांसदमा माओवादी केन्द्रका नरेश भण्डारी, पहिले माओवादी सांसद तर अहिले एमाले नेता बनेका ठम्मर बिष्ट पनि हुन् ।
ठम्मर बिष्ट संसद्मा निर्मम रुपमा नेताहरुमाथि सिधा प्रश्न गर्ने नेताका रुपमा परिचित थिए । तर मन्त्री बन्न नपाएपछि उनले सांसद पदबाट राजीनामा दिएर एमाले प्रवेश गरे । यस्तै पूर्व माओवादी सांसद धर्मराज रेग्मी पनि संसदमा चर्को गरि प्रस्तुत हुने नेता हुन् । अहिले उनी एमालेमै छन् ।
माअोवादी सांसद सीता नेपाली, एमाले सांसद दानसिंह परियार पनि संसदमा चर्को गरि प्रस्तुत हुन्थे । उनीहरुले विभेद र समावेशीका मुद्दा संसदमा धेरथोर उठाए । कांग्रेसबाट समावेशी रुपमा समानुपातिक सांसद बनेकी झोबा विश्वकर्माले भने सबैको ध्यान तानिन् ।
विशुद्ध खस भाषा बोल्ने उनी संसदमा भाषण गर्न सिपालु थिइनन् । तर जाने बुझेको बोल्ने उनको संसदीय भाषणले चर्चा र आालेचना दुवै पाएको थियो । त्यसबाहेक अन्य सांसद्ले पनि आफ्नो योजनाअनुसार कर्णाली प्रदेशसभामा सम्बोधन गरे । यद्यपी ती सबै प्रभावकारी बन्न सकेनन् ।
८४ विधेयक दर्ता, ५३ विधेयक पारित, ८ अध्यादेश फिर्ता
कर्णाली प्रदेशसभाका पहिलो सभामुख राजबहादुर शाही बने । उनले सुरुदेखि अन्तिमसम्म पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गरे । महंगो विलासी गाडी खरिद गरेको भन्दै एकपटक विवादमा आएका उनी त्यसबाहेक खासैँ विवादमा तानिएनन् । यस्तै माओवादीबाट पुष्पा घर्ती उपसभामुख बनिन् । उनी पनि पाँच वर्षै उपसभामुख बनिन् ।
कर्णाली प्रदेशसभाको पाँच वर्षमा ५३ विधेयक पास भएर कानुन बनेका छन् । सरकारले पेश गरेकामध्ये ५३ विधेयक दफावार छलफल भएर पारित हुँदै प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका हुन् । यी कानुन प्रमाणीकरण हुँदा पहिलो प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालदेखि वर्तमान प्रदेश प्रमुख तिलक परियार छन् । त्यसअघि चुडामणि कलौनी पनि केही वर्ष कर्णालीको प्रदेश प्रमुख बने ।
२०७४ माघ २१ गते कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । दश वटा अधिवेशन चलेका कर्णाली प्रदेशसभामा धेरै बैठक अवरुद्ध भए । प्रदेशसभामा जम्मा ८३ विधेयक दर्ता भएका थिए ।
प्रदेशसभामा ८३ विधेयक दर्ता भए पनि अध्यादेश, फिर्ता विधेयक र निष्क्रिय विधेयकको गणना नगर्दा ६४ विधेयक प्रक्रियामा गएका थिए । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार ११ विधेयकबाहेक अरु सबै प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कानून बनिसकेका छन् ।
नरेश भण्डारीका तीन वटै विधेयक निष्क्रिय
कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएका ८३ विधेयकमध्ये तीन विधेयक निस्क्रिय भएका छन् । यसरी निष्क्रिय हुनेमा माओवादी सांसद तथा पूर्वकानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले दर्ता गरेका विधेयक हुन् । उनले सिँजा सभ्यता विधेयक, माउनटेन विश्वविद्यालय र कर्णाली आविष्कार केन्द्र विधेयक थिए । तर यी तीनै वटा विधेयक सरकारले स्वामित्व लिन सकेन । जसकारण प्रदेशसभा अन्त्य भएसँगै विधेयक स्वतः निष्क्रिय भए ।
आफूले सांसदका रुपमा दर्ता गरेका विधेयक प्रक्रियामा लैजानका लागि उनले आन्दोलन गरेका थिए । प्रदेशसभा अगाडि उनले आन्दोलन र धर्ना बसेका थिए । तर प्रहरीले बल प्रयोग गरेर उनलाई अवरोध गरेको थियो । यसबीचमा उनले सडक र सदनमा दुवैमा आवाज उठाइरहे । कर्णालीका लागि महत्वपूर्ण मानिएका तीन वटै विधेयक मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले अपनत्व लिन सकेन ।
बरु सांसद भण्डारीको अगुवाईमा विधेयक दर्ता हुँदा कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवन शाही सिँजा उपत्यकाको भ्रमणमा पुगे । उनले सिँजा भ्रमण गर्दा सांसद भण्डारीले विधेयक तुहाएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।
८ अध्यादेश स्वीकृत, ७ अध्यादेश फिर्ता
कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएका आठ अध्यादेश फिर्ता भएका थिए । त्यसैगरी सभाबाट निर्णय भई छलफलका लागि विषयगत समितिमा ६ वटा विधेयक पठाइएका थिए ।
प्रदेशसभामा दर्ता भई टेबुल हुन बाँकी रहेका विधेयकको सङ्ख्या चार थियो । यस्तै विधेयक टेबुल भई कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको विधेयकको सङ्ख्या एक मात्रै छ । प्रदेशसभाबाट ८ वटा अध्यादेश भने स्वीकृत भएका छन् ।
संसदीय समितिको प्रयास राम्रो, प्रभावकारी कम
कर्णालीका विभिन्न विषयगत समितिको संख्या दर्जन बढी छ । ‘मिनी संसद्’को रुपमा रहने संसदीय समितिको प्रयास कर्णालीमा राम्रो रह्यो । खासगरि विधेयकमा दफावार छलफल हुने संसदीय समिति कानुन निर्माणका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण ठाउँ हुन् ।
तर कर्णालीमा विधेयक पास गर्दा अल्पमत र बहुमतको अभ्यास भएपनि समग्रमा राम्रो प्रयास रह्यो । संसदीय समितिमा प्रवेश पाएका विधेयकमाथि राम्रै छलफल पनि भयो । तर संसदीय समितिले विषयगत समितिमा छलफल गरेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने र त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो रह्यो ।
सबै विषयगत समितिले औपचारिकताका लागि निर्देशन दिएपनि सरकारले त्यसलाई पालना गरेन । संसदीय समितिले पनि त्यो कार्यान्वयन गराउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । सामाजिक विकास समिति सभापति देवी ओलीले शनिबार पाँच वर्षे कार्यकालबारे पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो समितिले दिएका निर्देशनमध्ये सरकारले ७० प्रतिशत निर्देशन कार्यान्वयन गरेको बताइन् ।
तर उनीबाहेक अरु समिति सभापतिले पाँच वर्षको कार्यकालको राम्रोसँग समीक्षा गर्न सकेनन् । कर्णालीको पाँच वर्षे प्रदेशसभाको कार्यकालबारे सभामुख राजबहादुर शाही र उपसभामुख पुष्पा घर्तीेले पनि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
तर ‘फ्लोर क्रस’ भएर सातै प्रदेशमध्ये कर्णालीमा खराब कीर्तिमान रहेपनि कर्णालीको संसदीय अभ्यास र इतिहास औषत रह्यो । जुन स्वभाविक हो । कर्णालीमा कम्तीमा आफ्नै ऐतिहासिक संसदीय अभ्यास सुरु भएको छ ।
