सुर्खेत: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक २०७७ कात्तिक २५ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।
यसअघिको कर्णाली प्रदेशसभामा सांसदहरूको स्वार्थ बाँझिएका कारण प्रक्रियामा गएका थिएनन् । संसदीय समितिबाट ती विधेयक अघि बढ्न नसकेका निष्क्रिय बनेका हुन् ।
कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयकमात्र होइन कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले लाखौं खर्च, लामो समय व्यतित गरेर अघि बढाएका ११ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू सभाको कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय भइसकेका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, विद्युत सेवा, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, शान्ति तथा पुनःस्र्थापना केन्द्र स्थापना, सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक छन् ।
सचिवालयका अनुसार प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन विधेयक, पूर्वाधार विकास प्राविधिकरण गठन विधेयक, पर्वतीय विज्ञान तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय र शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । त्यस्तै, सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, दलित अधिकार प्रवर्द्धन सशक्तीकरण र विकास विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयक र नवप्रवर्तन अन्वेषण तथा आविष्कार विधेयक पनि कार्यान्वयनमा गएनन् ।
