दोधारा: गत जेठमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई मङ्सिर २३ गते भित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न निर्देशन दिए पनि उनीहरुले समयमै कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्टयाउन सकेका छैनन् ।
मन्त्रालयले दिएको समयसीमा सकिएको महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत कञ्चनपुरका नौवटै स्थानीय तहले हालसम्म जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । भीमदत्त नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन भने अझै केही महिना लाग्ने भएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यामनारायण गौलीले जग्गा वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।
स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट मापदण्ड स्वीकृत गरिसकेका छौँ। केही दिनमै प्राविधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर नापी विभागमा पठाउँछौ । उनले नगरपालिकाले अन्य काम सम्पन्न गरिसकेकाले छिट्टै स्थानीय राजपत्रमा प्रकासित गरेर त्यही अनुरुप कित्ताकाट हुने जानकारी दिए । त्यसैगरी शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा भने मापदण्डसमेत पारित हुन सकेको छैन ।
नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मोहनराज फुलाराले कार्यपालिकाबाट मापदण्ड पारित नहुँदा जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ भएको बताए । केही दिन भित्रै कार्यपालिकाबाट मापदण्ड पारित हुन्छ। जग्गा वर्गीकरणमा आउन एक महिना लाग्न सक्छ । यस्तै पुनर्वास नगरपालिकामा भने जग्गा वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेशसिंह ऐरीले स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट मापदण्ड पारित हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । “केही दिनमै परिषद्बाट मापदण्ड स्वीकृत भएपछि सार्वजनीक सूचना निकाल्छौँ। अन्य प्राविधिक लगायतका काम अन्तिम चरणमा छन ।
कृषि विकास निर्देशनालय डोटीका कृषि अर्थ विज्ञ टेकेन्द्र ऐरले स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरको उत्पादनले अन्य सात जिल्लाको खाद्यान्न समस्या धान्छ, यी जिल्लामा खेती योग्य जमिन कम हँुदै गएको छ।
तराइमा खेतीयोग्य जग्गा खण्डीकरण भइरहेकाले यसको रोकथामका लागि पनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।” भू–उपयोग नियमावलीले कृषि, आवास, व्यावसायीक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खनिज तथा खानी, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी १० भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावली कार्यान्वयनमा आएको छ महिनासम्म कतिपय स्थानीय तहले भू–उपयोग जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।
