काठमाडौँ : सत्तारुढ नेकपा दुई टुक्रा भएपछि यसको पहिलो सिधा असर कर्णाली प्रदेश सरकारमा परेको छ । सर्वोच्चको आदेशका कारण नेकपा खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युतिएपछि कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार संकटमा छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विभाजित बनेको नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीको शाही सरकार संकटमा परेको हो । एमालेले चैत ४ गते नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएको थियो ।
जसबारे बुधबार मात्रै प्रदेश प्रमुख गोविन्द कलौनीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई पत्र नै लेखेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेश प्रमुखको पत्र पाएकै दिनदेखि मुख्यमन्त्रीको निन्द्रा हराएको छ । समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
त्यसो नभएमा नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने वा प्रदेश प्रमुखले नै नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन् । मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेका बेला यसको राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा थप विस्तृतमा बुझौँ ।
कसरी ढल्ने अवस्थामा पुग्यो शाही सरकार ?
जसरी नेपालमा राजकाजको शैली सिँजाबाट सुरु भयो । त्यसरी जातीय विभेदको सबैभन्दा डरलाग्दो कथा कर्णालीमा नै रहीरह्यो । अरु ठाउँमा जातीय विभेदको त्यति डरलाग्दो अवस्था छैन । जति भयानक विभेदको कारुणिक कथा कर्णालीमा छ ।
तर विभेदको जगडिएको प्रदेशमा महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व गर्ने मौका पाए । पहिलोपटक पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएका बेला कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई सत्ताको भूतले समातेर अहिले पनि गिजोलेको छ ।
जसको परिणाम कर्णालीमा विभेद हटेर विकासको मूल फुट्नुपर्ने हो । तर कुनै गतिलो विकास देखिएन् । यही असन्तुष्टि बढेका बेला गएको असोजमा तत्कालिन नेकपाकै नेता यामलाल कँेडेलले शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे ।
एमाले माधव नेपाल पक्षको कारण सो प्रस्ताव फेल खायो । मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगियो । तर त्यसपछि पनि उनले खासै परिवर्तन गरेनन् । बरु उनी सत्ता भोगमै लागे । कर्णालीमा दलित सांसद छन् । विभेदको पहाडमा उनीहरु मन्त्री बन्न चाहन्थे ।
सरकार समाबेशी बनाउन चाहन्थे । तर मुख्यमन्त्री शाहीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आफूसँग राखेर दलितलाई विभेद नै गरिरहे । त्यतिमात्रै होइन उनले माधव नेपाल पक्षका सांसदलाई मन्त्री बनाउन चाहेनन् ।
जसको परिणाम उनले ६ महिनामै फेरि दोस्रोपटक अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्दैछन् । यसअघि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदा प्रचण्ड सक्रिय भएर जोगिएको थियो । तर अहिले कसले जोगाईदिने ? अन्यौलपूर्ण अवस्था छ ।
मुख्मन्त्री शाहीसँगै पाँच जना मन्त्रीको जागिर पनि धरापमा परेको छ । बहुमतका लागि मुख्यमन्त्री शाहीलाई २१ सांसदको मत चाहिन्छ । तर ४० सांसद रहेको कर्णालीमा माओवादीका १३ जना सांसद मात्रै छन् । एमालेका २० जना सांसदमध्ये ओलीका मात्रै १० जना छन् ।
अब यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार कसले जोगाईदिन सक्ला ? स्वयंम उनका लागि र कर्णालीका जनताका लागि सोचनीय विषय छ ।
