जाजरकोट । सरकारले विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई लक्षित गरी जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा जाजरकोटका विभिन्न स्थानीय तहमा ५४ वटा घर निर्माण गरिने योजना रहेको छ।
प्रदेश सरकारको समन्वयमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले सात वटा स्थानीय तहमा लाभग्राही छनोट गरी सम्झौताको कार्य पूरा गरिसकेको छ। कार्यालयका प्राविधिक भीमसेन बस्नेतका अनुसार भेरी नगरपालिकामा ६, कुसे गाउँपालिकामा ८, शिवालय गाउँपालिकामा ८, जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ७, नलगाड नगरपालिकामा ८, बारेकोट गाउँपालिकामा ९, तथा छेडागाड नगरपालिकामा ८ घर निर्माण गरिनेछ। लाभग्राहीहरूले घर निर्माण कार्य धमाधम अघि बढाइरहेका छन्।
प्रदेश सरकारले सुरक्षित आवासको सुनिश्चितताका लागि निरन्तर बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा विगत दुई आर्थिक वर्षमा ८७ वटा घर निर्माण भइसकेका छन् भने चालु आवमा थप ५४ वटा घर निर्माण गरिनेछ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख भूपेन्द्रप्रसाद जैसीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश सरकारले २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
लाभग्राहीको अनुभव
भेरी नगरपालिकाका खिमबहादुर विकले गत वर्षको भूकम्पले आफ्नो कच्ची घर चर्किएपछि अस्थायी रूपमा त्यही घरमा बस्न बाध्य भएका थिए। सरकारले विपन्न परिवारलाई आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने जानकारी पाएपछि उनले सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क गरे। उनले प्राप्त सरकारी सहयोगसँगै श्रम तथा थप बचत रकम प्रयोग गरी घर बलियो बनाउने योजना बनाएका छन्।
कार्यालय प्रमुख जैसीले प्रतिलाभग्राहीले तीन लाख ३६ हजार रुपियाँका दरले रकम पाउने बताए। कार्यविधि अनुसार निर्माण गरिने घरका लागि लाभग्राहीलाई घर बनाउन जग खनेपछि पहिलो किस्ता २५ प्रतिशत, जग ढलान गरेपछि दोस्रो किस्ता ३० प्रतिशत, घरका भित्ता उठाएपछि ३५ प्रतिशत लाभग्राहीले पाउने व्यवस्था छ। शौचालयसहित घर सम्पन्न भएपछि बाँकी चौथो किस्ताबापत १० प्रतिशत रकम कार्यालयले भुक्तानी गर्नेछ।
