काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न संघसंस्थालाई भूकम्प राहतका नाममा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३८ करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकासा भए पनि सोही अनुरूपको उपलब्धि हासिल हुन नसकेको देखिएको छ।
समाज कल्याण परिषद्का अनुसार देशभरका ४३ संस्थामार्फत राहत, उद्धार, मानवीय सहयोग र आपत्कालीन राहतका लागि उक्त रकम स्वीकृत गरिएको थियो। तर, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल नभएको बताए।
२०७९ कात्तिक १७ गते राति ११ : ४७ बजे जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पमा १५३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ६२ हजार १२ घर क्षतिग्रस्त भएका थिए। तीमध्ये २६ हजार ५५७ घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए। भूकम्पले विशेष गरी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो असर पुर्याएको थियो।
राहत कार्यमा संलग्न ४३ संस्थामध्ये असल छिमेकी नेपालले मात्र २७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको तथ्यांक छ। संस्थाका पदाधिकारी दिनेश काफ्लेका अनुसार तत्काल राहत, सीप तालिम, जीविकोपार्जन तालिम, तथा पुनर्निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्।
यद्यपि, कर्णाली प्रदेश सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा संघसंस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्वीकारे पनि खर्चको पारदर्शितामा प्रश्न उठेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता वृषबहादुर शाहीका अनुसार सरकारी स्रोत साधन भए पनि सामग्री अभावका कारण संघसंस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो।
संघसंस्थाको राहत खर्च पारदर्शी बनाउन सरकारले हालै मात्र नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार विगतमा परिषद्सँग मात्र रकम स्वीकृत गरेर संघसंस्थाले आफ्नै तरिकाले खर्च गर्थे। तर, अबदेखि विपद्मा गैरसरकारी संस्था परिचालन निर्देशिका लागू भई, बजेट निकासा तथा खर्च पारदर्शी बनाउन प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
