२२ चैत, काठमाडौं । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाउन नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहले साथ दिने संकेत मिलेको छ । शुक्रबार र शनिबार काठमाडौँमा बसेको माधव नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले सच्चा कम्युनिट सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगाउने संकेत गरेको हो ।
शनिबार काठमाडौँमा भएको नेपाल समूहको बैठकले ओलीविरुद्ध देशैभर समानान्तर कमिटी बनाउने निर्णय गरेको छ । देशैभर समानान्तर कमिटी बनाउने भनेर निर्णय गर्दा ओलीको निर्णयअनुसार नेकपा माओवादीको सरकार ढाल्ने योजना नेपाल समूहभित्र देखिदैन् ।
माओवादी केन्द्रसँग मिलेर बरु सरकार चलाउने तर ओलीसँग सहकार्य नगर्ने पक्षमा माधव नेपाल पक्षका सांसद देखिएका छन् । अहिले पनि कर्णालीमा माधव नेपाल पक्षका सांसदको सहयोगले मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगिएको छ ।
अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने योजना भइरहदा पनि माधव नेपाल पक्षको मौनताका कारण ओली समूहले थप आक्रामक निर्णय लिएको छैन् । अर्थमन्त्री समेत रहेका प्रकाश ज्वाला आफ्नै मन्त्रीपद छाडेर ओलीको निर्देशन मानेर सरकारबाट बाहिरिने कुरामा समर्थन गर्न नसक्ने एमाले नेपाल पक्षका सांसदको टिप्पणी छ ।
विगतमा पनि पटक पटक ओली समूहले सरकार ढाल्ने प्रयास गरेपनिप माधव नेपाल पक्ष रक्षक भएर उभिने गरेको छ । एमालेभित्रकै सांसदहरु मन्त्री बनेर सेवा सुविधामा रमाएका बेला अब आउने चुनाव अगाडि उनीहरु सरकार फेर्न तयार देखिदैनन् ।
फेरिएको सरकारमा मुख्यमन्त्री, संसदीय दलको नेता लगायतका धेरै विषयमा किचलो मात्रै हुने भएकाले यसैलाई निरन्तरता दिने सम्भावना छ । तर यसका लागि माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल पक्षको केन्द्रीय बैठकको निर्णयमा पनि भर पर्छ ।
नेकपाको एकताबाट ओली समूह भागेपनि माधव नेपाल र प्रचण्ड अहिले पनि मिलेर अगाडि जान चाहेका छन् । तर यसको वैधानिक पाटोमा निर्णय भइसकेको छैन् । अबको एक हप्तामा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले यसै हप्ता निर्णायक मत दिनुपर्ने बाध्यता छ ।
कर्णालीमा अहिले सरकारलाई बहुमत पुग्न कम्तीमा २१ जना सांसदको मत आवश्यक छ । तर सरकार चलाईरहेको माओवादी केन्द्रसँग मात्रै १३ जना सांसद छन् । अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी दिइरहेको एमालेसँग भने अहिल्यै २० जना सांसदस छन् ।
त्यसमा ओली पक्षका मात्रै १० जना सांसद छन् । ओली पक्षले साथ नदिएपनि माधव नेपाल पक्ष, मओवादी केन्द मिलेमा सरकारलाई बहुमत पुग्छ । यदि एमाले सबै सांसद सरकारबाट बाहिरिएपनि माओवादी केन्द्रलाई बहुमत पुर्याउन केही सकस हुने देखिन्छ ।
केन्द्रका १३ जना सांंसदसँगै कांग्रेससँग सहकार्य बन्ने सम्भावना छ । कांग्रेससँग ६ जना सांसद छन् । पस्तै राप्रपासँग एक जना सांसद छन् । यसरी सबै गरेर पनि माओवादी केन्द्रलाई बहुमत पुग्दैन् । त्यसैले पनि माओवादीलाई माधव नेपाल पक्षसँग मिल्नुको विकल्प छैन् ।
तर आगामी चुनावसम्म सरकार टिकाउने सुत्र र सम्झौता अब कसरी हुन्छ ? भन्ने मुख्य चाँसोको विषय हो । जुन माओवादी केन्द्रका लागि मात्रै होइन, स्वयंम सरकार ढाल्ने यामलाल कँडेलका लागि समेत चुनौति र अचम्मित काम हो ।
‘अहिले हामी अन्तरसंघर्षलाई चर्काउने मात्रै निर्णय गरिरहेका छौँ’ नेपाल पक्षका एक नेताले कर्णालीखबरलाई भने, ‘यसका लागि प्रदेश सरकार ढालेर होइन, अरु दलसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो अवस्थामा सरकार ढाल्ने र बनाउने समय खर्चेर ओलीलाई साथ दिन सक्दैनौँ ।
