सुर्खेत । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सुर्खेतका नौ स्थानीय तहलाई १ अर्ब ७६ करोड २८ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा यो अनुदान वितरण गरिनेछ।
आयोगले जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल, मानव विकास सूचक, पूर्वाधार विकास, राजस्व संकलन क्षमता, सामाजिक असमानता, खर्च आवश्यकताजस्ता आठ वटा सूचकका आधारमा अनुदान निर्धारण गरेको छ।
सबैभन्दा धेरै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले २४ करोड २४ लाख रुपैयाँ पाएको छ, जबकि सबैभन्दा कम सिम्ता गाउँपालिकाले १० करोड ६१ लाख रुपैयाँ पाएको छ। अन्य स्थानीय तहले क्रमशः गुर्भाकोट १३.७७ करोड, भेरीगंगा १३.२१ करोड, पञ्चपुरी १२.०३ करोड, लेकबेसी ११.३४ करोड, चौकुने १०.८८ करोड, बराहताल १०.७७ करोड, र चिङ्गाड ८.२० करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्।
संविधानअनुसार संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय अन्तर घटाउन समानीकरण अनुदान दिइने व्यवस्था छ। आयोगका अनुसार स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, राजस्व संकलन, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक सेवाका सूचकका आधारमा अनुदान निर्धारण गरिएको हो।
