काठमाडौँ : २४० वर्षको राजतन्त्र विधिवत रुपमा अन्त्य भएको १६ वर्ष पुग्यो । २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावपछि बसेको पहिलो प्रतिनिधिसभा बैठकले नै नेपालबाट राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई स–सम्मान बिदा गरेर राजतन्त्र विदा गरेर गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेको थियो ।
तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी, सात दल र तत्कालीन नेपालका सरकारबीच भारतको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझ्दारीअनुसार नेपालबाट औपचारिक रुपमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने निर्णय भएको हो । राजाबाट हुने गरेका सबै काम, कारबाही तथा सञ्चालन अहिले नेपाल सरकारबाट भइरहेका छन् । त्यसकारण संविधानले नै राजालाई एक इतिहासका रुपमा सुरक्षित राखेको छ ।
पहिलो संविधानसभा चुनावले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेपनि दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको नयाँ संविधानअनुसार देश अहिले गणतन्त्र र संघीय व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानअनुसार जनताबाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेर संसद्मा पुगेपछि माननीय सांसदका रुपमा धेरै जिम्मेवारी र दायित्व छन् । जुन संविधानले पनि स्पष्ट पार्छ । जनताबाट चुनाव जितेपछि संघीय गणतन्त्र नेपालको कानून बनाउने, पूर्वाधार विकासका लागि पहल गर्ने, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई सहयोग गर्ने र नागरिकमैत्री सेवा सुविधाका लागि संसद्बाटै अग्रसरता लिने लगायतका व्यवस्था तथा भूमिका संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।
तर जुम्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा माननीय सांसद् ज्ञानबहादुर अर्थात ज्ञानेन्द्र शाही यतिबेला राष्ट्रिय चर्चाका पात्र भइरहेका छन् । पहिले पहिले कर्णालीका विषयमा संसद्मा बोल्दा वा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा उनको चर्को र आक्रोशित स्वर राष्ट्रिय मिडियाका पनि हेडलाइन बन्थे । तर पछिल्लो समय काठमाडौँमा राजा फर्काउने अभियान्त अन्तर्गत राजावादीको अराजक आन्दोलनले निर्दोष जनता मार्ने, आगजनी गर्ने, सार्वजनिक तथा व्यक्तिका सम्पतिमाथि क्षति पुर्याउने काम गरेकै कारण राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र तथा महामन्त्री एवं सांसद् धवल शमशेर राणा पक्राउ पर्दा राप्रपाकै प्रवक्ता तथा माननीय सांसद् ज्ञानेन्द्र शाहीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह् खडा भएको छ ।
अनि कर्णालीको विकट जिल्ला जुम्लाको प्रतिनिधित्व गरेर संसद्मा राजा फर्काउने अभियानको नेतृत्व गर्दा कस्तो होला ? यसलाई जनताले कसरी लिएका होलान् ? खासगरी जुम्ली जनताले उनलाई राजा फर्काउन वा राजतन्त्र ल्याउन भनेर चुनाव जिताएर पठाएका हुन् ? वा जुम्लाको विकास तथा नागरिकको सेवा गर्न पठाएका हुन् ? यतिबेला यो यक्ष प्रश्न माननीय ज्ञानेन्द्र शाहीलाई सोध्नै पर्ने भएको छ ।
यसै प्रसंगमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा भिडियो भाइरल छ । चुनावका बेला राप्रपाले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई टिकट दिएपछि उनी जुम्लामा चुनाव प्रचारप्रसारमा व्यस्त देखिन्छन् । चुनाव प्रचारकै क्रममा एक जना पत्रकारले उनलाई सोध्छन्– ‘ज्ञानेन्द्र शाहीले चुनाव जितेपछि राजा फर्काउने हो अरे, साच्चै हो त ?’
जुम्ली लवजमै ज्ञानेन्द्र शाही जवाफ फर्काउँछन्, ‘मैले चुनाव जितेर राजा फर्कने हुन् र ? राप्रपाले राजा फर्काउने भए २०७० सालमा ३८ सिट ल्याएको थियो । तर राजा फर्किएनन् । म एक्लाले कसरी राजा फर्काउने ? मैले चुनाव जितेपछि जुम्लाको तातोपानीमा स्वीमिङ पुल बनाउँछु । अनि गोठालालाई भत्ता दिलाउँछु ।’
अहिले उनको यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै बनेको छ । खासगरी संसद्मा पहिले पहिले उनले कर्णालीको विषयमा बोल्दा, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा, बजेट आएको बेला कर्णालीका विषयमा संसद् थर्किने गरि बोल्दा मिडियामा हेडलाइन बन्थे । कर्णालीको बलियो आवाज संसद्मा गुन्जिएको महसुस कर्णाली मात्रै होइन, काठमाडौँमै बसेका कर्णालीका दिग्गज व्यक्तित्वलाई पनि लाग्ने गरेको थियो ।
तर पछिल्लो समयको उनको बोली, व्यवहार र माग भनेकै राजा ल्याउने, राजतन्त्र फर्काउने मात्रै हुने गरेको छ । जसले हालै मात्र काठमाडौमा भएको प्रदर्शनले राजावादीको असली चरित्र उदांगो पारिरहँदा ज्ञानेन्द्र शाही कुन धरातलमा टेकेर फेरि राजा ल्याउने कुरा गर्दैछन् ? यदि ज्ञानेन्द्र शाहीको यही शैली, प्रवृत्ति र बोली प्रदर्शनी संसद्मा यही रुपमा भइरहने हो भने थप प्रश्न पनि उठ्छ ।
जस्तो कि तत्कालीन नेकपा माओवादीको जनयुद्ध, आन्दोलन र समयको माग तथा आवश्यकताले गणतन्त्र ल्याएको हो । जुन संसारको सबैभन्दा सुन्दर व्यवस्था हो । अमेरिका, युरोपदेखि एसियाली देशहरु अहिले यही शासकीय पद्धतिमा तीव्र विकासमा छन् । कर्णाली नेपालकै दुर्गम प्रदेशका रुपमा चित्रित भइरहँदा मानयनीय ज्ञानेन्द्र कुन व्यवस्थाको वकालत गर्दैछन् ? पक्कै सोचनीय र समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो ।
अभियान्ताका रुपमा उदाएका र भाग्यले टिकट पाएर जुम्लाका माओवादी, एमाले र कांग्रेस नेताहरुको अन्तर्घातले चुनाव जितेका ज्ञानेन्द्र शाहीलाई आफ्नो माननीय पदको गरिमा र जिम्मेवारीलाई किन राजा फर्काउने अभियानमा खन्याइरहेका छन् ? यसले कालान्तरमा कस्तो शिक्षा र सन्देश दिन्छ ? राजनीतिक रुपमा उनको भविष्य कस्तो रहला ? के जुम्ली जनताले उनलाई यही कामका लागि चुनाव जिताएर पठाएका हुन् ?
कर्णाली विकासको भोकले रन्थनिएको प्रदेश हो । यो यही प्रदेश हो, जहाँ कर्णालीको नाम राख्न र प्रदेश माग्न पनि कर्णालीकै जनताले रगत बगाउनु परेको तितो यतार्थ साक्षी छ । यस्तो अवस्थामा उहिल्यै अन्त्य भइसकेको वा यो देशबाट खारेज भइसकेको राजतन्त्र फर्काउने उनको अभियानलाई जनताले किन साथ र सहयोग दिइरहने ? अनि राजतन्त्र फर्काउने उनको अभियान हो भने किन सांसद् बनेर संसद्मा बसिरहनु पर्यो ? राँके जुलुस बोकेर सडकमा निस्किने किन नदिने ?
यदि ज्ञानेन्द्र शाहीले राजा फर्काउने अभियानलाई निरन्तरता दिने हो भने जुम्ली जनता तथा अगुवाले उनको क्षेत्रमा फेरि चुनाव माग गरेर निर्वाचन आयोग वा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेमा उनको अवस्था के रहला ? आखिर जनताको माग र एजेन्डा छाडेर गणतन्त्रमा कल्पनै नगरिएको राजा फर्काउने उनको अभियानलाई किन सार्वभौम गणतान्त्रिक संविधानले छुट दिने ?
अनि कर्णाली रोग, शोक, अभाव र गरिबीले थलिएको प्रदेश हो । जुम्ला यसको मुटु हो । कर्णालीमा ६० प्रतिशत प्राकृतिक स्रोत साधन जुम्लामा पाइन्छन् । यस्तो स्वर्ग जस्तो भूमिलाई राजतन्त्रका नाममा बलि चढाउने काम गरिरहेका ज्ञानेन्द्र शाहीको निरन्तरता किन चाहने ? उनको बाँकी कार्यकालको समयमा कोही नयाँ व्यक्ति तथा प्रतिनिधि चुन्न आवश्यक ठानेर अदालती प्रक्रियामा गए अवस्था के होला ?
साच्चै जुम्लाको विकासको लागि राजा चाहिने हो कि राजश्व ? जनताको मतलाई यो हदसम्म दुरुपयोग गरेर संसद्मा एकहोरो राजावादी रटान लगाउँदा जुम्ली नागरिकको बुझाई उनीप्रति कति फेरिएला ? वा उही रहिरहला ? आफ्नै पार्टीभित्र घात गरेर उनलाई चुनाव जिताएको जुम्ला माओवादीका नेताहरुले यसलाई कसरी हेरिरहेका होलान् ?
यस्तो धेरै यक्ष प्रश्न छन् । जसको अब माननीय ज्ञानेन्द्र शाहीसँग जवाफ मागिनुपर्छ अनि उनको कार्यशैली र अभियानको बारेमा निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ । र, यसबारेमा पूर्वराजाका खास दूत बनेर संसद्मा स्वर मच्चाइरहेका माननीय ज्ञानेन्द्र शाहीसँग कर्णाली र जुम्लाका हरेक नागरिकले जवाफ माग्नुपर्छ । अन्यथा, जनताको सेवा सुविधा र देशको विकास गर्छु भनेर जनतासँग बाचा गरेर चुनाव जितेपछि यो हदसम्म जनतालाई धोकाधडी गर्न पाइँदैन ।
