संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र भन्ने घोषित नीति नै राखेको राप्रपा भन्ने दल संसदभित्रै थियो ! विधिसम्मत रूपले त्यसको अध्यक्ष बनेका राजेन्द्र लिङ्देन युवा थिए, शालीन थिए र जनजाति पृष्ठभूमिका थिए ! तुलनात्मक रूपमा लोकप्रिय पनि थिए ! राजतन्त्रको लागि कुनै अभियान या आन्दोलन हुँदा स्वभावतः उनको नेतृत्वदायी हक र कर्तव्य हुन्थ्यो !
आन्दोलनको स्वामित्व लिने एउटा स्थापित दल हुन्थ्यो ! एउटा जनजाति युवा कमाण्डर हुँदा त्यसले अलग सन्देश र सङ्केत दिन्थ्यो । पछिल्लो समय वर्तमान शासनप्रति जनतामा चरम निराशा र राजाप्रति सहानुभूतिको माहोल पनि बढ्दै थियो । धेरैलाई कुनै न कुनै रूपमा ज्ञानेन्द्रको 'कमब्याक' हुन्छ कि जस्तो लाग्न थालेको थियो । तर लिङ्देन त्यसबेला देखि राजावादी थिए जतिबेला राजा भर्खर हटेका थिए र सड़कदेखि सदनसम्म गणतन्त्रवादीको प्रबल उपस्थिति थियो ।
तर, उनलाई बाइपास गरेर आन्दोलनको नेतृत्व एउटा वयोवृद्ध सुवेदी र धुन्धुकारी प्रसाईँको हातमा दिइयो । यो अरू कसैले गरेको नभई स्वयं ज्ञानेन्द्रको इच्छा र सक्रियता थियो । यसले उनको सोच, निर्णय गर्ने क्षमता, सल्लाहकार मण्डल र भविष्यको कार्ययोजनाको समेत सङ्केत गर्छ ! राजसंस्था फर्कियो भने कस्ता पात्र र प्रवृत्ति सत्तामा आउँछन् भन्ने चित्र पनि यसले कोर्छ ! राज्य सञ्चालनमा कत्तिको दूरदृष्टि, लचकता र तदारुकता छ भन्ने पनि पुष्टि गर्छ । के यो कदमले लिङ्देनको राजनैतिक भविष्य नै सिध्याउने काम गर्दैन ? के दुर्गा प्रसाईँहरूको शासनमा सबै खुशी र शान्त रहलान् ?
स्मरण रहोस्, यसअघिका राजावादी प्रदर्शनहरू तुलनात्मक रूपले स्वस्फूर्त जस्ता देखिए पनि हिजोको प्रदर्शन उनको प्रत्यक्ष आह्वान, चाहना, योजना र नेतृत्व छनोटमा भएको थियो ! उक्त आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएन भन्ने सत्य हो । दुर्घटनाहरू जहाँ पनि घट्न सक्छन् । हूलहुज्जत र भीड़भाड़बाट लाभ उठाउने तत्त्वहरू जहाँ पनि हुन्छन् । अप्रिय र अवाञ्छित घटनाहरू घट्न सक्छन् । हिजो पनि घटे । यसमा एउटा पक्षको मात्रै भूमिका नहुन सक्छ ।
यस्तो होस् भन्ने कसैले नचाहेको हुन सक्छ । तर घटनाको नैतिक जिम्मेबारी त नेतृत्वले लिनै पर्छ ! दुर्घटनाबारे स्पष्टीकरण, पीड़ितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि त प्रयास गर्नै पर्छ । कमाण्ड नै बनाएर आन्दोलनमा आएपछि कागजी संलग्नता देखिन्छ कि देखिन्न भन्ने प्रश्न गौण हो ! यो आन्दोलन सफल भएको भए राजा हुने सुवेदी होइन, शाह नै हो ।
कम्तिमा हिजै पूर्वराष्ट्राध्यक्षकै हैसियतमा भए पनि मृत्यु हुने निर्दोष नागरिकप्रति समवेदना सन्देश आउनुपर्ने थियो । नेतृत्वले सफलता, असफलता र जस, अपजस दुबैको जिम्मा लिन सक्नुपर्छ । यति कुरा सत्य र स्पष्ट हो कि देशमा राजतन्त्र मन पराउनेहरू पनि उल्लेख्य मात्रामा छन् । एउटा स्पष्ट जनमत सङ्ग्रह मार्फ़त् गणतन्त्र घोषणा भएको भए हुन्थ्यो भन्ने छन् । ती पनि देशकै नागरिक हुन् । तर देशमा गणतन्त्र मन पराउने या आई त सक्यो, ठीकै छ भनेर माओवादी, एमाले र कांग्रेसलाई भोट हाल्ने जनता पनि त छन् नि । मतपत्रका आधारमा त झन्डै नब्बे प्रतिशत नै छन् । राजा कि गणतन्त्र भन्ने मात्रै प्रश्न राखेर जनमत गर्ने हो भने पक्कै यो प्रतिशत फेरिएला तर गणतन्त्रवादीहरू त त्यसपछि पनि रहन्छन् ।
आज केही लाख जनताको सड़क प्रदर्शनले व्यवस्था ढल्यो र राजा फर्के भने भोलिपल्ट फेरि अर्को केही लाख जनता सड़कमा आउन्नन् भन्ने त छैन । कहिलेसम्म यो मुसो बिरालोको खेल चलाई राख्ने र आफ्नै नागरिक ढलाई राख्ने भन्ने पनि त होला ! हाम्रो पुस्ता जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गर्दै सकिने ?
शासक र शासन वरपर हुनेहरू लोकतान्त्रिक नहोलान् तर यो लोकतन्त्र त हो नि ! अमेरिका बेलायत बलियो हुँदै लडेर स्वतन्त्र भयो, क्यानडा आज पनि बेलायती राजालाई साझा राजा मानेर बसेको छ । जबकि घोषणा मात्रै गरे पनि बेलायतको कुनै अवरोध हुँदैन । उसको सामरिक या भूराजनैतिक कारण होलान् । आज अमेरिकाले हड़प्न खोज्दा राजतन्त्र अलिकति भए पनि पर्खाल बनेको छ ।
हाम्रा पनि यस्तै सामरिक या सांस्कृतिक कारण भए कुनै न कुनै रूपले नेपालमा राजा अवश्यक छ भन्दै आम जनतालाई बुझाउन सकिन्छ, बहुमत हासिल गर्न सकिन्छ र जनमत सङ्ग्रहसम्म पुग्न सकिन्छ । त्यो सोझै नमिल्ला तर असम्भव छैन । केही देशमा स्थानीय माग र आवश्यकताले राजा फर्किए भने पनि विश्व राजतन्त्रतिर फर्किने त होइन । ढिलो चाँडो जाने त गणतन्त्रमैं हो ।
देशको मुख्य समस्या आर्थिक हो, समताको हो, भूराजनीति हो, उत्पादनको हो, अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीको हो । हामीभित्रको लोभ र भ्रष्ट चरित्रको हो । व्यवस्था मुख्य समस्या होइन । हो, हिजो संवैधानिक रूपले राजतन्त्र जोगाउन सकेको भए राम्रै हुन्थ्यो तर आज राजा आउनेबित्तिकै यो सुध्रिने त होइन । रामचन्द्रको ठाउँमा ज्ञानेन्द्र भए रे । अब के सुधार हुन्छ त ? कसरी हुन्छ त ? के राजावादीहरूले राजा राजा मात्रै भनेर पुग्छ र ? समग्र रोडम्याप प्रस्तुत गर्नुपर्दैन ? राजा आए नै भने पनि त्यसले ल्याउने ठूलो नागरिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने मार्गचित्र के हो, भन्नुपर्दैन ?
माओवादीकै ११ लाख बढ़ी भोटर त गणतन्त्रकै पक्षमा छन् नि ! ती आधामात्रै सड़कमा आए पनि त फेरि व्यवस्था उल्टिएला नि ! संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भने पनि सनातन धर्मको संरक्षण गर्ने भन्ने लेखिएको छ । चाहिएको त्यही हो । लेखेर मात्रै त केही हुन्न । लड्न छोडेर संरक्षण गर्नेतिर पो लाग्ने हो कि ? भोलि त्यो पनि खोसिने अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ?
यो युग बहसको, छलफलको, डिस्कोर्स निर्माणको र स्वतन्त्रताको हो । विकासभन्दा ठूलो शान्ति हो । बाँच्न पाउने हक हो । द्वन्द्व नबढ्ने, शान्ति नबिथोलिने र जीवन नचुँडिने उपाय नखोजी कुनै व्यवस्था ल्याए पनि टिक्ने होइन ।
