काठमाडौँ । वन संरक्षणको क्षेत्रमा पाँच दशकभन्दा बढी समय समर्पण गरिसकेका भूमिरमण नेपाल हाल वन र समुदायलाई अझ बलियो रूपमा जोड्ने अभियानमा सक्रिय छन्।
धादिङको निलकण्ठ नगरपालिका–२, का स्थायी बसोबासी भूमिरमण नेपाल विगत पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि वन संरक्षण र पुनर्स्थापनामा सक्रिय अभियन्ता हुुन् । वि.सं. २०३६/३७ सालदेखि सुरु भएको अभियानमार्फत उनले करिब २०० सामुदायिक वनको स्थापना तथा हस्तान्तरणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।
जनचेतना फैलाउन भित्ते पत्रिका, संरक्षण नारा लेखन र विगुल फुक्दै अभियान चलाउने उनको शैली उदाहरणीय छ। वन संरक्षण अभियानमा आफ्नो घरसमेत बेचेका भुमिरमण नेपालले भन्ने गरेको “हर्रो होस् बर्रौ होस्, नाङ्गो नरहोस्स भङ्गेरा होस् गिद्ध होस्, उडिरहोस्” निकै चर्चित छ।
वन संरक्षणमा घरसम्म बेचेका नेपालले दर्जनौं पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त गरिसकेका छन् । २०१३ साल श्रावण ६ गते जन्मेका उनी नयाँ पुस्ताको वनप्रति चासो घट्दै गएकोमा चिन्तित छन् र अझै पनि निरन्तर लागिरहने दृढता व्यक्त गर्छन ।
कर्णालीखबरसँगको कुराकानीमा उनले वन केवल काठ वा दाउराको स्रोत होइन, यो किसानको हलो-बलोदेखि वातावरणको सन्तुलनसम्मको जीवनरेखा भएको बताए ।
वन संरक्षणबारे बोल्दै उनी भन्छन्, “कृषकका लागि हलो, बलो, साटा, भाटा, दाउरा अझै पनि वनबाटै निर्भर छन् । नयाँ प्रविधि र वैदेशिक रोजगारीले यसको मूल्य घटेजस्तो लागे पनि दीगो जीवनशैलीका लागि वन अपरिहार्य छ ।”
हरियाली भनेको राज्यको सम्पत्ति हो, तर किसानहरूलाई राज्यको सम्पत्ति जोगाउनु पर्छ भन्ने चेतना छैन। त्यसैले राज्यले आफै समुदाय र युवालाई परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
'खिर्रो होस्, बांगो होस्, तर नांगो नहोस्' भन्ने मूल नारासहित वन जंगल संरक्षणका लागि बिगुल फुक्दै पाँच दशक बिताएका नै भूमिरमण नेपालसँग कर्णालीखबरले संरक्षण कसरी गर्ने ? कस्का लागि र यो किन आवश्यक छ लगायतका पाँच प्रश्नमा आधारित रहेर उनीसँग कुराकानी गरेका छौँ ।
प्रस्तुत छ भूमिरण नेपालसँग कर्णाली खबरको पाँच प्रश्नमा गरिएको कुराकानी :
वनजंगल संरक्षण किन आवश्यक छ ?
वनजंगल संरक्षण कृषि, पर्यावरण र जीवनशैलीको आधार हो। किसानका लागि हलो, बलो, दाउरा र हरित पर्यावरणका लागि वन अपरिहार्य छन्। यद्यपि, आधुनिकताको नाममा युवाहरू पारम्परिक साधनबाट टाढा हुँदैछन् । वन नै राज्यको सम्पत्ति हो, तर यसलाई बचाउने जिम्मेवारी व्यक्तिगत र सामूहिक चेतनामा आउनुपर्छ। राज्यले यसलाई नीतिगत रूपमा समुदाय र युवासँग जोड्नुपर्छ ।
वन संरक्षण कसरी गर्ने ?
वन संरक्षण निजी, सामुदायिक र सरकारी सहकार्यबिना सम्भव छैन। नीतिहरू औपचारिकतामा सीमित भएका छन्, व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर छ। सांसदहरूले नीति बनाउँछन्, तर प्राविधिक र नीति निर्माताबीच तालमेल छैन । यसका लागि वन विभाग र मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। साथै, ठूला वन क्षेत्रहरूमा राष्ट्र सेवकहरूले जनचेतना जगाउनुपर्छ।
वन संरक्षण कसका लागि गर्ने ?
वन सबै जीवजन्तुको आधार हो। तर, वन विनाश र कार्बन उत्सर्जनका मुद्दाहरूमा राज्यको भूमिका अस्पष्ट छ। मन्त्रालय, विभाग, सामुदायिक वन संघ र स्थानीय तहबीच अधिकारको द्वन्द्वले संरक्षणमा बाधा पुर्याएको छ। यदि यस्तो अवस्था जारी रह्यो भने, २०३६ सालभन्दा पनि डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
वन संरक्षण गर्ने जिम्मेवार को हो ?
स्थानीय निकाय नै वन संरक्षणको प्रमुख इकाई हो। तर, स्थानीय सरकारले कर तिर्न बाध्य पार्दा समुदायमा रोष बढेको छ। सचेतनाको अभाव, कार्यसमितिको निष्क्रियता र उपभोक्ताको बेफिक्रीले वन विनाशलाई बढावा दिएको छ। यसले गर्दा अनियन्त्रित कटान र अतिक्रमण बढ्दैछ।
वनजंगल अतिक्रमणको अवस्था र प्रभावित क्षेत्रहरू
सरकारी नीतिको असंगतताले वन अतिक्रमण बढाएको छ। मिथिला, धनुषा जस्ता क्षेत्रहरूमा बाह्य शक्तिको प्रभावले स्थानीयहरूको पहुँच हराएको छ। तर, मिथिलामा देबेन्द्र मण्डलले गरेको सामुदायिक प्रयासले जग्गा र जंगल दुबै बचाउन सकिने देखाएको छ।
-1743994484.jpg)
