काठमाडौँ । २०८१ सालमा कर्णालीका वर्तमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल ‘याक’ को लागि एउटा ठूलो उपलब्धी भयो । पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि कर्णालीका बलिया सारथीबाट धोका पाएर प्रतिपक्षी नेतामा थन्किएका कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्न सात वर्ष लाग्यो । जबकी कर्णाली प्रदेशमा सूरुवाती मुख्यमन्त्रीको चर्चा हुँदा यामलाल सबैभन्दा अगाडि थिए । खासगरी एमालेबाट उनी एक्ला मुख्यमन्त्री प्रतिष्पधी भएपनि केवल सत्ता सारथीका रुपमा लगभग आधा दशक गुज्रियो । तर २०८१ सालमा केन्द्रीय राजनीति घुमीफिरी यामलालको अनुकुल भएपछि कर्णालीमा उनी पहिलोपटक मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने अवस्था आएको हो ।
तर यसरी भाग्य खुलेर मुख्यमन्त्री बनेका कँडेलको कार्यसम्पादन यति कमजोर बन्यो कि पूर्वमुख्यमन्त्री सबैको निशाना साध्ने पात्रका रुपमा मात्रै उनी मुख्यमन्त्री कुर्सीमा छन् । कमजोर समन्वय, जटिल प्रदेश र कामभन्दा बढी हल्ला गर्ने प्रवृत्तिका राजनीतिक दल, दलका मन्त्री तथा कर्मचारीको प्रवृत्तिका अगाडि घुँडा टेकेर उनी प्रतिपक्षीको कुर्सीबाट सरकारलाई गाली गर्न मात्रै सबैभन्दा सजिलो काम भएको स्वीकार्न बाध्य भए ।
तर पनि उनले सरकारी धर्म तथा मुख्यमन्त्रीको कर्मकाण्डी उपलब्धी सार्वजनिक गर्न पछाडि परेनन् । जब उनको कार्यकालका उपलब्धी सार्वजनिक भए, तब थाहा भयो, यसअगाडिका तीन मुख्यमन्त्रीजस्तै उनी पनि केवल ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरिएका’ सरह रहे । उनका उपलब्धीमा त्यस्तो फरक छैन, जुन उनी मुख्यमन्त्री भएरै मात्रै सम्भव भएको हो । बरु यति कमजोर र औषत काम पनि उनले उपलब्धी भन्न भ्याएका छन् कि मुख्यमन्त्रीका रुपमा कर्णालीका १० जिल्लाको भ्रमण रहर पनि महत्वपूर्ण उपलब्धी !
के-के छ उपलब्धीमा ?
महेन्द्र शाही र जीवन शाहीले एक वर्षमा १५ किलोमीटर सडक कालोपत्रे गर्दा मुख्यमन्त्री कँडेलले त्यसलाई ९५ प्रतिशत भनेका छन् । जुन उपलब्धी होइन, केवल औपचारिकता हो । तर त्यसैलाई मुख्यमन्त्री कँडेलले बहादुरीका साथ उपलब्धी भन्न भ्याएका छन् ।
प्रदेशसभाले आफ्नो जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई पूरा गर्दा सरकारले त्यसलाई कानून निर्माणको कोसेढुंगा उपलब्धी भनेको छ । ११ पृष्ठ लामो प्रगति कागजी विवरण र ३२ मिनेटको भिडियो डकुमेन्ट्रिमा आशालाग्दो र मनलाग्ने ठाउँ छैन । केवल औपचारिक विवरण र शब्दहरु खाँदेर बनाइएको शब्दभकारी मात्रै छ ।
मुख्यमन्त्री बनेपछि रहरका रुपमा कर्णालीका विभिन्न १० वटा जिल्लामा गरेको भ्रमणलाई पनि कँडेलले ऐतिहासिक उपलब्धी मानेका छन् । मिडियामैत्री उनको सचिवालयले भ्रमणलाई उपलब्धी ठान्दा ‘कुन भिजन र मिसन बोकेर’ कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिहरहेको भन्ने कुरा उल्लेख गर्न पनि बिर्सेका छन् ।
वर्षौदेखि अलपत्र मंगलगढी–लाटीकोइली सडकले पूर्णता पाउनुलाई उनको ठूलो उपलब्धीका रुपमा उल्लेख छ । यस्तै सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी सडक लगायतका काम पनि उनका उपलब्धीमा उल्लेख छन् । यसअघि अलपत्र परेका यी सडक पछिल्लो समय बजेटमा परेपछि काम सुचारु भएको हो । यो उनकै उपलब्धी हो वा यसअघिका मुख्यमन्त्री तथा संघीय वा प्रदेश सांसदको ? तर मुख्यमन्त्रीले यसलाई आफ्नो उपलब्धी भनेका छन् ।
यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बनेका ९ वटा ऐन, ९५ किलोमीटर सडक कालोपत्रे, २०५ किलोमीटर सडक सडक ग्राभेल र २३ पक्की पुल निर्माण गर्नु पनि उनको कार्यकालको ठूलो विकासे फड्को हो । अनि ४२ झोलुंगे पुल आफ्नै कार्यकालमा बनेको हास्यास्पद कुरा पनि उनले उपलब्धी ठानेका छन् ।
अनि जनता आवास निर्माणमा संघबाट ६६१ घर, प्रदेशबाट २३१ र विपन्न घर १५६ वटा निर्माण भएका छन् । जबकी यो यसअगाडिकै संघीय सरकारको योजनाअनुसार सुरु भएको काम हो । बजेट पनि सोहीअनुसार विनियोजन भएको थियो । यस्तै मुगु, हुम्ला र डोल्पाका पर्यटकीय क्षेत्रको सडक विस्तार पनि आफ्नै अग्रसरतामा भइरहेको उनको दाबी छ ।
उनकै कार्यकालमा फागुन मसान्तसम्म १५ प्रतिशत विकास बजेट मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । यो अर्को हास्यास्पद हो । यद्यपी यो यसअघिका मुख्यमन्त्रीको कार्यकालभन्दा तीन प्रतिशतले बढी हो । अनि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पको पुनर्निर्माणको काम भइरहेको पनि मुख्मन्त्रीको उपलब्धीमा उल्लेख छ । तर कर्णाली प्रदेशमा हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुँदाको केही दिन अघि मात्रै मुख्यमन्त्रीको उपलब्धीमा यो कुराको तयारी भइरहेको भनेर उल्लेख थियो ।
के-के छैन उपलब्धीमा ?
मुख्यमन्त्री कँडेलले मुख्यमन्त्री भएपछि पहिले सबै १० जिल्लाको भ्रमणमा निस्किएका थिए । त्यसरी भ्रमण गर्दा गर्नुपर्ने काम, भइरहेका काम र मुख्यमन्त्रीका रुपमा उनले थालनी गर्ने नयाँ कार्यक्रमको सूचि आउनुपथ्र्यो । तर त्यो उनको उपलब्धीमा छैन । बरु लाखौँ बजेट खर्च गरेर गरेको उनको भ्रमणले के निष्कर्ष निकाल्यो ? र त्यो खर्च कति थियो ? त्यो पनि उनको उपलब्धीमा छैन । यो आलोचित विषय भएकाले उनले यसबारेमा धेरै खुलाउन सकेका छैनन् ।
उनको कार्यकालमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पले ठूलो क्षति भएर पनि धेरै भूकम्पपीडित अलपत्र छन् । भूकम्प गएको लामो भइसक्दा पनि पुनर्निर्माणको काम राम्रोसँग हुन सकेको छैन । यसमा प्रदेश सरकारले नेतृत्व लिन सक्नुपर्थ्यो । तर उनले केवल हेरालुका रुपमा भूकम्पपीडितका दूःख र आँशु मात्रै हेर्न सकेका छन् । जबकी आफ्नै प्रदेशमा भूकम्पपीडितको यो हविगत हुँदा उनले पाल टाँगेर पुनर्निर्माणको काममा सक्रिय हुनुपर्ने थियो ।
भूकम्प जानेबित्तिकै नेताहरु जनार्दन शर्मा, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायत नेताहरु केही हप्ता जाजरकोटमा बसेर भूकम्पपीडितको घर पुनर्निर्माणमा लागेका थिए । तर कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसद भने केवल रमिते बनेको कुरा जगजाहेर छ । यो विषय यति पेचिलो र अनिवार्य थियो, तर मुख्यमन्त्री कँडेल उल्टै संघीय सरकारलाई दोष लगाएर आफू उम्किएका छन् । यो जति लाजमर्दो राजनीति अरु हुन सक्दैन । उनी मात्रै होइन, भूकम्पपीडितको विषयमा पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही, जीवन शाही, राजकुमार शर्मा र जाजरकोटकै मन्त्री राजीव शाह पनि गैरजिम्मेवार छन् ।
कर्णालीमा बनेको नयाँ रंगशालाको चर्चा जताततै छ । दशौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न उक्त रंगशाला रातदिन नभनी सम्पन्न गरिएको थियो । तर खेलकूद मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश सरकारकै बेवास्ता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण तोकिएको मितिमा प्रतियोगिता गर्न नसकिएको घोषणा गरिसकेको छ । आफ्नै प्रदेशको शान, मान र सम्मानका लागि गर्नैपर्ने एउटा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न नसक्ने प्रदेश सरकारको नेतृत्वले नैतिकतामा आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने विषय हो । पूर्वाधार र तयारी अभावका कारण प्रतियोगिता तत्कालका लागि स्थगित गरिएको खेलूकद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकूद परिषदको तर्क सुनिन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्वको हिसाबले तदारुकता नदेखाउनु चिन्ता र चाँसोको विषय हो । तर यो कुरा मुख्यमन्त्रीको उपलब्धीमा महत्वहीन छ ।
अनि नतिजाविहीन कार्यसम्पादन
त्यसबाहेक कर्णाली प्रदेशको पर्यटकीय सम्भावना र त्यसका लागि गर्नुपर्ने प्रवद्र्धन शुन्यप्राय छ । पर्यटनका विषयमा त प्रदेश सरकार लगभग बेखबर छ । यसअघिदेखि नै यो विषय सँधै ओझेलमा छ । प्रदेशको लगानी सम्मेलन, भूकम्पपीडितको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थान पनि चाँसो र चिन्ताको विषय हुनुपर्ने थियो । त्यसमा मुख्यमन्त्री कँडेल बेखबर छन् । रोजगारी वृद्धि, कर्णाली अर्गानिक प्रदेश निर्माण र कायम राख्नुपर्ने चुनौति तथा प्रदेशमा बढ्दो भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि चाल्नुपर्ने कदम पनि मुख्यमन्त्रीबाट हुन सकेको छैन ।
केवल पद पाएपछि आत्मरतिमा रमाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै शैलीमा कर्णालीमा सरकार चलाउने मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको प्रवृत्ति कालान्तरमा उनकै लागि घातक हुन सक्छ ।यसअघि पद पाइन भन्दै रुवाबासी गर्ने उनी अहिले मुख्यमन्त्री पदमा हुँदा केवल उद्घाटन र घुमघाममा मात्रै बिताउने हो भने संघीयतामा प्रदेशको अस्त्वित्व धपारमा परिरहेका बेला खारेजीका लागि उनी पनि जिम्मेवार हुन सक्छन् । त्यसमाथि सबैभन्दा गरिब प्रदेशका मुख्यमन्त्री यसरी काम गर्न छाडेर निदाउनुले पनि जनता वर्षौदेखि मारमा परेको पर्यै छन् ।
जनताले कुनै परिवर्तको महसुस नगरेको, केवल मन्त्रिपरिषद् बैठक, उद्घाटन र शिलान्यासले मात्रै मुख्ममन्त्री कँडेलको कार्यसम्पादनलाई गति र नतिजा दिँदैन । विकास बजेट खर्च पनि गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्रीको १५ प्रतिशत नै नतिजाविहीन कार्यसम्पादन हो । यसले कर्णालीका जनताले आफूले गास काटेर सरकारलाई दिएको करको पनि ठूलो अवमुल्यन भएको छ ।
भ्रष्टाचार र महंगी बढेको बढ्यै, मन्त्री, सांसद र कर्मचारीको तलब खातामा गएको गयै, किसान र जनताका छोराछोरी विदेश उडेको उड्यै, अनि मैले यति काम गरे भनेर पत्रकारका अगाडि कागजी प्रगति तथा उपलब्धी देखाउनु कम्तीमा तीन दशक राजनीति गरिसकेका यामलाल कँडेलका लागि शोभनीय विषय होइन । उनले कम्तीमा आफ्नै राजनीति जोगाउनका लागि पनि यसको हेक्का राख्न जरुरी छ ।
यो पनि पढौँ
मुख्यमन्त्री कँडेलद्वारा एक वर्षे उपलब्धि सार्वजनिक
