सुर्खेत । ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको दुल्लु दरबारको पुनर्निर्माण कार्यमा सरकारी निकायहरूबाट बेवास्ता भएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले अदालतमा दायर गरेको उक्त रिटमार्फत नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र दुल्लु नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दरबार पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउन परमादेशसहितका उपयुक्त आदेश जारी गर्न आग्रह गरिएको छ।
रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ कि दुल्लु दरबार कर्णाली प्रदेशको ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक सम्पदाको महत्वपूर्ण प्रतीक हो। तर यसको संरक्षण र पुनर्निर्माणप्रति सम्बन्धित सरकारी निकायहरू गम्भीर नभएको, लापरवाही अपनाएको र पुनर्निर्माण प्रक्रिया लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको आरोप लगाइएको छ। यसै कारण दरबारको भौतिक अवस्था दिनानुदिन झनै जर्जर बन्दै गएको र संरक्षणको तर्फमा चासो अभाव देखिएको खत्रीको दाबी छ।
अधिवक्ता खत्रीका अनुसार रिटको मुख्य उद्देश्य सम्बन्धित निकायहरूलाई तत्काल दरबार पुनर्निर्माणको लागि स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न बाध्य पार्नु तथा यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रभावकारी कदम चाल्न सुनिश्चित गर्नु हो । साथै, यो मुद्दाले सम्पूर्ण कर्णाली प्रदेशको ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणप्रति सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
हाल यो मुद्दा उच्च अदालत सुर्खेतको ध्यानाकर्षणमा रहेको र आवश्यक निर्णयका लागि अदालतले छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। दुल्लु दरबारको संरक्षणमा चासो राख्ने सरोकारवाला र सांस्कृतिक अभियन्ताहरूले पनि यो कदमलाई स्वागत गरेका छन्।
दुल्लु दरबार कर्णाली क्षेत्रको ऐतिहासिक गाथा बोकेको महत्वपूर्ण स्मारक हो। विगतका समयमा यो दरबार स्थानीय शासनको केन्द्र रहँदै आएको थियो। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोणले यस दरबारको उल्लेखनीय ऐतिहासिक महत्व छ। तर, विगत केही वर्षयता यसको अवस्था जिर्ण बन्दै गएको छ र पुनर्निर्माणको पहल अलपत्र अवस्थामा छ।
