काठमाडौँ : कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको सरकार ढल्ने लगभग निश्चित जस्तै भएको छ । आइतबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले समर्थनसँगै सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित भएको हो ।
यसअघि एमालेको माधव समूहले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारलाई साथ सहयोग रहने बचन दिएको थियो । तर अहिले पार्टीको निर्देशनविपरित माओवादीलाई समर्थन गर्दा सांसद पद नै जाने भएपछि माधव समूहका नेताहरु सरकारबाट बाध्य भएर फिर्ता हुन लागेका हुन् ।
यसका लागि सरकारमा रहेका मन्त्री प्रकाशज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढाले केही दिनमा राजीनामा दिने निश्चित भएको छ । मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ भने प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदा पनि अहिलेसम्मको आँकडाअनुसार शाही अल्पमतमा छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका जम्मा १३ जना सांसद छन् । एमालेसँग २० जना सांसद छन् । सरकारलाई बहुमत कायम राख्न कम्तीमा २१ सांसदको हस्ताक्षरसहिको समर्थन चाहिन्छ । एमालेले फिर्ता लिएपछि माओवादी केन्द्रको सरकार अल्पमतमा परेर ढल्नेछ ।
यदि माओवादीले कांग्रेस र राप्रपासँग गठबन्धन गरेपनि सरकार जोगाउन सक्ने छैन् । कांग्रेस र राप्रपा गरेर जम्मा २० जना सांंसद पुग्छन् । तर बहुमतका लागि २१ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । यसकारण पनि कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको सरकार ढलेर एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शर्माका विश्वासपात्र कर्णालीमा एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल ढिलोचाडो मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेकपा विभाजित भएको थियो ।
त संसदलाई सर्वोच्चले ब्युताएपछि नेकपामा प्रचण्ड र माधव नेपाल बलियो बनेका थिए । तर नेकपासम्बन्धिको रिटमा सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युताएपछि त्यसको असर सुरुमा कर्णालीमा परेको हो । जहाँ पहिलोपटक प्रदेशमा सरकार ढल्ने भएको छ भने एमालेले प्रदेशमा पनि आफ्नो बर्चश्व कायम गर्ने भएको छ ।
