सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले नदी, तालतलैया र जलचर संरक्षणका लागि जलचर संरक्षण विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत तयार गरिएको विधेयकले जलचर तथा जलीय वनस्पतिको दिगो उपयोग, संरक्षण र तीमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जन व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
विधेयकमा जथाभावी माछा मार्न, करेन्ट जाल प्रयोग गर्न, नदीको बहाव घटाउन वा जलचरको जीवनचक्रमा अवरोध पुर्याउने गतिविधिलाई रोक लगाउने प्रावधान छ।
उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई पहिलोपटक १० हजारदेखि ५० हजारसम्म र दोहोरिएको अवस्थामा लाखौं रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ। नदी प्रदूषण, अवैध जलचर शिकार र संरक्षित प्रजातिमा क्षति पुर्याएमा समेत कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकले बाँध निर्माण गर्दा न्यूनतम बहाव कायम गर्न, ह्याचरी र भयाङ निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि उल्लेख गरेको छ। साथै, सूचनादातालाई जरिवानाको २५ प्रतिशत पुरस्कारस्वरूप दिने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री विनोद शाहका अनुसार तीन मन्त्रालयबाट राय संकलनपश्चात विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी छ । त्यसपछि प्रदेश सभामा दर्ता गरिनेछ।
