जुम्ला । जुम्लामा सम्पन्न दुईदिने ुहिमाली संवादुले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली समुदायमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वयात्मक र प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, त्यसको अनुकूलनका अभ्यास, नीति निर्माणमा समुदायको सहभागिता, र आगामी रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।
किर्डाक नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनको असर सबभन्दा बढी हिमाली क्षेत्रका बासिन्दामा परेको भन्दै त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए ।
किर्डाक नेपालकी अध्यक्ष सम्झना मल्लका अनुसार, “जलवायु संकट न्यूनीकरणका लागि वृक्षारोपण, अर्गानिक मलको प्रयोग, र सिँचाइ सुविधा नभएका क्षेत्रमा लिफ्ट प्रणालीमार्फत सिँचाइको व्यवस्था जस्ता उपायमा छलफल भएको हो ।”
कार्यकारी निर्देशक गोविन्दबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारले हिमाली समुदायलाई लक्षित गरेर विशेष नीति र बजेटसहितका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरिएको जानकारी दिए । उनले सगरमाथा संवादमा समेत हिमाली क्षेत्रका बालबालिका र समुदायमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे विशेष छलफल गरिने बताए ।
संवादको घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन र न्यूनीकरणसम्बन्धी विषयलाई विद्यालय पाठ्यक्रम र शिक्षक तालिममा समावेश गर्नुपर्ने, र जलवायु संकट समाधानका लागि अपाङ्गता भएका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका मागलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बालबालिका, किशोर–किशोरी, युवा र प्रत्यक्ष प्रभावित समुदायको जलवायुसम्बन्धी नीति निर्माण, कार्यक्रम योजना तथा कार्यान्वयनमा अर्थपूर्ण र अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
वैशाख ९ र १० गतेसम्म चलेको संवादमा पाँच वटा प्राविधिक सत्रमार्फत जलवायु अनुकूलनका विविध पक्षमा विस्तृत छलफल भएको थियो । सहभागीहरूले हालका प्रयास अपर्याप्त भएको भन्दै अबको चरणमा विशेष प्राथमिकता र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
