(सम्पादकीय नोट : नेपालको बहुचर्चित कर्णाली चिसापानी जलविद्युत परियोजनाको नयाँ अध्ययन सार्वजनिक भएको छ । यो आयोजनाको अध्ययन ६६ वर्षअघिदेखि हुँदै आएको थियो । पछिल्लो अध्ययनले आयोजनाको लागत साढे ११ खर्ब तोकेको छ । तत्कालका लागि यो आयोजना निर्माण गर्ने बजेट सरकारसँग छैन । दाृत निकायले पनि आयोजना अघि बढाउन ऋण दिने संकेत दिएका छैनन् । कारण, विगतमा धेरैपटक यो आयोजनाको अध्ययन र काम सुरु गर्नका लागि बजेट दिने बचन दिएपनि नेपाल सरकारको लापरबाही र ठोस योजना तथा प्रतिबद्धता नभएका कारण विश्व बैंक लगायत दातृ निकाय पछाडि हट्दै गएका छन् । साढे ११ खर्ब लागतको नयाँ अध्ययनले फेरि एकपटक कुइने, घाटगाउँ र तातोपानीका बासिन्दामा त्रास थपिएको छ । झण्डै ६० हजार जनसंख्या प्रभावित हुने भनिएको यो आयोजना अघि बढेमा बाँका, कचाली गाउँ, कुइने, तातोपानी, बडिगाउँ लगायतका बस्तीहरु हटाउनु पर्नेछ । २७० मीटर अग्लो बाँधले २२६ किलोमीटर ठूलो ताल निर्माण हुने नयाँ अध्ययनको ठहर छ । यसले पर्यटन विकासमा ठूलो टेवा दिनेछ । तर यस आसपासका बस्ती सारेर कहाँ राख्ने भन्ने ठूलो समस्या छ । यो आयोजना बनेमा नेपालको सबै ठाउँमा बिजुली बालेर भारत तथा चीन निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहँदै आएको बताइन्छ । तर यो बाँधको अध्ययन दर्जन बढीपटक भइसक्दा पनि कार्यप्रगति भने शून्य छ । ऊर्जाखबर डटकममा प्रकाशित समाचार रिपोर्टअनुसार नयाँ अध्ययन सार्वजनिक गरिएपनि तत्काल यो आयोजना लागि बजेट छुट्याउने र काम सुरु गरिहाल्ने अवस्था छैन । यद्यपी यो चर्चाकाबीच प्रकाशित भएको यो समाचारले नयाँ बहस जन्माएको छ । ऊर्जाखबर डटकमकै समाचार हामीले जस्ताको तस्तै राखेका छौँ । )
काठमाडौँ : नेपालको आन्तरिक ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिकै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिंदै आएको कर्णाली चिसापानी जलाशय बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई १६ हजार २५८ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको क्षमतासहित विकास गर्न सकिने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयोजना विकास विभागले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले यस्तो सम्भावना देखाएको हो ।
आयोजनाअन्तर्गत मुख्य बाँधको पानी प्रयोग गरेर १० हजार ८०० मेगावाट, पम्प स्टोरेजबाट ५ हजार ३७४ मेगावाट र रिरेगुलेटिङ बाँधको प्रयोग गरेर ८४ मेगावाट गरी उक्त क्षमता बराबरको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखिएको विभागका प्रमुख नसिबमान प्रधानले जानकारी दिए ।
‘आयोजनाअन्तर्गत ६ घन्टा पिक आवरमा चलाउने हो भने ५ हजार ३७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने गरी पम्प स्टोरेजसमेत विकास गर्न आर्थिक रुपमा सम्भाव्य देखिएको छ,’ प्रधानले भनेका छन्, ‘लगानी जुटाएर आयोजना विकास गर्न सकिए यो दक्षिण एसियाकै ठूलो र नवीकरणीय ऊर्जाको भण्डार नै हुने देखिएको छ ।’
हाल आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्न परामर्शदाता नियुक्तिका लागि टेन्डर आह्वान गरी प्रस्तावहरू मूल्याङ्कनको काम भइरहेको उनले बताए । ‘डिपिआरपछि सबै विषयमा अझ स्पष्टता आउने छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले समेत धेरै विषयको पहिचान गरिसकेको छ ।’
२७० मिटर अग्लो मुख्य बाँध
सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार बर्दिया र कैलाली जिल्लामा पर्ने यो आयोजना यी दुई जिल्ला जोड्ने कर्णाली- चिसापानी पुलदेखि झण्डै ३ किलोमिटर माथिल्लो तटमा मुख्य बाँध निर्माण गरिने छ ।
जलाशय निर्माणका लागि बनाइने बाँध २७० मिटर अग्लो हुने पहिचान भएको छ । यो कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाका लागि निर्माण गरिएको इन्द्रसरोबरको बाँधजस्तै ढुङ्गा र माटो भरेर (रक फिल ड्याम) निर्माण हुनेछ ।
२२६ किलोमिटर लामो ताल : बाँधका कारण कर्णालीसहितका सहायक नदी गरी कुल २२६ किलोमिटर ताल निर्माण हुने छ । यसमध्ये कर्णाली नदीमा ११३ किलोमिटर, भेरीमा ७९, सेतीमा २२ र ठूलीगाडमा १२ किलोमिटर ताल बन्नेछ ।
जलाशयबाट बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत, अछाम र डोटी जिल्लाका नदी किनारका बस्ती र संरचना डुबानमा पर्ने तथा प्रभावित हुने देखिएको छ । यो आयोजनाले साढे ११ हजार हेक्टर जमिन र त्यसमा बसोबास तथा आवादी गर्ने ५५ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रभावित हुने देखिएको छ ।
७६५ केभीको विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाको मुख्य बाँधबाट १० हजार ८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । त्यहाँबाट विद्युत गृहसम्म पानी पुऱ्याउनका लागि १ हजार २ सय मिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्ने योजना छ।
त्यस्तै, पम्प स्टोरेजबाट ५ हजार ३७४ मेगावाट र रिरेगुलेटिङ बाँधबाट ८४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने छ । वार्षिक ऊर्जाको हिसाबले हेर्ने हो भने मुख्य बाँधबाट २० हजार ८४२ गिगावाट घन्टा, पम्पस्टोरेज विद्युत्गृहबाट ११ हजार ७६९ गिगाावट घन्टा र रिरेगुलेटिङ ड्यामबाट पानी लगेर चलाइने विद्युत गृहबाट ६२१ गिगावाट घन्टा ऊर्जा उत्पादन हुने छ ।
यसरी आयोजनाबाट कुल १६ हजार २५८ मेगावाट (३३ हजार २ सय ३२ गिगावाट घन्टा) विद्युत् उत्पादन हुनेछ । बाँधको दायाँतर्फ भूमिगत मुख्य विद्युत्गृह निर्माण गरिने छ । जससमा ६०० मेगावाट क्षेमताका १८ वटा विद्युत् उत्पादन युनिट रहने छन् ।
पम्पस्टोरेज आयोजना निर्माणका लागि मुख्य बाँधदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा पर्ने एक सानो उपत्यका (कचौरा) जस्तो परेको ठाउँमा १०० मिटर अल्लो बाँध निर्माण गरी पानी लिफ्टिङ गरी विद्युत् उत्पादन गरिने छ ।
उक्त स्थानमा सो उचाइको बाँध बनाउँदा झण्डै ९३५ मिटर हेड प्राप्त हुने भएकोले ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको हो। मुख्य बाँधको झण्डै ८.५ किलोमिटर तथा कर्णाली चिसापानी पुलको ५.२ किलोमिटर तल्लो तटमा करिब २४ मिटर अग्लो रिरेगुलेटिङ बाँध निर्माण हुने छ ।
मुख्य बाँधबाट फर्काएको पानी विद्युत् गृहमा लगेर विद्युत् उत्पादन गरिसकेपछि नदीमा फकाउँदा बाढी आएको जस्तो ठूलो बहाबको पानी हुने भएकोले त्यसलाई नियन्त्रित गति र परिमाणमा छोड्न यो बाँधले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत् भारतसहित छिमेकी देशमा निर्यात गर्न ५ वटा सर्किटसहितको ७६५ केभीको उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन तथा राष्ट्रिय प्रसारणका लागि २२० केभीको प्रसारण लाइन समेत निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
बहुआयामिक लाभ
खानेपानी र सिंचाइ : आयोजनाको महत्त्वपूर्ण लाभ भनेको यसले खाने पानीका लागि समेत पानीको उपलब्धतालाई बढाउने देखिएको छ । आयोजनाबाट नेपालतर्फ १ लाख ९१ हजार हेक्टर र भारततर्फ ३ लाख २० हजार हेक्टरसम्म सिंचाइ सुविधा पुऱ्याउन सकिने सम्भावना देखिएको छ।
बाढी नियन्त्रण : आयोजनाको मुख्य बाँधको माथिबाट ३० मिटर तलसम्म खाली राखिने छ । यसले संभव भएसम्मको अविरल वर्षापछि आउने भीषण बाढीलाईसमेत नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पर्यटन विकास : आयोजनाको जलाशयका तटहरूमा पर्यटन पूर्वाधारहरू विकास गर्न सकिने देखिएको छ। हाल पोखराको फेवा ताल किनारमा जस्तै २२६ किलोमिटर लामो यस जलाशयको किनारमा यस्ता पर्यटन पूर्वाधार होटल तथा जल पर्यटनको विकास गर्न सकिने समवना देखिएको छ ।
भारतीय सीमाबाट झण्डै ५० किलोमिटर उत्तरमा पर्ने यस आयोजनाको जलाशयको अवलोकनका लागि भारतीय पर्यटक समेत ल्याउन सकिने देखिन्छ ।
मत्स्यपालन : आयोजनाको जलाशयमा विभिन्न प्रजातिका माछा पालन गर्न सकिने मत्यस्य विकास केन्द्रको रुपमा समेत विकास गर्न सकिने देखिएको छ ।
जलवायु तथा पर्यावरण संरक्षण आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आएपछि यसले जलवायु संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने छ । यसबाट जलसतह बढ्ने र त्यसमा जलीय जैविक विविधता कायम गर्दै पर्यावरण संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
कर्णालीको ९३.३ प्रतिशत जलाधार नेपालकै
कर्णाली नेपालको सबैभन्दा लामो नदी हो। यसको उत्पत्ति तिब्बतबाट भएको भएको छ तर यसको कुल जलप्रवाह मध्ये ९३.३ प्रतिशत जलप्रवाह नेपालकै हिमालयपवर्त श्रृङ्खलाहरूबाट भएको पाइन्छ ।
त्यसो हुँदा यसलाई जलाधारमा आन्तनिर्भर नदिएको रूपमा समेत चिनिंदै आएको छ । तिब्बतबाट आउने पानीमा कुनै कारणले कमी आयो भने पनि यस नदीको बहाबमा खास फरक नपर्ने देखिएको छ । यसले गर्दा पनि यस नदीमा निर्माण गरिने कर्णाली चिसापानीलाई महत्त्वपूर्ण आयोजना मानिन्छ ।
अनुमानित लागत ११ खर्ब ५० अर्ब
आयोजनामा झण्डै ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ (निर्माण अवधिको ब्याज र मूल्यवृद्धि बाहेक) लागत अनुमान गरिएको छ । यस आधारमा आयोजनाको निर्माण लागत करिब ७ करोड ७ लाख रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।
यसमा ब्याजसमेत जोड्ने हो भने पनि प्रतिमेगावाट लागत करिब साढे ९ करोड (कुल १५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ) भन्दा बढी नजाने अनुमान गरिएको छ। त्यसो हुँदा आयोजना सस्तो र आकर्षक देखिएको छ ।
त्यस्तै, आयोजना निर्माण ९ वर्षमा सकिने अनुमान गरिएको छ । यस आधारमा यस आयोजनाको निर्माण सकिने वर्षसम्म प्रतिवर्ष १ खर्ब २७अबदेखि झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
जम्मा देशको कुल पूँजिगत बजेट नै बढीमा ४ खर्ब रहने गरेको हालको अवस्थामा एउटै आयोजनामा एक वर्ष सबा खर्ब लगानी गर्न सक्ने अवश्था सरकारसँग छैन । स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट पनि यो आकारको लगानी जुट्ने सम्भावना देखिदैन ।
अर्कोतर्फ, यति ठूलो आयोजनाबाट उत्पादन हुने ठूलो परिमाणको बिजुलीको बजार अबको १०-१५ वर्षभित्र देशमै विकास हुनेमा पनि सरकार आश्वस्त हुन सकेको छैन। त्यसो हुँदा यो आयोजनालाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय आयोजनाको रुपमा विकास गर्न सरकारले चाहिरहेको छ ।
केही दिनअघि मात्रै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई ५ वटा देशको संयुक्त लगानीमा विकास गर्न प्रस्तावसमेत गरेका छन् ।
नेपाल, भारत, चीन, बंगलादेश र भुटानसमेतको लगानीमा उक्त आयोजना विकास गर्न सकिने अवधारणा मन्त्री खड्काले अघि सारेका हुन्। यद्यपि, यसमा ती देशका सरकारले तीव्र चासो दिएको देखिएको छैन ।
६५ वर्षअघि पहिचान र अध्ययन, कार्य प्रगति शून्य
यस परियोजनाको पहिचान गरिएको पनि ६५ वर्ष पुगिसकेको छ। यस आयोजनाको अध्ययन सन् १९६० बाटै सुरु भएको पाइन्छ । आयोजनाको अध्ययन १९६२ देखि १९६६ सम्म जापानी कम्पनी निप्पोन कोइले, १९६८ मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले, सन् १९७६ मा नर्वेली कम्पनी नरकन्सल्टले अध्ययन गरेको थियो ।
त्यसपछि नेपाल सरकारले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय विकास संगठनसँगको सहकाकार्यमा हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्ट्समार्फत सन् १९८६ देखि १९८९ सम्म ३ वर्षमा उक्त आयोजनाको पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनले विद्युत् र सिंचाइलाई मुख्य उत्पादन मानेर आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा १० हजार ८०० मेगावाट क्षमतामा विकास गर्न सकिने देखाएको थियो। त्यही अध्ययन प्रतिवेदनकै आधारमा प्राधिकरणले हाल थप अध्ययन गरी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
यही आयोजना विकास गर्ने उद्देश्यसहित ९० को दशकमा तत्कालीन सरकारले २४० जना नेपाली विद्यार्थीलाई भारतको रुड़की विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिमा इन्जिनियरिङ अध्ययनार्थ पठाएको थियो । त्यसरी अध्ययन गरेर फर्केका अधिकांश इन्जिनियरहरू अहिले सरकारी सेवाबाट सेवानिवृत्त भइसकेका छन् ।
