काठमाडौँ : कर्णाली प्रदेशका सांसदले कर्णाली प्रदेश विकासमा पछि पर्दा पनि संघीय सरकार मुकदर्शक भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा कर्णालीका सांसदहरुले कर्णालीका नागरिकलाई सरकारले मानवीय दृष्टिकोणले समेत नहेरेको गुनासो गरेका हुन् ।
सांसद गजेन्द्र महतले कर्णालीबासीलाई रेल र एयरपोर्ट नचाहिएको तर सडक चाहिएको बताए । देशमा सडक डिभिजन कार्यालय भए पनि अहिलेसम्म नेपाली सेनाले बनाएको बाटोमा मात्रै कर्णालीबासी हिँडन पाएको बताए । उनले कर्णालीका जनता विकासका दृष्टिकोणले मात्रै नभई हरेक कुराबाट पछाडि परेको बताए ।
कर्णालीका जनताको जीवन २४ घण्टामा १२ घण्टा मात्रै हुने गरेको बताउँदै उनले आफूहरुले भन्ने ठाउँ नै नपाएको गुनासो समेत गरे । सरकारले कर्णालीका जनताका कुरा नसुनेकाले आफूहरुलाई जनप्रतिनिधि भन्न समेत लाज लाग्ने गरेको उनले बताए ।
सांसद गोपालबहादुर बमले सरकारले विकास भएको ठाउँमा विकासका योजना ल्याउने, तर विकास नभएको कर्णालीका लागि कुनै पनि योजना नदिने गरेको बताए । सडक सुविधा भइरहेको ठाउँमा सडक बनाउने काम भइरहेको, तर सडक नै नभएको कर्णालीमा सडक बनाउने योजना समेत सरकारसँग नभएको गुनासो गरे ।
सांसद छक्कबहादुर लामाले काठमाडौंको अर्थतन्त्र र कर्णालीको अर्थतन्त्रमा एउटा युगको नै फरक रहेको बताए । कर्णालीमा सरकारको ध्यान नजाँदा अझै पनि कर्णाली राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोडिन नसेकेको बताए । अर्थतन्त्र अझै पनि गुजारामा सीमित बन्नुपर्ने बाध्यतामा कर्णाली रहेको पनि बताए ।
सांसद पार्वतीकुमारी विशुन्केले एकपटकका लागि कर्णालीका जनतालाई काठमाडौंमा र काठमाडौंका जनतालाई कर्णालीमा लगेर नराख्दा सम्म सरकारले कर्णालीको भावना र आवश्यकता बुझ्न नसक्ने बताइन् । एउटै देशका दुई ठाउँका नागरिकको जीवन नै फरक हुनु दुःखलाग्दो विषय भएको उनको भनाइ थियो । उनले कर्णालीको छाना, नाना र खानालाई हेरेर त्यहाँको विकास योजना बनाउन र बजेट व्यवस्थापन गर्न माग गरिन् ।
सांसद रंगमती शाहीले कर्णालीको विकासजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा समितिमा छलफल हुने थाहा हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । संघीय संसदमा कर्णालीका झण्डै दुई दर्जन सांसद छन् ।
