काठमाडौँ : केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेपाली कांग्रेस यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा सिमित छ । चुनाव हारेको तीन वर्षसम्म नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी दलमै सिमित बन्यो । कर्णाली प्रदेशमा पनि कांग्रेस प्रतिपक्षी दल छ ।
माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार ढल्ने अवस्थामा जाँदा कांग्रेस अब के गर्छ ? भन्ने चाँसो बढेको छ । नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने कसरत थालिसकेको छ ।
प्रदेशसभामा २० सिट रहेको एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । सरकार बनाउन चाहिने २१ सांसदमध्ये सबैजसो एमालेसँग छ । एमालेसँग चाहिने सबै बहुमत छ । उसलाई अब एक सांसदको खाँचो छ । त्यसका लागि उसले राप्रपासँग सहयोग लिन सक्छ ।
माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी बनाउन एमालेले सहयोग नमागेमा अहिलेको समीकरण नफेरिन सक्छ । तर अब जति पनि सम्भावना छ, त्यो सबै एमालेमा निर्भर छ । त्यसैले सत्तारुढ दलको आवश्यकता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको एजेन्डाले पनि अबको कर्णाली प्रदेशको राजनीति तय गर्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी को बन्ने ?
नेकपादेखि अहिले माओवादी र भोलि एमाले सत्तारुढ बन्दा कांग्रेस प्रतिपक्षीको बेन्चमै सिमित हुने पक्का छ । तर अब एमालेको सरकार बन्दा सबैभन्दा ठूलो विपक्षी माओवादी केन्द्र हुनेछ । यस्तो दोस्रा प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर हुन जान्छ ।
प्रदेशसभामा ६ सिट रहेको कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्दा माओवादी केन्द्रको गरेर १८ जना सांंसद हुन आउँछ । यदि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस दुवै प्रतिपक्षी बनेको खण्डमा सत्तापक्षका लागि कडा टक्करको विषय हुन्छ ।
यसले सरकारले एकलौटी निर्णय गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । र, संसदमा पनि प्रतिपक्षीले कडा रुपमा प्रतिवाद गर्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले एमालेसँग सत्ता सहकार्य पनि गर्न सक्छ । एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्दा कांग्रेस पनि बलियो हुन्छ भने आगामी चुनावमा राम्रो सिट ल्याउने सम्भावना पनि रहन्छ । तर यसका लागि कर्णाली प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाही के गर्छन् ? भन्नेमा निर्भर छ ।
संघीय सरकारमा पर्यटनमन्त्री भएको कारण पनि सरकारमा जाँदा वा नजाँदाको फाइदा घाटा उनलाई अरुभन्दा धेरै छ ।
