३ बैशाख, कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभाको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ । दिउँसो २ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मतदान प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री शाहीले पाउने÷नपाउने टुङ्गो लाग्नेछ । सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा ९एमाले०ले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन ।
विश्वासको मत नपाए मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार विस्थापित भई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनलाई प्रदेशसभाका २० सदस्यको मत पाउनुपर्छ तर प्रदेशसभामा उनको दल नेकपा ( माओवादी केन्द्र ) का १२ सदस्य मात्र छन् ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिन प्रदेशसभा सदस्यलाई अपिल समेत गरेकी छन । “प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत हुने माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नु हुन प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सबै राजनीतिक दल र सम्वद्ध माननीय सदस्यज्यूहरुमा हार्दिक अपिल गर्दछु”, उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेस र राप्रपाको समर्थन पाउने गरी संवाद भइरहेको जनाएको छ । प्रदेशसभामा कांगे्रसका छ तथा राप्रपाका एक सदस्य छन् भने एमालेका सभामुखसहित २० सदस्य छन् । एमाले प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले सबै दल मिल्दासमेत मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने अवस्था रहेको बताए । “पार्टी निर्णयअनुसार एमालेको सबै सांसद एकढिक्का भएको अवस्था छ”, उनले भने । “यदि मत बराबर नै भयो भने पनि सभामुखको मत निर्णायक हुनेछ ।” मुख्यमन्त्री पक्षधरले ‘एमालेका केही सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्छन्’ भनेर गलत हल्ला फैलाइएकामा आपत्ति जनाए ।
एमालेले चैत ५ गते माओवादी केन्द्रका नेता शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । शाही संविधानको धारा १६८ ( २० बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । सो समय सीमाअनुसार मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकको प्रारम्भमा सदन सञ्चालन नभएको अवस्थामा सरकारले ल्याएका अध्यादेश टेबुल हुनेछन् । ती अध्यादेशमाथि छलफल हुनुका साथै सभामुखले मन्त्रीहरुको कार्य विभाजनसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनु हुनेछ । एमालेका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य दुई मन्त्रीलाई तोकेका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजना र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले सम्हालेका थिए । त्यसपछि विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल शुरु हुनेछ र अन्त्यमा मत विभाजन प्रक्रियाद्वारा उक्त प्रस्तावको टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ ।
