काठमाडौँ : मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीको सरकारलाई बहुमत पुर्याएर कर्णालीमा नयाँ राजनीतिक अभ्यासको थालनी भएको छ । राज्य र नागरिकका लागि हानिकारक हुने खालका निर्णय गरेर व्यवस्थालाई धरापमा पार्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध तीन पार्टी एक ठाउँमा उभिएका छन् ।
प्रदेशमा आवश्यक रणनीति र नयाँ समीकरणको तयारी भइरहेका बेला कर्णाली प्रदेशमा सम्भावित समीकरण यतिबेला सतहमा आएको हो । यसले थोरै भएपनि ओलीको प्रतिमगनलाई धक्का दिएको छ ।
तर अहिले पनि धेरैलाई आफ्नो पार्टीको निर्णयविरुद्ध गएर मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार किन जोगाइएको होला ? भनेर मानिसहरु अचम्मित छन् । विभिन्न नेताहरुसँगको कुराकानीमा हामीले तीन वटा बुँदामा मुख्यमन्त्री शाहीको सरकारलाई निरन्तरता दिइएको पाइएको छ ।
१. देश ओली प्रतिगमनबाट प्रभावित छ । संसद विघटन भयो । अदालतले ब्युँतायो । नैतिकतामा आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बेला संवैधानिक निकायमा समेत कू गरेका ओलीविरुद्ध दलहरु सडकमै छन् । यस्तो बेला ओली प्रतिगमनलाई निरन्तरता दिन नहुने आवाज कर्णालीमा उठेको हो । माधव नेपाल पक्षका एक सांसदका अनुसार पार्टीका नेतालाई कारबाही गर्ने, पार्टी एकता भत्काउने र निरंकुश शैलीलाई धक्का दिन कर्णालीमा माधव समूहका चार सांसदले विद्रोह गरेका हुन् । यो नेपालकै इतिहासमा फ्लोर क्रस गरेको पहिलो घटना हो ।
२. केन्द्रमा माओवादी र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउँदैछन् । जसलाई माधव नेपाल समूहको समर्थन छ । त्यति मात्रै होइन, माधव समूहको साथ सहयोगले जसपा र राप्रपालाई पनि सत्तामा ल्याउने प्रयास छ । यसको प्रयोग कर्णालीबाट सुरु भयो । गण्डकी र लूम्बिनीमा पनि कांग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार बनाइरहेका छन् ।
३. स्थायित्व दिन र दलहरु मिलेर व्यवस्था जोगाउन कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई बहुमत पुर्याइएको छ । यो सामान्य विषय लागेपनि पाँच वर्ष एउटा सरकार चलाए मात्रै जनतामा विश्वास रहन्छ भन्ने धारणा व्याप्त छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा पनि दल र नेताहरुप्रति जनताको विश्वास कायम रहोस ।
