५ बैशाख, सुर्खेत : कर्णालीमा जब जब सत्ता संकट आउँछ, त्यतिबेला पार्टीको संकट टार्न अघि सर्छिन, सीता नेपाली । चाहे त्यो हिजोको केन्द्रीय कार्यालयमा होस वा अहिले प्रदेश सरकारमा ।
नपत्याए, कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हेरे पुग्छ । गएको २५ असोजमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । जतिबेला गुलावजंग शाह प्रमुख सचेतक थिए । उनी एमाले नेता हुन् । मुख्यमन्त्रीको सपना पालेर वर्षौदेखि रस्साकस्सी गरिरहेका यामलाल कँडेलको योजनामा शाहले अविश्वास प्रस्ताव बुझे ।
मुख्यमन्त्रीकै कुर्सी अगाडी उनले अविश्वास प्रस्ताव कँडेलबाट बुझेनन् मात्रै, आगामी बैठकबाट मुख्यमन्त्रीलाई पदच्युत गर्ने गरी राजनीतिक वातावरण बदलिने समेत चेतावनी दिए ।
उनको यो चेतावनीका पछाडि माओवादी नेताहरुको हात थियो । सुर्खेत जिल्लाका इन्चार्ज नरबहादुर बिष्ट पत्नी उपसभामुख पुष्पा घर्ती, ठम्मर बिष्ट, धर्मराज रेग्मी लगायत माओवादी नेता तथा सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाउने अविश्वास पत्रमा सहीछाप गरेका थिए ।
यसले पुर्व माओवादी गुटमै पनि मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाउनेको संख्या बढ्दो थियो । त्यतिबेला उनको कार्यशैलीलाई लिएर चर्को आलोचना भएको थियो । शाहीको कार्यशैलीको आलोचना त्यतिबेला मात्रै होइन, अहिले पनि हुन्छ ।
त्यो उनको कार्यशैली हो । तर कर्णालीलाई माओवादीको किल्ला मान्ने माओवादी नेताहरु हिजोआज विरक्तिएका छन् । त्यो स्वभाविक पनि हो । जुन काम जसरी पनि भरहेको छ । त्यो राम्ररी भइरहेको छैन् ।
तर यसका लागि सरकार नै फेर्ने कि प्रवृत्ति फेर्न भन्ने मूल प्रश्न हो । माओवादी नेताहरु मुख्यमन्त्री फेर्न अघि सर्दा सीता नेपाली भने पार्टीको सरकार जोगाउनेतर्फ अघि बढिन् ।
उनी तत्काललाई पार्टीको सरकार जोगाउनुपर्छ भन्नेमा दृढ रहिन् । अन्ततः केन्द्रले पनि मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको माओवादीको सरकार जोगाउनका लागि निर्णायक भूमिका खेल्यो । त्यतिबेला एमाले माधव समूह निर्णायक थियो । आंशिक रुपमा अहिले पनि भयो ।
उनको सक्रियतालाई हेरेर मुख्यमन्त्री शाहीले नेपालीलाई प्रमुख सचेतक बनाए । सचेतक फेरिनेवित्तिकै यामलाल कँडेलको अविश्वास प्रस्ताव फासफुस भयो । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरु पछाडि हटे । सीता नेपाली अघि बढिन् । त्यसयता उनी निरन्तर पार्टीको सरकार जोगाउन लागिरहिन् ।
चैत अन्तिम हप्ता फेरि यस्तै संकट आयो । एमालेले समर्थन फिर्ता लियो । सरकार टिकाउने बहुमत माओवादीसँग थिएन । यस्तो बेला मुख्यमन्त्री शाहीसँग सत्ता छोड्नुको विकल्प थिएन । तर पनि चमत्कारको आशमा उनले आफ्नो प्रयास जारी राखे ।
कालिकोटका एमाले सांसद कुर्मराज शाहीलाई उनले गहिरो विश्वासमा लिए । मन्त्री बनाउने आश्वासन दिए । यता प्रकाश ज्वाला लगायत एमाले नेताहरुसँग प्रमुख सचेतक नेपाली निरन्तर वार्तामा रहिन् ।
ज्वाला, शाही, डोल्पाका सांसद नन्दसिंह बुढा र दैलेखका एमाले सांसद अम्मर थापालाई विश्वासमा लिएपछि मुख्यमन्त्री शाही विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा अगाडि बढे ।
बैशाख ३ गते मतदान सुरु हुन थाल्यो । मुख्यमन्त्रीकै शब्दमा चमत्कार भयो । एमालेका चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेर माओवादीको सरकार जोगाईदिए । प्रमुख सचेतक नेपालीको भूमिका भलै व्यक्तिगत भएपनि आफ्नो ठाउँमा स्मरणीय रह्यो ।
सचेतकका हिसाबले उनले जे गनुपथ्र्यो, जति खट्नुपथ्र्यो । त्यति खटिन्् । सकेको गरिन् । उनको साथ, सहयोगले पनि मुख्यमन्त्री शाहीको सत्ता जोगियो । कांग्रेस, एमाले सांसद त कर्णालीको राजनीतिका गेमचेन्जर नै बने ।
अब प्रश्न उठेको छ, कर्णाली प्रदेश सरकार शाहीको मात्रै बन्ने कि समावेशी हुने ?
माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक नेपालीले कर्णाली खबरसँग भनिन्, ‘यसपटक सरकारलाई समावेशी बनाउने प्रयास भइरहेको छ । विगतमा हुन सकेन । अब समावेशी बनाउन निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । आश गरौँ कर्णाली प्रदेश सरकारमा दलित समूदायबाट पनि एक जना मन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।
