प्रदेश अस्पताललाई प्रदेश सरकारकै मातहत छोड्दा त्यसको रेखदेख, बजेट तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास र समग्र व्यवस्थापनमा सहजता र प्रभावकारिता हुन सक्छ । तीन वर्षअघि संघीय सरकार मातहत रहँदा र अहिलेको अवस्थाबारे एकपटक स्वस्थ समिक्षा गरौं ।
कोरोना संकटको बेला अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट निर्णय गर्नु उचित होइन । अहिले अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत लिन खोज्नेहरू नै भोलि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । आखिर सुरूमै पनि अस्पताललाई केन्द्रमा लग्ने कि प्रदेशमा छोड्ने भन्ने विषयमा एउटै पार्टीभित्र दुइटा धारणा संघीय र प्रदेश सांसदमा नदेखिएको होइन ।
संघीय सरकारले सुर्खेतमा शिक्षण अस्पताल स्थापनाको लागि प्रक्रिया सुरू गरेको चार वर्ष पुग्न लाग्यो । यसलाई छरितो गर्न सकेमा तीनदेखि चार वर्षमै संघीय सरकारको स्वामित्वमा सुविधा सम्पन्न शिक्षण अस्पताल बन्न सक्छ । त्यसो हुँदा संघीय र प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा सुर्खेतमा दुइटा ठूला अस्पताल हुन्छन् । सुर्खेतबाट केन्द्रमा पहुँच राख्ने नेतृत्वको त्यसतर्फ यथेष्ट ध्यान जान जरूरी छ ।
केन्द्र वा प्रदेश जसको मातहत भए पनि आन्तरिक व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पक्ष हो । कर्णाली प्रदेश अस्पतालको व्यवस्थापन नेपालका औसत सरकारी अस्पतालहरूको भन्दा राम्रो छ । कोरोना कहरको बेला वाध्यात्मक रूपमा प्रस्तुत भनाइको आधारमा समग्र धारणा बनाउनु उचित होइन ।
कोरोना प्रतिकार्यमा अस्पताल व्यवस्थापनले एक वर्षमा गरेको उत्कृष्टताको कदर गर्न हामीले किन कन्जुस्याइँ गर्ने ? अनि अहिले समग्र देश र देशभरका अस्पतालले भोगेको यो विषम परिस्थितिबाट कर्णाली प्रदेश अस्पतालमात्र कसरी बच्न सक्छ ?
पछिल्लो समय प्रदेश अस्पतालको विभागीय मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुनु लाजमर्दो अवस्थामात्र होइन, स्वास्थ्य संकटको बेला गम्भीर राजनीतिक लापरबाही पनि हो । त्यसतर्फ सत्ताधारी दलको मौनता किन ?
यो पनि पढ्नुहोस
कर्णाली प्रदेश अस्पताल केन्द्रमा फर्काउदै सरकार
संकटमा सामाजिक विकास मन्त्रालय नेतृत्वविहीन
(कान्तिपुर दैनिकका कर्णाली प्रदेश ब्युरो प्रमुख सेजुवाल नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष समेत हुन् ।)
