काठमाडौँ : सरकारले प्रदेश मातहत रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पताल संघमा फर्काउन प्रक्रिया सुरु गरेपछि कर्णालीमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ । हाल कर्णाली प्रदेश मातहत रहेको अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघ मातहत ल्याउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरिसकेको छ ।
यसले कर्णालीमा ठूलो बहसको सुरुवात गरेको छ । धेरैले प्रदेश अस्पताललाई कर्णाली प्रदेश मातहत राख्नुपर्नेमा आवाज उठाइरहेका छन् । केही खासगरी एमाले निकट नेता कार्यकर्ताले अस्पतालको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार चुकेकाले संघ मातहतमा राख्नु राम्रो भएको तर्क गरेका छन् । यसबारे केही प्रतिनिधिमूलक भनाई हेरौँ :
नेपाल पत्रकार महासंघ, सुर्खेतका पूर्वअध्यक्ष गणेशकञ्चन भारतीले लेखेका छन्, 'संघियताका लागि लडेका, पसिना बगाएका र रगत बगाएकाका आफन्तले बोलौ । स्थानिय र प्रदेश सरकार मातहत रहेका संरचनाहरुका केही खराबी होलान । तर नागरिकले प्राप्त गरेका सुविधाको त लामै लिष्ट बन्न सक्छ । अस्पताल केन्द्र मातहत लिनका लागि पहल गर्ने र त्यसका मतियारहरुलाई चिनौ । संघियता कार्यन्वयनका लागि दवाव दिऔ ।'
यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द सेजुवाल लेख्छन्, 'प्रदेश अस्पताललाई प्रदेश सरकारकै मातहत छोड्दा त्यसको रेखदेख, बजेट तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास र समग्र व्यवस्थापनमा सहजता र प्रभावकारिता हुन सक्छ । तीन वर्षअघि संघीय सरकार मातहत रहँदा र अहिलेको अवस्थाबारे एकपटक स्वस्थ समिक्षा गरौं ।'
यस्तै नेकपा एमाले निकट सुर्खेतका नेता चिन्तामणि शर्मा भन्छन्, 'भन्न त भन्लान प्रदेश सरकार बनेपछि राम्रो संरचना बनेको छ। तर ती सवै संरचनाहरु केन्द्र सरकारले बनाईदिएको हो। अघिल्लो खम्वराज थानीको नेतृत्वमा भएको व्यवस्थापन समितिले ल्याएको बजेटवाट अहिलेका अधिकांश संरचनाहरु ठडिएका हुन। डाक्टर डम्मर खड्काको मेहनतले अलिक अस्पताल जस्तो देखिएको हो । नत्र स्वास्थ्य चौकीकै हैसियतमा रहने थियो। अञ्चल अस्पतालमा रिफर गर्नेपनि प्रदेशको अस्पताल हुन्छ ?'
यी तीनवटा केही प्रतिनिधिमुलक भनाई मात्रै हुन् । पछिल्लो समय कर्णाली हरेक नेता कार्यकर्ता आफ्नो फेसबुक र ट्वीटरमा कर्णाली प्रदेश अस्पतालबारे धारणा राखिरहेका छन् । तर सतहमा देखिएको बहस के हो भने यतिबेला नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता प्रदेश अस्पताललाई संघमा फर्काउन लागिरहेका छन् । कांग्रेस र माओवादीका नेता कार्यकर्ताले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् ।
किन संघमा फर्काइदैछ प्रदेश अस्पताल ?
विश्वभर कोरोनाको महामारी छ । नेपालमा पनि कोरोनाले हायलकायल पारेको छ । कोरोनाले हजारौँ संक्रमित छन् । दैनिक सयौँ जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यो डरलाग्दो अवस्था हो । ठीक यतिबेला कर्णाली प्रदेश अस्पताल संघमा फिर्ता ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान लागेको विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो ।
सुर्खेतबाट प्रतिनिधिसभा चुनावमा निर्वाचित भएर स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएका नवराज रावतको उपस्थितीमा गरिएको निर्णय शंकास्पद छ । हिजो कर्णाली प्रदेश बनाउनका लागि उनी स्वयंम सडकमा आएका नेता हुन् । हप्तौ सुर्खेतमा सडक आन्दोलन गरेका नवराज रावत अहिले राज्यमन्त्री भएका छन् ।
उनी राज्यमन्त्री हुँदा प्रदेश अस्पताल झन विकसित मोडलमा जानुपर्ने हो । थप व्यवस्थित बन्नुपर्ने हो । हरेक अभाव परिपूर्ति हुनुपर्ने हो । तर ठीक उल्टो । उनी प्रदेश अस्पताललाई कर्णाली प्रदेशबाट झिकेर संघ मातहत फिर्ता गराउन लागिपरेका छन् । यो आफैमा आश्चर्यजनक घटनाक्रम हो ।
उनी आफैले प्रदेशबाट कर्णाली अस्पताल संघमा फिर्ता गराउन लागेका हुन् वा प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबमा यो गर्न लागिएको हो थाहा छैन । तर कर्णालीमा माओवादी कांग्रेस र माधव नेपाल पक्ष मिलेर सरकार बनाउन नदिएपछि एमालेले एउटा रणनीतिक चालका रुपमा कर्णाली प्रदेश अस्पताल संघमा फिर्ता ल्याउन लागेको देखिन्छ ।
यसले कति दुरगामी असर गर्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ । तर यस्तो बेला अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला टाउकोमा रहेर खुट्टा चाहिदैन भन्ने जस्ता कुतर्क राज्यमन्त्री रावतबाट देखिएको छ । जुन दुःखद हो । कर्णाली प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर आफै राज्यमन्त्री भएका बेला प्रदेश अस्पताल बलियो बनाउनुपर्ने बेला संघमा फिर्ता ल्याउन खोज्नु आफैमा घातक निर्णय हो ।
मुख्यमन्त्री असफल कि राज्यमन्त्री रावत ?
अहिले पनि कर्णाली प्रदेश अस्पताल प्रदेश सरकार मातहतमा छ । आफ्नो मातहत आएपछि प्रदेश सरकारले ह्वात्तै बजेट बढाएको छ । पहिले केन्द्र सरकार मातहत हुँदा मुश्किलले वार्षिक दुई करोड बजेट आउँथ्यो । तर अहिले कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा यस वर्ष मात्रै ६० करोड बजेट छ ।
पछिल्लो तीन वर्ष यता कर्णाली प्रदेश अस्पतालले एक अर्ब भन्दा बढी बजेट पाइसकेको छ । त्यसअनुसार सुधार पनि विस्तारै हुँदै आएको छ । अहिले नयाँ भवन बनेको छ । बेडहरु थपिएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी पनि थपिएका छन् ।
नयाँ स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्ने अवसर पाएका छन् । बिरामीको चाप थेग्न त्यही अनुसार पूर्वाधार विकासको काम भइरहेको छ । यो मोटामोटी मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीको काम देखिन्छ । उनले बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याई गरेका छैनन् । तर बजेट अनुसार चुस्त व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासलाई बढाउन भने सकेनन् ।
नजिकै रहेको अस्पतालमा उनी पुग्दैनन् । जति हेरविचार गर्नुपर्ने हो त्यति गर्दैनन् । तर उनले अहिले विकास हुँदै गरेको प्रदेश संरचनामा बजेट दिनु पनि ठूलो कुरा हो । बाँकी अस्पताल प्रशासनले गर्ने काम विस्तारै बढ्दै गएको छ ।
तर ठीक यतिबेला सुर्खेतकै सांसद भएर प्रदेश अस्पताल फिर्ता ल्याउन राज्यमन्त्री रावत लागिरहेका छन् । पूर्वाधार विकास गरेर शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा प्रदेश अस्पतालबाट झिकेर केन्द्रमा फिर्ता ल्याउन खोज्नु मुर्खता जस्तै हो ।
यदि केही गरेर कर्णाली प्रदेश अस्पताल संघमा फिर्ता भयो भने यो नवराज रावतको राजनीतिक करियरमा ठूलो धब्बा लाग्नेछ । आफ्नै जिल्लामा भएको अस्पताललाई घरकै सिंहदरबारमा सुरक्षित राख्नुको साटो संघ मातहत फर्काउनु उनका लागि घातक बन्न सक्छ ।
जहाँसम्म अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा.डम्बर खड्काले आफ्नो चिकित्सकीय क्षमता अनुसार व्यवस्थापन र समन्वयमा जुन पहलकदमी लिनुपथ्र्यो । त्यो नलिदा समस्या बल्झिएको छ । एकपटक स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र मुख्मन्त्रीसँग परामर्श गरेर मात्रे अक्सिजन समस्याबारे विज्ञप्ति निकाल्नुको साटो हठातमा समस्या सार्वजनिक गर्दा यसले ठूलो विवाद निम्त्याएको छ ।
जे होस, अधिकार बाँडफाँडमा संघीय सरकार उदार हुनुपर्ने बेला निरंकुश बन्दै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना थप बढ्न सक्छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रावतले कलंकको टीका लगाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले यो निर्णयमा पुनर्विचार गरेको राम्रो हुन्छ ।
