काठमाडौँ : अवसरका लागि मानिस जे पनि गर्छन् । जस्तोसूकै निर्णय पनि गर्छन् । नेताहरु त झन् अवसरकै लागि राजनीति गर्छन् । पार्टी बदल्छन् । सिद्धान्त बदल्छन् । सबथोक बदल्छन् र सेवा सुविधा लिन्छन् ।
पछिल्लो समय अवसरकै लागि माओवादीका नेताहरु एमालेमा प्रवेश गरे । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेका बेला उनीहरु माओवादी छाडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछाडि लागेका थिए ।
संसद विघटन गरेका ओलीको पछाडि लाग्नुको एउटै कारण थियो, मन्त्री पद पड्काउने । सर्वोच्चले गर्दा नेकपा फुट्यो । माओवादी र एमाले फेरि अलग अलग पार्टी बने । तर पनि माओवादी नेताहरु पार्टीमा फर्केनन् ।
ओलीकै पछि लागे । पार्टी छाडेर आफूलाई साथ दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी नेताहरुलाई छानी छानी मन्त्री बनाए । जसमा मओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री बनिरहे । टोपबहादुर रायमाझी उर्जामन्त्री बने । लामो समय माओवादीमा भूमिकाविहिन मणि थापा खानेपानी मन्त्री बने । उनी पहिलोपटक मन्त्री बन्न सफल भए ।
यस्तै दावा लामा खेलकुद मन्त्री बने । गौरीशंकर चौधरी श्रममन्त्री बने । प्रभु शाह शहरी विकासमन्त्री बने । ओलीको साथमा लागेर मन्त्री पद खाइरहेका यी पूर्वमाओवादी नेताहरुको मन्त्री पद भने अब सर्वोच्चले आदेशले गुमेको छ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिएको छ । माओवादी छाडेर एमाले पार्टीमा लागेपछि माओवादीले नै उनीहरुलाई सांसद पदबाट हटाउन सभामुखलाई पत्र लेखेको थियो ।
पार्टीको सांसद पद खारेज गरेपछि सभामुखले उनीहरु सांसद नरहेको संसद बैठकमा सुनाएका थिए । त्यसपछि उनीहरु मन्त्री पदबाट बर्खास्त भए । संविधानमा सांसद नरहेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने प्रावधान छ । तर ६ महिनाका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् । यही प्रावधान अनुसार उनीहरु मन्त्री बनिरहेका थिए ।
तर बिहीबार सर्वोच्चले आदेश दिएपछि उनीहरुको ६ महिने मन्त्री पद पनि गुमेको छ । सर्वोच्चको आदेशले मन्त्री पदबाट बर्खास्त भएका उनीहरुको राजनीति अब संकटमा परेको छ ।
ओलीको चालबाटै बडारिए पूर्वमाओवादी नेता
दुई दिनअघि मात्रै फेरि शपथ लिनुपर्ने रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका थिए । यो निर्णयबाट ओलीले बल मिल्यो । धेरैले त्यो पर्दैन शपथ विगार्दा दोहोर्याएर शपथ लिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
तर चोलेन्द्रको इजलासले ओलीलाई हाइसञ्चो भयो । तर दुई दिनपछि उनको इजलासले पूर्व माओवादी नेताहरुको मन्त्री पद चैट भएको छ । यो आदेश हो वा ओलीको चाल ? विश्लेषण हुन थालेको छ ।
एमालेको सरकार भएर माओवादीका नेताहरुले मन्त्री पद पड्काउन थालेपछि एमालेभित्रै विवाद थियो । आन्तरिक असन्तुष्टि पनि चुलिएको थियो । तर अब सर्वोच्चले नै ओलीलाई हाइसञ्चो बनाएको छ ।
उनीहरुलाई ६ महिना पनि मन्त्री बन्नु पर्ने छैन् । अबको केही दिनमा ओलीले स्वतः नयाँ मन्त्री नियुक्त गरे पुग्नेछ । यसले ओलीको राजनीतिक चालमा नयाँ इट्टा थपेको छ । अब मन्त्री पद गएपछि पूर्वमाओवादी नेताहरु पार्टीमा फर्किन्छन वा एमालेमै घुसेर बस्छन् ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।
