कालिकोट : रास्कोटमा अस्पताल निमार्णका लागि नगरपालिकाले गरेको ठेक्का रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र पठाएको छ । मन्त्रालयले ठेक्का अहिलेलाई रोक्नु भनेर पत्र पठाएपछि ठेक्का स्थगित गर्नु परेको रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जवानसिहं बमले बताए ।
यसलाई संघीयता विरोधी कदमका रुपमा बुझ्न थालिएको छ । स्थानीय तहले गरिरहेको काम उसको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । तर भइरहेको काम रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्र लेख्नु संविधान, संघीयता र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार विपरित भएको संविधानविद बताउँछन् ।
समुदायको लगानीमा रास्कोटको गौतुकोटमा बनेको अस्पताल नगरको स्वामित्वमा आएको दुई महिना नपुग्दै अर्को नगर अस्पताल बनाउन गरिएको ठेक्कालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालयले पत्रचार गरेपछि अन्योल बढ्नुका साथै केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपका रुपमा बुझ्न थालिएको छ ।
'हामीले सरकारको आदेशलाई कार्यन्वयन गर्ने हो । नगरपालिकाले सूचना गर्ने निर्णय ग¥यो हामीले सूचना ग¥यौं', नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत बमले भने, 'पुनः मन्त्रालयका सचिव स्तरबाट रोक्नु भनेर आयो । त्यसैले हामी अहिले राक्ने सूचना गदै छौँ ।'
जनताको लगानीमा बनेको गौतुकोट अस्पताल गत चैत ३१ गते समितिले नगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । हस्तान्तरण कार्यक्रममा नगरप्रमुख कासिचन्द्र बरालले गौतुकोट अस्पताललाई ५० शैयाको अस्पताल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
अस्पताल नगरपालिकालाई हस्तान्तरण भएको दुई महिना नपुग्दै २२ करोडमा नयाँ अस्पताल बनाउन राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना गरिएको थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र आएपछि ठेक्का तत्कालका लागि रोक्ने तयारी गरिएको छ ।
मन्त्रालयको पत्रले स्थानीय खुशी
यस्तै अस्पताल निर्माणको सूचना बदर गर्नु पर्ने भन्दै स्थानीय नागरिकले समेत नगरपालिकामा निवेदन दिएका थिए । जनताको माग अनुसार सचिवले अहिले ठेक्का नखोल्नु भनेर पत्र पठाएपछि स्थानीय खुशी देखिएका छन् ।
निर्माण सम्पन्न भएको गौतुकोट अस्पताललाई नै स्तरन्नोति गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । हाल सञ्चालनमा रहेको गौतुकोट अस्पतालमा दक्ष जनशक्ती दिएर सेवा दिनु नै रास्कोटका लागी हितकार हुने स्थानीयको भनाई छ । ठेक्का खोल्नु पर्ने माग राख्दै निर्माण व्यवसायीले भने रास्कोट नगरपालिकामा ताला लगाएका छन् ।
अस्पतालको ठेक्का रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको पत्र
