काठमाडौँ : युवा कानुन व्यवसायी विराज थापाले गैरसांसद ७ जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गराएका छन् । २५ वर्षीय विराज थापाले सात जना गैरसांसद् मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशमार्फत पदमुक्त गराइ दिएका हुन् ।
थापाले हालेको रिटमा सुनुवाई गर्दै माओवादी पार्टी छाडेर एमालेमा प्रवेश गर्दै मन्त्री बनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायत ७ जना मन्त्रीलाई सर्वोच्चले पदमुक्त गरेको हो । संविधान विपरित मन्त्री बनेकाहरुलाई पदमुक्त गरेपछि विराज थापा अहिले हिरो बनेका छन् ।
उनले केही महिनाअघि मात्रै नेपाल बार काउन्सिलबाट अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका थिए । राष्ट्रियसभाका सांसद् रामनारायण विडारीको ल फर्ममा अभ्यास गरिरहेका थापाले भर्खरै नेपाल ल क्याम्पसबाट एलएलबी गरेका हुन् ।
थापा विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय युवा हुन् । उनी माओवादी केन्द्र निकट अनेरास्ववियूका भक्तपुर जिल्ला अध्यक्ष हुन् । सर्वोच्चले अन्तरित आदेश दिएर गैर सांसद् मन्त्रीको पुनर्नियुक्ति रोकेर विधिको शासन कायम गरेको थापाले बताएका छन् ।
उनले यसपटक गरी दुईपटक रिट हालेका थिए । प्रधानन्याायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पहिलो हालेको रिट नै नपढी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि थापा र अर्का अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा फेरि रिट हालेका थिए ।
सोही रिटको प्रधानन्यायाधीश आफैले आफ्नो बेन्चमा राखेर सुनुवाइ गर्दै ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा बसेर काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिए । युवा अधिवक्ता थापाको एउटा रिटले गर्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र खेलकुदमन्त्री दावा तामाङले मन्त्री पद गुमाएका छन् ।
अब यसबाट थापा मात्रै होइन, राम्रोसँग संविधान पढेर रिट हालेमा धेरै युवा अधिवक्ता नेपाली जनताको नजरमा हिरो हुन सक्छन् ।
