काठमाडौँ : नेपालको इतिहासमा महिला राष्ट्रपति छिन् । नेपालको दोस्रो तथा पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शीतलनिवासमा विराजमान छिन् । पहिलो महिला सभामुख ओनसरी घर्ती बनि सकिन् । नेपालको संविधान जारी भएपछि उनी सभामुख बनेकी थिइन् ।
नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश भने शुशिला कार्की बनिन् । यसरी हेर्दा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा महिलाको नेतृत्व पुगिसकेको छ । तर गणतन्त्र आएको १३ वर्षपछि नेपालमा पहिलो पटक दलित महिला मन्त्री बनेकी छिन् ।
गणतन्त्रका लागि जनयुद्ध लडेको दाबी गर्ने माओवादीले दलित महिलालाई युद्धमा लडाएपनि मन्त्री बनाउन भने १३ वर्ष लगायो । संविधानमा राज्यका सबै निकाय समावेशी हुने उल्लेख छ । यो नारा चर्कोसँग उठाउने माओवादी नै हो ।
नेपालको पहिलो सभामुखसँगै जनयुद्ध लडेकी सीता नेपाली भने भर्खर पहिलो दलित महिला मन्त्री बनेकी छिन् । उनी कर्णाली प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेकी हुन् ।
नेपालको इतिहासमा उनी पहिलो अधिकारसम्पन्न दलित महिला मन्त्री बनेकी हुन् । संघीय सरकारमा उद्योग राज्यमन्त्री विमला विश्वकर्मा छिन् ।
तर फुल मिनिस्टरुका रुपमा सीता नेपाली पहिलो दलित महिला मन्त्री बनेकी हुन् । नेपालमा जातीय विभेदले कतिसम्म जरा गाडेको छ भन्ने हेर्न यही उदाहरण काफी छ । जबकी एउटा दलित महिलालाई अधिकारसम्पन्न मन्त्री बन्न गणतन्त्रमा १३ वर्ष लाग्यो ।
गणतन्त्रका लागि जनयुद्ध लडेको दाबी गर्ने माओवादीले दलित महिलालाई युद्धमा लडाएपनि मन्त्री बनाउन भने १३ वर्ष लगायो । संविधानमा राज्यका सबै निकाय समावेशी हुने उल्लेख छ । यो नारा चर्कोसँग उठाउने माओवादी नै हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकार बनेको तीन वर्षपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले पहिलोपटक दलित महिलालाई मन्त्री बनाएका छन् । त्यो पनि मन्त्रालय फुटाएर । दलित समूदायको बाहुल्यता रहेको कर्णालीमा दलित समूदायबाट मन्त्री बनाउनैपर्ने माग चर्कोसँग उठेको थियो ।
आफैले उठाएको समावेशी नारा र मुद्दा पनि विस्तारै पहुँच, पैसा र शक्तिमा विलिन भएपछि माओवादीको आलोचना बढ्दै गयो । त्यसमाथि कर्णालीमा जातीय विभेदका घटना धेरै भए । रुकुम सोतीमा दलित युवाको नरसंहार भयो । दैलेखेमा सेते दमाईको हत्या भयो । कालिकोटमा मनवीर सुनार र मना सार्कीको हत्या भयो ।
दलित हत्याको घटना बढ्दै जाँदा माओवादीले प्रदेश सरकारमा दलितलाई मन्त्री बनाउनै नचाहेको आरोप लागेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले नेपालीलाई अन्ततः मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
चर्को सामाजिक र राजनीतिक दबाबपछि सुरुमा मन्त्रालय फुटाएर नेपालीलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । तर कांग्रेसले असन्तुष्ट जनाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि शपथ नखुवाउँदै मुख्यमन्त्रीले नेपालीसहित गोपाल शर्मा र बिन्दमान बिष्टलाई बर्खास्त गरेका थिए ।
कांग्रेसले दुई वटा मन्त्रालयको अडान नछाडेपछि बिन्दमान बिष्टलाई पछाडि हटाएर नेपाली र शर्मालाई फेरि मन्त्री नियुक्त गरे शपथ खुवाइएको थियो । नेपाली आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुदमन्त्री नियुक्त भइन भने गोपाल शर्मा आर्थिक मामिला तथा योजना विकासमन्त्रीमा नियुक्त भए ।
सुरुमा मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री बनाइएको नेपालीलाई सरकारमा सहभागि गराउँदा पनि विभेद गरिएको थियो । तर अन्ततः बिन्दमान बिष्ट पछाडि हटेपछि नेपाली प्रदेशको गृहमन्त्रालय मानिने आान्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेकी हुन् ।
सीता नेपाली नेपालकै पहिलो महिला दलित महिला मन्त्री त बनिन् । अब उनले कसरी काम गर्छिन् ? त्यो हेर्न बाँकी छ । तर दलितले भोगेको विभेदको कथा भने सानो छैन । जुन अब उनी मन्त्री बनेपछि त्यो कथा कथामा सिमित गर्छिन या झन बढाउने अवस्था सिर्जना गर्छिन् । भविष्यको गर्भमा छ ।
