काठमाडौं : नेताहरु प्राय हरेक चुनावमा बाचा गर्छन् । अब नयाँ व्यवस्था आउँछ । समानता आउँछ । गरीबी हट्छ । देशले काँचुली फेर्छ । जनतालाई यस्तै आश्वासन दिने नेताहरु आफू, आफ्नो परिवार र घर परिवारको सबथोक परिवर्तन गर्छन् । तर जनताका समस्या भने ज्युँका त्युँ छाड्छन् । यो उदाहरण अझ बढी कर्णालीमा छ ।
नेपालमा राणा शासन चल्यो । मल्ल शासन चल्यो । राजतन्त्रदेखि पञ्चायत पनि राम्रैसँग चल्यो । अहिले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ । गणतन्त्र प्राप्तिका लागि दश वर्षे युद्ध तत्कालिन माओवादीले ०५२ देखि सूरु गर्यो । यस बीच थुप्रै घटनाहरु घटे । कयौंले ज्यान गुमाए । कयौं घरवार विहिन भए । ०६२६३ मा माओवादी शान्निपुर्ण राजनितिमा उभियो । माओवादीकै बलमा ०६५ मा गणतन्त्र स्थापना भयो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने ।
विद्रोहबाट प्रचण्ड सत्तामा आए । प्रचण्डको पाटीृ माओवादी सत्तामा आउँदा कर्णाली लगायत अन्य ठाउँका जनताहरुले सोचिरहेका थिए, अव परिर्वतनको खम्बा प्रचण्ड हो ।सबै परिर्वतन माओवादीबाट हुन्छ । कर्णालीका विपन्न समुदायहरुले सोचिरहेका थिए ।
अब वर्षौदेखि जरा गाडिरहेको विभेद अन्त्य हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, बाटो पुल, अन्य विकास निर्माण गरी समाज नयाँ दिशामा जान्छ । त्यसो भएन, अझ कर्णाली जंगे शैलीको राणा शासन जस्तो शाषित हुन थाल्यो । विभेद, अशिक्षा, बेरोजगारका कथाहरु ज्युँका त्युँ रहे । जनताका समस्या जहाँको त्यही छन् । गणतन्त्र नाममा नातावादको तन्त्र चल्न थाल्यो ।
गणतन्त्रपछि मात्रै कर्णालीमा विभेदका कारण झण्डै १० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । नेपालमा गणतन्त्र आएको १४ औँ वर्षसम्म पनि कर्णालीका सुकुम्बासीको समस्या उस्तै छ । गरीबहरुको समस्या उस्तै छ । दलितको समस्या उस्तै छ । डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोटमा विभेद फेरिएको छैन् । मानिसहरुको सोच फेरिएको छैन् । यसलाई गणतन्त्र भन्ने कि अरु केही ?
गणतन्त्रपछि स्थानीय सरकार बनेको छ । करोडौँ बजेट स्थानीय तहमा पुगेको छ । तर जहाँ पनि समस्या उस्तै छ । जहिले पनि सोच उस्तै छ । गरीब गरीब नै छन् । दलित दलित नै छन् । न उनीहरुको सोच बदलिएको छ । न त अवस्था नै । जो उनीहरुमाथि शासन गरिरहेका छन् । उनीहरुको पनि सोच बदलिएको छैन । आखिर कर्णालीले गणतन्त्रबाट के पायो त ? प्रश्नहरु थुप्रै उब्जिन्छन् ।
परिवर्तन नभएको होइन् । हो, स्थानीय सरकार बन्यो । प्रदेश सरकार बन्यो । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर वडा सदस्य आफ्नै ठाउँमा बने । स्थानीय समस्या उनीहरुले समाधान गरे । संरचना विकास भयो । बजेट आयो । त्यसको प्रयोग हुँदैछ । तर, दलित विपन्नको समस्या, छुवाछुत ज्युँका त्युँ छ ।
गणतन्त्र प्राप्तिका लागि कुनैबेला रुकुम रोल्पा लगायतका कर्णालीका जिल्लाहरुमा रातो झण्डा फहराउँथ्यो । रातो पट्टी बोकेर घरदैलोमा धाउनेहरु अहिले सत्तामा छन । उसो त जनताले बुझ्ने भाषामा भन्दा हिजो १५ हजार जनताको रगतको खोलो बगाएर माओवादीकै नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेश सरकार छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही छन । जो जनयुद्धको कमाण्डर थिए । उनकै गृह जिल्ला कालिकोटमा दलित भएकै कारण जनप्रनिधिलाई कुटिकुटी हत्या गरियो ।
हिजो राता झण्डा र पट्टी हल्लाएर परिवर्तनका नारामा लाग्ने माओवादीको सफल कमाण्डर पुर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको जिल्ला रुकुममा दलित भएकै कारण दलित युवा नजराजहरुको हत्या भयो । के यसका लागि थियो, दश बर्षीय सशस्त्र माओवादीको जनयुद्ध ?
यस्तै दैलेखका सेते दमाई, कालिकोटका मनवीर सुनार, मना सार्की, जाजरकोटका नवराज विक लगायत ६ जना युवाहरुको हत्या भयो । यसबाहेक नदेखिएका घटनाहरु थुप्रै घटेका छन । अझै भन्दा जनयुद्धको जगबाट देखिएका नेताहरुबाटै कर्णालीका दलित र विपन्न समुदायहरुमाथि विभेद भइरहेको छ । जुन रुकुममा देखिन्छ ।
सिंगो कर्णालीमा यस्ता घटना छन् । जसलाई नेताहरु गम्भीर रुपमा लिँदैनन् । जनयुद्धका घाइते, मृत्तकका परिवार उस्तै समस्यामा छन् । त्यसैले बद्री पंगेनीले गाएजस्तै, कर्णालीमा अझै गणतन्त्र आएको छैन् । जनताले गणतन्त्रको अनुभूति पाएको छैनन् । मात्रै नेताका लागि शासन बदलिएको छ । जनताको लागि कथा व्यथा उस्तै नै छ ।
