काठमाडौँ : कोरोना महामारीले कर्णाली पनि आक्रान्त छ । गाउँ गाउँमा संक्रमितको संख्या बढ्दो छ । अस्पताल संक्रमितले भरिएका छन् । कतिपय बेड त कतिपयले अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
सामान्य नागरिकका लागि कोरोना एउटा ठूलो भयावह हो । यसले धेरैको घर परिवार तहसनहस पारेको छ । तर यही कोरोनालाई नेताहरु भद्दा मजाक समेत बनाइरहेका छन् । हो, उनीहरु राहत बाँडिरहेका छन् । अक्सिजन सिलिण्डर केही थान अस्पताललाई दिइरहेका छन् ।
तर कोरोना महामारीमा राहत वितरणका नाममा पूर्वमन्त्रीले नै स्वास्थ्य मापदण्डको भद्दा मजाक उडाइएको छ । कर्णाली प्रदेशकी निर्तमान मन्त्री हुन् विमला केसी । जो रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सांसद हुन् ।
तर कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुगेका बेला रुकुम र जाजरकोटमा स्वास्थ्य सामग्री वितरणमा उनले स्वास्थ्य मापदण्डको भद्दा मजाक गरेकी छन् । स्वास्थ्य सामग्री वितरणबारे उनी आफैले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेका फोटोहरु हेर्दा यस्तो लाग्छ, यो राहत वितरण होइन, राहतका नाममा फोटो खिचाउने मोह हो ।
जहाँ जनता होइन, आफ्नो प्रचार प्रधान कुरा हो । उनले पोस्ट गरेका दुई वटा फोटोमा लज्जास्पद अवस्था देख्न सकिन्छ । उनले मास्क, स्यानिटाइजर लगायत स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्दा स्वास्थ्य मापदण्डको मजाक उडाएकी छन् । उनले मात्र होइन, त्यो सामग्री ग्रहण गर्ने सरोकारवालाले पनि फोटो खिच्दा मास्क लगाएका छैनन ।
अनि एउटै स्वास्थ्य सामग्री वितरणमा चार चार जनाको हात र अनुहार देखाउने हर्कत छ । जब की पूर्वमन्त्री आफैले कुनै सामग्री वितरण गर्नु ठूलो महत्वको विषय हो । त्यसमा हात थमाएर फोटो खिच्नुको अर्थ हुँदैन ।
तर पूर्व मन्त्रीले एकातिर स्वास्थ्य सामग्री दिन खोज्दा त्यसलाई ग्रहण गर्ने होडबाजी देखिन्छ । जनता कोरोनाले मरिरहेका बेला उनीहरुलाई पनि सान्तवना दिने खालको राहत वितरण गर्नुको साटो चिढ्याउने खालको फोटो खिच्नु मन्त्रीकै लागि हानिकारक हो ।
उसो त प्रदेश सरकारमा मन्त्रीदेखि प्रवक्तासम्मको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सबैभन्दा धेरै प्रचार खोज्ने र कामभन्दा हल्ला बढी गर्ने मन्त्रीका रुपमा उनी परिचित थिइन् । उनको त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि कायम छ ।
जाजरकोट र पश्चिम रुकुमको सानोभेरी गाउँपालकाको अस्पतालमा उनले अक्सिजन, मास्क, स्यानिटाइजर लगायत स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेकी हुन् ।
साथै उनले संक्रमितलाई भेटेर उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छिन् । साथै जिल्ला तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भेटेर कोरोना महामारी नियन्त्रणबारे भइरहेको प्रयासबारे विफ्रिंग पनि लिएकी छन् । जुन सकारात्मक हो ।
तर राहतका नाममा सामाजिक सञ्जालमा फोटो मोह देखाउनु लज्जास्पद हो । उनी मात्रै होइन, नेपालका अधिकांश मन्त्री, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत राहत वितरण गर्ने व्यक्ति फोटोका लागि पनि राहत वितरण गर्ने गरेका आरोप छ ।
