यस पुथ्वीमा मानवको सृष्टि हुँदा न कुनै जात, वर्ग थियो । मानव जन्मदा नांगै जन्मियो । समाजले पछि मात्र आफूलाई धर्म, बर्ग, बर्ण, जात आदी नाम दिन थालेको हो । ढुंगे युगको समयमा कुनै किसिमको जातीय तथा बर्गीय विभेद रहेका पाइदै, तर विस्तारै मानव सभ्यताको विकासको क्रममा वर्तमान समाजसम्म आइपुग्दा समाज विकास र सञ्चालनका नाममा यी विभेदहरु भएका हुन ।
नेपालको करिव ३ करोड जनसंख्या मध्ये एक तिहाई जनसंख्या अथवा १३.८ प्रतिशत जनतालाई समाजमा धर्म परम्पराको नाममा जातीय छुवाछुत र विभेद कायम रहेको छ । यसलाई हटाउन आवश्यक छ । लिच्छिवि कालदेखि नै दलित समुदायलाई धर्मका मर्म नबुझ्दा केही व्यक्तिहरुले धर्म र कानूनको आडमा शिक्षा, अर्थ र राज्यसत्तामा सहभागिता हुनवाट पछि पारेको देखिन्छ ।
जसको परिमाण स्वरुप देशको विकासमा अवरोध सृजना भै मानवअधिकारको हनन् हुनुका साथै धर्मको मूल मर्म नै मर्न गएको छ । आज एउटै धर्मका अनुयायीहरुलाई पनि छुत अछुतको व्यवहार गरी सामाजिक जीवनमा विभिन्न खालका अवरोध सुजना भएका छन । यस किसिमका उत्पीडनवाट पिडित दलित समुदायले मुक्ति पाउनका लागि देशमा चलेका विभिन्न किसिमका राजनैतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरुमा सक्रिय सहभागिता देखाएका छन ।
२००७, २०४६ पहिलोे जन आनदोलन, २०५२ सशस्त्र जनयुद्ध देखि २०६२/६३ को दोश्रो जनआन्दोलनवाट दलित समुदायले मुक्ति पाउने आशा गरेका थिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान २०७२ असोज ३ गतेवाट संविधानको प्रस्तावनामा नै छुवाछुत र जातीय भेदभावलाई व्यवारतह अन्त्य गरी न्याय र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य उल्लेख भएवाट अव जातीय छुवाछुतको संविधानत अन्त्य भएको विश्वास गरिएको छ ।
तर नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाहरु दिनहुँ घटी रहेका छन र भेदभावको अवस्था वर्तमान समयमा पनि पेचिलो रुपमा रहेकै छ । त्यसैले छुवाछुत अन्त्यका लागि धार्मिक क्षेत्र, सरकारी, नीजिक्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरुवाट साझा जागरण तथा अभियानका कार्यक्रमहरु तय गर्न अति आवश्यक छ ।
जात व्यवस्थाको शुरुवात
नेपालमा वर्णव्यवस्थाको विजारोपण तथा विस्तार भारतबाट १७ औं शताब्दीतिर तीनवटा दिशाबाट फैलिएको देखिन्छ, एक, तत्कालीन नेपालको बागमती उपत्यकामा लिच्छवि शासनको थालनीसँगै वर्णव्यवस्था लागू भएको पाइन्छ । त्यसपछि जयस्थिति मल्लले आफ्नो शासनकाल (सन् १३६०–१३९५) मा वागमती उपत्यकामा वर्णव्यवस्थालाई झनै कठोर पारेको पाइन्छ ।
दुई, इसाको बाह्रौं शताब्दीपछि प्रवेश गरेका हिन्दूधार्मिय वैदिक आर्यहरुले तत्कालीन नेपालका खस शासकहरुसँग एकता कायम गर्दै पश्चिम नेपालदेखि गण्डकी क्षेत्रसम्म वर्णव्यवस्था लागु गर्ने क्रममा गोरखाका राजा राम शाह (सन् १६०५–१६३६) ले चार वर्ण छत्तीस जातको व्यवस्था कायम गरे । तीन, नेपालको तराई मधेसमा भारतको वर्णव्यवस्था जन्मिएको केन्द्रीय थलोबाट विस्तार हुँदै आइपुगेको मानिन्छ ।
शाहवंशीय सामन्ती शासन–प्रणाली अन्तर्गत प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा (१८६३–१८९६ साल) ले छुवाछुतलाई अझ व्यवस्थित गरे । जङ्गबहादुर राणाले सत्ता हातमा लिएपछि १९१० सालमा मुलुकी ऐन नै जारी गरी जात अनुसारको दण्ड सजायको व्यवस्था गरे । यही संस्थागतीकरण नै पछि कानूनमा परिणत भयो । यही कानून आज पर्यन्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा हाम्रो मनमनमा, घरघरमा र समुदाय समुदायमा लागू भएको देख्न सकिन्छ ।
यसका विरुद्धको करिव ७ दशक लामो नेपाली दलित आन्दोलन र त्यतिकै लामो राजनीतिक आन्दोलनमात्र होइन युग परिवर्तन (सामन्तवादबाट पूजीवाद) हंदा समेत जातीय छुवाछूत र भेदभाव अन्त्य भएको छैन । यो दक्षिण एशियाकै प्रगतिशील रुपान्तरणको अभियानका लागि ठूलो चुनौति बन्न पुगेको छ ।
१६ औं जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस
नेपाल सरकारले विभिन्न पटक दलित समुदायका उन्नति र प्रगतिका लागि केही ऐतिहासिक महत्वका घोषणाहरु गरेको छ । जसमा पहिलो २०५८ श्रावणमा सामाजिक रुपमा परम्परा देखि जातीय विभेद तथा छुवाछूत जस्तो अमानवीय व्यवहारको अन्त्यका लागि तत्कालिन प्रधानमनत्री श्री शेर वहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आठ वुद्धे नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा, दोश्रो २०६० सालमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत कसूरको गाम्भीर्यता र प्रभावलाई मध्यनजर गरी सरकारवादी मुद्धाको मान्यता, तिन २०६० भाद्र १२ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित, २०६३ जेठ २१ गते पुन स्थापित प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई जातीय विभेद तथा छुवाछूत मुक्तराष्ट्रको रुपमा घोषणा गरेको थियो ।
चौथो नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भए पश्चात गठित प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारले जेठ २१ लाई जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस, पाँचौ नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको २०६८ चैत्र २७ को निर्णयले जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रर्वद्धन संयन्त्र २०६८ को स्थापना लगायतको घोषणाहरु भएका थिए ।
यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिका वडा नं.८, सोतीकि सुष्मा मल्ल र जाजरकोटका भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं.४, रानागाउँका नवराज वि.क. विच प्रेम सम्वन्धका कारणले निम्त्याएको गम्भीर जघन्य हत्याकाण्डको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौं । यस घटनाको जति भत्र्सना गरे पनि कम नै हुन्छ । यो त्यो समाज हो । जहाँ एकथरी मान्छे समाजमा मान्छे बन्नका लागि संघर्ष गरिरहनु परेको छ, जुन समाजले मान्छेलाई कहिल्यै मान्छेको दर्जा दिनै चाहेन । जसका कारण आज नवराज वि.क. जस्ता युवाले प्रेमको बदलामा मृत्युवरण गर्नु परेको छ ।
यस घटना एकजना नवराज वि.क.लाई मात्र नभएर सिंगो दलित समुदाय र मानवअधिकारको विरुद्धमा भएको अपराधिक जघन्य घटना हो । क्रान्तिको उद्गम स्थलको रुपमा चिनिएको जिल्लामै यस प्रकारको जातीय अहंकारवादी चिन्तन र शैली सहितको अन्यायपूर्ण विभत्स, नरसंहार घटनाप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यस्ता जघन्य अपराध हुनुले गणतन्त्र मुलूक र कम्युनिष्ट पार्टी सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । तसर्थ अमानविय, पाशविक जघन्य हत्यामा संलग्न रहेका सवैलाई पक्राउ गर्न र वेपत्ताहरुको खोजी कार्यलाई तिव्र पार्ने, नवराज हत्याकाण्डको न्यायिक छानविन गरी घटनामा संलग्न दोषी अपराधीलाई कडा भन्दा कडा कानुनी कार्वाही नेपाल सरकारले गर्नु पर्दछ ।
निष्कर्ष
अमेरिकाका मार्टिन लुथरकिङ, अफ्रिकाका नेल्शन मन्ेडेला, भारतका डा. भिमराव अम्वेडकर र नेपालका भगत सर्वजित विश्वकर्मा त्यस्ता शिखर पुरुष हुन जसले समाजमा हुने अमानविय जातीय विभेदकारी कलुषित प्रथाका विरुद्ध आजीवन संघर्ष गर्नु भयो उहाँहरुप्रति हार्दिक श्रद्धा सम्मान प्रकट गर्दछौं । त्यस्तै भगत सर्वजित विश्वकर्माले हिन्दु धर्मका आधारमा भइ आएका मान्छे मान्छे विच छुवाछूतसम्मका भेदभाव अमान्य छन भन्ने व्याख्या गरेरे जातीय मुक्ति र सामाजिक सुधारका लागि जीवनमरणको संघर्ष गर्नु भयो ।
नेपालको संविधान जारी भएपछिको मुलुकको प्राथमिकता भनेको सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको यात्रा हो । अहिले नेपाल सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने मूल नारा आम रुपमा सबैको साझा नारा बन्न पुगेको छ । एकातिर यो राष्ट्रिय नारा र अर्कातिर ‘कसैलाई पछाडि नछोड’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारालाई मूलमन्त्र मानेर सोहीको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दलित मुद्दा नछुट्ने गरी उनीहरुलाई समृद्धिमा जाने शिक्षा र सचेतना अभियान संचालन गरिनुपर्दछ ।
दलितहरुलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक समावेशीकरणको शिक्षा चाहिएको छ । प्रगतिशील परिवर्तन तथा रुपान्तरणको नमूनाहरुमा दलितलाई पहिलो लक्षित समुदायको रुपमा लिनुपर्ने व्यवहारिक कार्यक्रम चाहिएको छ । यसका अलावा अन्य सबै जसो कार्यक्रमहरुमा दलितलाई अनिवार्य रुपमा क्रसकटिङ्ग सवालका रुपमा लिएर कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । दलित समस्या सधै राखिराख्ने पहिचान होइन त्यसैले यसको दीर्घकालिन रुपमा उन्मुलन र तत्कालिनरुपमा सकारात्मक विभेदको नीतिबाट संबोधन गरिनुपर्दछ ।
हजारौ बर्षको सामन्तवादको अभ्यासको दौरानमा मानिसको स्वभाव र संस्कृति भएर दलित माथिको शोषण, उत्पीडन, छुवाछूत र अपहेलना जारी रहेको हुनाले जादुको छडी जस्तो दलित अवस्था तुरुन्त समाप्त हुदैन । दलितको अवस्था समाप्त हुन लामो समय लाग्ने भएतापनि तत्काल राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपमा राज्य पुनःसंरचनाले निम्न चारवटा स्थिति निर्माण गर्न समर्थ हुँदा दलित अवस्थाको स्थिति अन्त्य हुने पूर्वाधार बन्नसक्छ ।
एक : जब दलितले गर्ने मुक्त वा निम्न ज्यालायुक्त श्रम हरेक हिसाबले प्रतिवन्धित/दण्डित हुन्छ । अनि मानव श्रमको न्यायोचित मूल्य दिने–दिनै पर्ने उत्पादन प्रणाली र राजनीति स्थापित हुन्छ ।
दुई : जब मानव श्रम र श्रमिक बर्ग समाजमा अत्यधिक आदरणीय हुने र काम नगर्ने मानिस र काम गर्ने मानिसलाई “अछुत” ठान्ने मानिस चाहिँ अपहेलित र दण्डित हुने श्रम र श्रमिक प्रधान संस्कृति र राजनीति समाजमा स्थापित हुन्छ ।
तीन : जब जोतिरहेको जमीनमा र उत्पादनका अन्य साधनस्रोत र सम्पत्तिमा, शिक्षा र विकासका तमाम अवसरमा काम गर्ने श्रमिक/दलितको न्यायोचित हिस्सेदारी कानुनतः र ब्यवहारतः सुनिश्चित हुन्छ ।
चार : जब शासन गर्ने, कानुन बनाउने र नीति निर्माण, निर्णय गर्ने हरेक ठाउँमा दलितहरु, तमाम उत्पीडितहरु÷श्रमिकहरु सही अनुपातमा पुग्ने संवैधानिक र ब्यवहारिक स्थिति बन्छ ।
(लेखक विश्वकर्मा, मुक्ति समाज नेपाल, कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हुन् ।)
