नेपाली जनताको भावना र संविधानको मूल मर्मअनुरुप विविधता वीचको एकता, सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यवद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै बर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सवै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने निर्वाचित सरकारको अहंम भूमिका रहन्छ ।
श्रमजिवी र कला कौशलका धनी आधारभुत वर्गका दलित समुदाय चरम गरिवी, अशिक्षा, बेरोजगारी, अभाव एवं प्रतिकुल वातावरणमा जीवन धान्ने मात्र होइन, उनिहरु माथिको अमर्यादित सामाजिक मान्यता कायम नै छ । आत्मसम्मानका साथ वाँच्न पाउँने अवसर एवं उपभोग गर्न पाउने सशक्त मुद्धा उठाउदै अनुकुल परिस्थिति श्रृजना गर्न आवश्यकता छ ।
नेपालको संबिधान र विश्वव्यापी मानवअधिकारको भावना र मर्म अनुसार यी उद्देश्य हासिल गर्न प्रदेश सरकारले दलित जनसंख्याको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको कुल जनसंख्याको २५.२ प्रतिशत जनसंख्या चरम गरिवीको रेखामुनी रहेको छ । २५.२ प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मान्दा ४२ प्रतिशत दलित समुदाय निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेको देखिन्छ । नेपालको जनसंख्या मध्येमा ८० लाख जनता निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी वाँचीरहेको पाईन्छ ।
जस मध्येमा ३१ लाख दलित समुदाय निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेको तथ्यले देखाउछ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत अर्थात ४० लाख जनसंख्या दलित समुदायको देखिन्छ । सो तथ्यले कुल दलित जनसंख्याको ७९ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेको देखिन्छ ।
अर्थात प्रत्येक १ सय दलित मध्ये ७९ जना दलित गरिवीको दुष्चक्रमा रहेका छन । कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या १५७०,४१८ रहेको छ । दलितहरुको जम्मा जनसंख्या ३६५,४४६ रहेको छ । जसमा विश्वकर्मा २५०६२१, परियार ६२४९८, सार्की ४१२७०, वादी ६४६४ र अन्य दलित ४९९३ रहेका छन ।
कर्णालीमा २ लाख दलितहरु गरिवीको रेखामुनी रहेका छन भने २९ प्रतिशत जनसंख्या दलितहरुको रहेको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा १५ वर्ष भन्दा वढी उमेरको जनसंख्या अथवा श्रमजन्य जनशक्ति २ करोड ७ लाख रहेको देखिन्छ ।
त्यसमध्ये ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या संगठित र असंगठित क्षेत्रको रोजगारीमा संलग्न रहेको पाईन्छ । संगठित क्षेत्रको रोजगारीको करिव ११ लाख जनसंख्या वाहेक वाँकी ६० लाख जनसंख्या असंगठित क्षेत्रमा काम गरिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
नेपालको संविधानले दलित समुदायलाई संवैधानिक रुपमा ७ प्रतिशत आधिकार प्रदान गरेको भए पनि विभिन्न सर्वेक्षणहरुले संगठित क्षेत्रको रोजगारीमा दलित समुदायको उपस्थिति १ प्रतिशत भन्दा कम रहेको देखाउँछ ।
सेना, प्रहरी, निजामति, शिक्षक, स्वास्थ्य, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन तथा कुटनीतिक नियोगमा दलित समुदायको उपस्थिति प्रतिशतको हिसावले शुन्य भन्दा माथि वृद्धि हुन सकेको छैन । सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक पक्षसंग संघर्षरत दलित समुदायको सवै भन्दा ठूलो समस्या भूमिविहिनता र जातीय विभेदको रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४० ९५० अनुसार राज्यले भूमिहिन दलितलाई कानुन वमोजिम एकपटक जमिन उपलव्ध गराउनु पर्नेछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमिहिन दलित समुदायको संवैधानिक अधिकार राज्यको संवैधानिक दायित्व भित्रको भुमिहिनताको समस्या सरकार र राज्यको प्राथमिक नीति कार्यक्रममा पर्न सकेको छैन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महासंकटको विचमा वजेट ल्याउदैछ । निम्न वर्गीय समुदायका लागि सरकारले अल्पकालिन र दिर्घकालिन कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।
तसर्थ भूमिविहिन दलित समुदायका लागि भूस्वामित्व प्रदान, परम्परागत सीपको स्तरीकरण, रोजगारी, नगद राहत कार्यक्रम सरकारले घोषणा गर्न सकेको खण्डमा मात्र दलित समुदाय भविष्यको आर्थिक संकटसंग लड्न सक्नेछ । अहिलेको अवस्थामा अल्पकालिन र दिर्घकालिन वजेट तथा कार्यक्रमले मात्र दलित समुदायमा विद्यमान विपन्नतासंग संघर्ष गर्न सक्छ ।
विशेष गरी अतिविपन्न श्रमजीवि दलित हलिया, सुकुम्वासीलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरेको वजेट दलितमैत्री हुनेछ । ऐतिहासिक आर्थिक विपन्नतासंग सदियौं देखि संघर्ष गर्दै आएका दलित समुदायका सवालमा सरकारले विशेष कार्यक्रम गर्दै दलित समुदाय प्रतिको अभिभावकीय दायित्व पुरा गर्न तर्फ लाग्नु आवश्यक छ ।
शिक्षा
१. शिक्षामा कर्णाली प्रदेशका दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न निशुल्क विद्यालयमा भर्ना, लोक सेवा कक्षा, दलित युवा वैज्ञानिक कोष तयार गर्ने ।
२. डिप्लोमा देखि उच्च शिक्षासम्म दलित पुरुष तथा महिलाहरुका लागि प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने ।
३. एक विद्यालय, कम्तिमा एक दलित शिक्षक अनिवार्य राख्नु पर्ने ।
४. पाँच वर्ष मुनिका वालवालिकाहरुलाई षोषण भत्ता कार्यक्रममा वृद्धि गर्नु पर्ने ।
५. जातीय विभेदको सधै सिमा कोर्ने र पक्षपोषण गर्ने विषयलाई पाठ्यक्रमवाट हटाउनु पर्ने ।
६. प्रादेशिक दलित छात्रावासको भवन निर्माणका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र छात्रावास संचालन गर्नु पर्ने ।
कर्णाली शिल्प विकास शिक्षालय
१. सुनचांदीका गरगहना, फलामका खुकुरी, घरायसी औजार, कृषि औजारहरु तथा तामाका सम्पूर्ण घरायसी भाँडाहरु उत्पादन गर्ने ।
२. प्रत्येक महिला तथा पुरुषहरुलाई आवश्यक पर्ने वस्त्र तथा पोशाकहरु उत्पादन गर्ने ।
३. प्रत्येक महिला तथा पुरुषहरुलाई आवश्यक पर्ने जुत्ता, चप्पल तथा अन्य सामाग्रीहरु उत्पादन गर्ने ।
४. मनोरञ्जन तथा वाद्यवादनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामागीहरु उत्पादन गर्ने ।
५. औजारहरुमा अनुदान दिनु पर्ने ।
स्वास्थ्य
१. दलित समुदायहरुको गम्भीर एवं प्राणघातक रोगहरुको निशुल्क उपचार, घुम्ति स्वास्थ्य शिविर।
२. दलित समुदायका विपन्न परिवारको निशुल्क स्वास्थ्य विमा गरिनु पर्ने ।
सूचना, सञ्चार प्रविधि
१. सूचना सञ्चार प्रविधि केन्द्र तथा पुस्तकालय स्थापना
२. दलित लक्षित विज्ञान तथा प्रविधिका उद्योगहरु डिजिटल छापाखाना, अनलाईन, वेभसाईट, कम्युटर उद्योग संचालन गर्ने ।
जनता आवास कार्यक्रम
१. अति विपन्न आवास विहिन दलितका लागि जनता आवास कार्यक्रमको निरन्तरता
२. भवन निर्माणका लागि वजेटमा वृद्धि गर्ने
उद्योग तथा रोजगारी
१. दलितहरुको आयआर्जन वृद्धि गरी रोजगारी श्रृजना गर्न घरेलु उद्योगलाई अनुदान, करछुट तथा उद्यमशीलतालाई निरन्तरता दिनु पर्ने ।
२. साना उद्योगहरु सुनचाँदी, फलाम, खुकुरी, तामा, वेतवाँस, छाला, पंचेवाजा, मादल, सारङ्गी, वासुरी आदी संचालन गर्नु पर्ने ।
३. परम्परागत सीप, पेशा प्रवर्धन, आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्नु पर्ने ।
४. वैदेशिक रोजगारवाट फिर्ता भएका व्यक्ति तथा सीप सिकेकालाई उद्योग संचालनका लागि विशेष अनुदान दिनु पर्ने ।
५. दलित समुदायको परम्परागत सीपको प्रमाणिकरण गर्नु पर्ने ।
कृषि तथा औजार
१. दलित समुदायका कृषि, समुह तथा सहकारीलाई निशुल्क कृषि औजार वितरण गर्ने
२. विउँ तथा अन्य विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
कोभिड-१९ सचेतना कार्यक्रम
१. दलित समुदायमा कोभिड १९ को सचेतना कार्यक्रम संचालन
२. मास्क, पञ्जा वितरण
३. सेनिटाईजर तथा सावुन वितरण
४. पोष्टर र पम्पलेट वितरण
५. व्यवसायी योजना तय
६. मनोसामाजिक परामर्श
क्षमता अभिवृद्धि तथा सुशासन
१. राज्यका सवै अंग, तह र निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिताका लागि राज्यका सवै क्षेत्रमा कानूनी, राजनीतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक अभिमुखिकरण अभियान संचालन गर्नु पर्ने ।
२. पूर्व राज्यसत्तावाट पछाडी पारिएका दलित समुदायको कानूनी सहायता तथा परामर्शका लागि निशुल्क सहायता केन्द्र स्थापना गर्नु पर्ने ।
३. दलित लक्षित कार्यक्रमको पारदर्शिता, योजना निर्माण तथा अनुगमनका लागि दलितकै प्रादेशिक विज्ञ टिम गठन गर्नु पर्ने ।
जातीय विभेद विरुद्धको अभियान
१. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको अभियान संचालन गर्नु पर्ने ।
२. छुवाछूत मुक्त गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला घोषणा कार्यक्रम
३. रेडियो कार्यक्रम
४. अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम निरन्तरता दिनु पर्ने ।
५. प्रदेश तथा जिल्ला स्तरिय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य प्रवर्धन समितिलाई वजेटको व्यवस्था र हरेक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका लागि वजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
दलितहरुको लोक कला र संस्कृति संरक्षण
१. विश्वकर्मा, परियार, सार्की, वादी तथा गन्धर्वहरुको आआफ्नै लोक कला तथा संस्कृति भएको हुंदा आवश्यक वजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
(लेखक विश्वकर्मा मुक्ति समाज नेपाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हुन् ।)
