कर्णाली : विवादित मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गरेपछि कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाही चेपुवामा परेका छन् । आफू आवद्ध दलले मन्त्री बर्खास्त नगरेसम्म संसद चल्न नदिने अडान राखेपछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण बजेट अधिवेशन प्रभावित हुने डरले सभामुख शाही चिन्तित छन् ।
सरकारको समन्वयमा अधिवेशन आह्वानदेखि बैठक सञ्चालन र आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने औपचारिक बाध्यतामा सभामुख हुन्छन् । सरकारको सहयोग बिना संसद चल्न सक्दैन भने सल्लाह तथा परामर्शबिनाका कुनै पनि कदम प्रभावकारी हुदैनन् ।
तर यतिबेला सभामुख चेपुवामा पर्नुको कारण थुप्रै छन् । त्यसमध्येको एउटा हो, बजेट अधिवेशन । यो अधिवेशन संसद, सरकार र सभामुखका लागि पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । संसदको महत्वपूर्ण र जनताका लागि पनि निकै आवश्यक मानिने बजेट सरकारलाई ल्याउन दिन सभामुखले संसदमा आवश्यक वातावरण बनाई दिनुपर्छ ।
तर यतिबेला सभामुखले आफ्नै पार्टीबाट पहिलो बैठककै दिनदेखि अवरुद्ध झेलिरहेका छन् । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले फौजदारी अभियोग पुष्टि भएका सांसदलाई मन्त्री बनाउनु अपराधिक काम भएको र उनलाई बर्खास्त नगरेसम्म संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
यस्तोमा संसद बैठक कसरी चलाउने भन्ने विषयमा उनी चर्को दबाबमा छन् । सभामुख शाही दबाबमा पर्नुको अर्को कारण हो, विवादित भनिएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मरबहादुर थापा गृहजिल्ला दैलेखकै हुनु ।
आफ्नै गृहजिल्लाबाट मन्त्री भएकालाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्दा भोलिका दिनमा जिल्लामा आफूमाथि हुने अविश्वास, धोकाघडीको आरोप लाग्ने डरले पनि सभामुखले यसबारेमा सरकारलाई केही भन्न सकेका छैनन ।
फ्लोर क्रस गरेर आफ्नो सरकार जोगाउने थापालाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्न मुख्यमन्त्री शाही कुनै हालतमा तयार छैनन् । सर्वोच्चले नै उनलाई मन्त्री पदमा बसेर काम नगर्न आदेश दिएको खण्डमा मात्रै मुख्यमन्त्री उनलाई पदबाट हटाउने मनस्थितीमा छन् ।
त्यहासम्म उनलाई चलाउने पक्षमा उनी छैनन । जसकारण एमालेबाट मन्त्री भएका अरु सांसद तथा मन्त्री तर्किन सक्ने मुख्यमन्त्रीको अनुमान छ । तर एमालेले आफूलाई धोका दिएर माओवादीको सरकार बचाउने मन्त्रीलाई कुनै हालतमा बर्खास्त गर्नुपर्ने कडा आवाज संसदमा उठाइरहेको छ ।
मन्त्री थापालाई बर्खास्त नगरेसम्म संसद चल्न नदिने, संसद नचले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि नआउने भएकाले यो माग पूरा भएसम्म एमाले संसद अवरोध गरिरहने योजनमा छ । जसलाई सेफल्याण्ड गर्ने दायित्व सभामुखलाई छ ।
यसका लागि उनले मंगलबार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेता, सांसद तथा मन्त्रीसँग तीन घण्टा लामो छलफल गरे । तर कुनै सहमति नभएपछि बुधबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । बुधबारको बैठक पनि एमालेले अवरोध गरे सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्ने छैन ।
जबकी लुम्बिनी र बागमति प्रदेशले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा आफ्नो प्रमुख दायित्व रहेको प्रदेशसभा बैठक कसरी चलाउने भन्ने धर्मसंकटमा सभामुख छन् ।
प्रतिपक्षीको कुरा नसुन्दा आफ्नै पार्टीबाट निकालिने डर, पद जाला भन्ने पनि डर, कुरा सुन्दा सरकारले वर्षभरीको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसक्ने । यस्तो अवस्थामा सभामुख शाहीले कस्तो रणनीति अख्तियार गर्छन, हेर्न बाँकी छ ।
