भारतको चुरे दोहनको श्रृङखला सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको गुर्भाकोटसम्म पुग्यो । सरकारको गलत कदमलाई सच्याउन चौतर्फी जनदबाब सिर्जन गरौँ ।
सर्वसाधारणको आग्रह, संसदीय समितीको निर्दशन र सर्वोच्च अदालतको देशको बेवास्ता गर्दै केही दिन अघि मात्र सरकारले अध्यादेशमार्फत मार्फत ल्याएको बजेटवाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत निर्यात गर्ने निर्णय गरिदियो ।
देशका १४ जिल्लाका ९२ ठाउँबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने जस्तो महत्वपुर्ण बिषयमा न त खानी तथा भुगर्भ विभागसँग छलफल गरिएको छ । न त वातावरण मन्त्रालय र सरोकालवालाहरुसँग नै समन्वय गरिएको छ ।
संयोग नै मान्नुपर्छ । २५ वर्ष पहिले महाकाली सन्धि गर्नेबारे तत्कालिन वस्थामा एमालेमा तीव्र विवाद भएपछि त्यसको अध्ययन कार्यदलका संयोजक नै वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए ।
महाकाली सन्धिबाट वार्षिक एक खर्ब २० अर्ब आउने र पश्चिमबाट सुर्य उदाउने घोषणा गरिएकोमा आज जो कोही नेपालीको पनि त्यहाँ गएर हेर्दा मुटु भक्कानिएर आउने स्थिती छ । अनि एकलौटी ढंगले महाकाली नदिलाई कब्जा गरेर भारतले दोहन गरिरहेको तितो यतार्थ पनि हाम्रा अघि जगजाहेरै छ ।
अहिले प्रतिनिधिसभाको जनप्रतिनिधी नभएको बेला कुनै पक्षसँग सरोकार नराखी ल्याइएको अध्यादेशमार्फत देशका तराइ, चुरे र पहाड भत्काउदा पानीको मुहान सुक्ने जंगल मासिने र भूक्षय हुने मात्र होइन, बाढीले चुरे र तराइ क्षेत्रमा समेत विनास निम्त्याउने कुरा नांगो आँखाले समेत बुझ्न गाह्रो छैन ।
यसैबीच, कर्णाली प्रदेशका समेत सुर्खेत र सल्यानको केही भुभागलाई लक्षित गरी सुर्खेत साबिकका सहारे गाविसको ७, ८ र ९ हाल गुर्भाकोट ९ माथिल्लो भालुखोला र बथानडाँडा एवं सल्यानको तत्कालिन धनवाङ गाविस र हालको कपुरकोट गाउपालिका ४ मा पर्ने थरकोट लेख र लामीडाँडाबाट खानी उत्खनन गर्ने बिषयले कर्णालीबासीलाई समेत गम्भीर बनाएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत साधनको अत्याधिक दोहन गरी भारतलाई बिक्री गर्ने कुरा जस्तो संवेदनशिल बिषयमा खानी तथा भुगर्भ विभाग, वातावरण मन्त्रालय, सरोकालवाला र स्थानीयहरुसँग कुनै समन्वय नगरी तराई मधेसलाई समेत छिचोलेर कर्णाली प्रदेश जस्तो प्रदेशको मुटुमा नै प्रहार हुने जस्तो बिषयमा त्यस क्षत्रको जनप्रतिनिधीको हैसियतले मैले सदनमा र सम्बन्धित ठाउमा आफ्नो आवाज सशक्त रुपले बुलन्द गर्ने कुरामा कुनै कमी हुने छैन ।
साथै आम देशबासी र खासगरी सुर्खेत र सल्यानका स्थानीय जनसमुदाय समेत यस्तो राष्ट्रघाती कदमको डटेर सबैले खवरदारी गरौंं । र सरकारलाई गलत कदमलाइ सच्याउन दबाब सिर्जना गरौँ ।
(बिष्ट, नेकपा माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचेतक हुन् ।)
