काठमाडौँ : भनिन्छ, धैर्यता गर्न सक्नुपर्छ, असम्भव लाग्ने सफलता पनि हातैमा आइपुग्छन् । मात्रै त्याग, तपस्या र बलिदान गर्न हरदम तयार हुनुपर्छ । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अहिले यस्तै केही ऐतिहासिक धैर्यताशील व्यक्तिहरु मन्त्री बन्ने क्रम जारी छ ।
जसमा एक सुनौलो अवसर प्राप्त गरेका छन्, कर्णालीका मोहन बानियाँले । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषदमा उनी विना विभागीय मन्त्री बनेका छन् । जसका लागि उनले वर्षौ राजनीति गरे । न्याय र सिद्धान्तभन्दा आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीति गर्ने उनको राजनीतिक यात्राले एउटा मुर्खतापूर्ण प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हाल्ने गन्तव्यमा पुर्याएको छ ।
कर्णालीबाट उनले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी मन्त्री बन्ने सपना पूरा गरे । तर उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सकेनन् । कर्णाली हो, विभेदले थिचिएको कर्णालीमा उनी जस्ता व्यक्तिलाई पदको लोभ त हुन्छ । तर कुनै काम भने हुँदैन । सम्मान र जिम्मेवारी त चाकडी गर्ने नेतालाई चाहिदैन ।
सिर्फ आफ्नो स्वार्थ पूरा भए पुग्छ । विना विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वीकार गरेर मोहन बानियाँले कर्णालीको वास्तविकतामाथि भद्दा मजाक गरेका छन् । विना विभागीय जिम्मेवारी नलिने र मन्त्रीको पदमा नझुण्डिने ध्रुव शाही र पार्वती विसुंखेको बहिष्कारलाई उपहार ठानेका बानियाँले यो चुनौतिपूर्ण अवसर एक मुर्ख शासकको बेला व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने हतियार बनाएका छन् ।
को हुन् मोहन बानियाँ ?
मोहन बानियाँ मुगुको खत्याड गाउँपालिका ३ मा २०२० सालमा जन्मिएका हुन् । 'हाम्रा माननीय पुस्तक'मा उनको उल्लेखित जीवनीअनुसार राजनीतिमा आउनुअघि २०४० सालदेखि २०४८ सालसम्म उनले स्थायी शिक्षकको जागिर गर्थे । उनी ०४८ र ०५४ मा जिल्ला विकास समिति सभापति र ०५१ सालमा राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको मुगु अध्यक्षसमेत भएका थिए ।
राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा पटक पटक प्रहरी हिरासतमा स्थायी शिक्षकको जागिर छाडेर पूर्णकालीन राजनीतिमा प्रवेश गरेका बानियाँले पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् । आफूलाई विकास अभियन्ता भनेर परिचित गराउन चाहने उनीसँग स्थानीय निकायमा बसेर काम गरेको लामो अनुभवसमेत छ । नयाँ विषयमा खोज अनुसन्धानसँगै कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा पनि उनको विशेष रुचि रहेको छ । उनले ०५९ मा सेवा पदक तथा २०७६ मा संविधानसभा पदक राज्यका तर्फबाट प्राप्त गरेका छन् ।
०३६ सालमा तत्कालीन महाकाली माविको स्ववियुको प्रारम्भिक कमिटीबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका बानियाँले ०३६ सालबाटै पार्टीगत राजनीतिमा आए । उनले ०४७ मा तत्कालीन मालेको सदस्ययता लिए ।
०६४ मा तत्कालीन एमालेको जिल्ला कमिटी सचिव र २०६९ मा अध्यक्षमा निर्वाचित २०७१ को नवौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका बानियाँ तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को केन्द्रीय सदस्य र मुगु इञ्चार्जसमेत भए ।
०७० सालको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा मुगुबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर संविधान निर्माणको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका बानियाँले ०७४ सालको संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मुगुबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्दै सांसद बनेका हुन् ।
ध्रुव शाही र पार्वती विसुंखेलाई पछारे कि आफै उत्तानो परे ?
कर्णालीबाट मन्त्री बन्ने सूची आउँदा उनी पनि थिए । तर सम्भावित मन्त्रीको नाममा सुर्खेतका सांसद ध्रुव शाही र दैलेखकी सांसद पार्वतीको नाम अगाडि थियो । त्यसबाहेक राजबहादुर शाही, बानियाँको चर्चा धेरै थियो । मुगुकै गोपालबहादुर बम, गजेन्द्र महत, दैलेखका रवीन्द्र शर्माले पनि मन्त्रीको इच्छा नराखेका होइनन ।
तर उनीहरु धेरैको कुरा सुनुवाई भएन । यही अवस्था देखेर ध्रुव शाही मन्त्री बन्ने अफर लत्याएर सुर्खेत हिडँे । मन्त्री बनाउने तर विभागीय जिम्मा नदिने भएपछि धेरैजना मन्त्री प्रस्तावबाट पछि हटेका थिए ।
तर यो अवसर मोहन बानियाँले छाड्न चाहेनन् । विना विभागीय भएपनि उनले मन्त्री पदको लोभ लत्याउन चाहेनन् । सिंहदरबारको मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा थन्किने अफर उनले स्वीकार गरे । अनि मन्त्रीका रुपमा शीतलनिवासमा शपथ लिए ।
कर्णालीबाट देशकै प्रधानमन्त्री ओलीको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाउने भाग्यमानी मन्त्री उनी भएपनि प्रदेशका लागि कुनै ठूलो काम गर्न भने उनले सक्ने छैनन् । अर्कातर्फ कर्णाली प्रदेशलाई मन्त्रिपरिषदमा समेटेर पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिएर फाल्तु राख्नु कर्णालीमाथि अझै पनि विभेद कायम राखिएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । यस्तो अवस्थामा ध्रुव शाही र पार्वती विसुंखेले मन्त्रीकोरुपमा नियुक्ती र शपथ नखाएकै राम्रो ।
