प्रदेश प्रमुख माननीय गोविन्दप्रसाद कलौनी ज्यूले ४८ पृष्ठ लामो कर्णाली प्रदेशसभामा कर्णाली प्रदेश सरकारको आ.वा. २०७८र०७९ को नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नु भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सामाजिक, आर्थिक न्यायसहितको विकासका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगार, दिगो विकास र समृद्धिको लागि पूर्वाधार भन्ने मूल ध्येय लिई आ.व. २०७८÷०७९ को कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।
विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ ले गर्दा यस वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य कार्यक्रम बाहेक अधिकांश पुरानै कार्यक्रमहरुलाई नै तिरन्तरता दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको वुँदा नं .५ कर्णाली प्रदेश सरकारले हामी महामारीलाई जित्छौ भन्ने आत्मविश्वासका साथ जनताको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य परिक्षण, उपचार, उपकरण, औषधि, जनक्ति र पूर्वाधार समेत व्यवस्थापनका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा अगाडि वढाउने छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको वुँदा नं. १०.१ स्थानीय स्तरमै न्यूनतम रोजगारी एवं जीविकोपार्जनका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रदेश विश्ोष कार्यक्रमको रुपमा निरन्तरता दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रम बुँदा नं. १०.२ परम्परागत सीप, हस्तकला र प्रविधिलाई प्रवद्र्धन गरी युवालाई रोजगारीको अवसर सुजना गर्न सीपसंगै सहयोग कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । वुंदा नं. १५.३ खाद्य सुरक्षा सम्भावित विपद्लाई समेत मध्येनजर गर्दै स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा कृषि उपज संकलन र भण्डारणका लागि एक स्थानीय तह, एक अन्न भकारी स्थापना गरिनेछ । यसले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको हेर्न सकिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको वुँदा नं. १८ कर्णालीका विपन्न नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको प्रवन्ध र जीविकोपार्जन सुधार गर्न खाना, नाना र छाना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । वुंदा नं. १८.१ मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम, १८.२ वैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । बुँदा नं. १८.३ समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेका र पारिएका दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विकास तथा सशक्तिकरण गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुका साथै मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
नीति तथा कार्यक्रम वुंदा नं. १८.४ वहु विवाह, जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव, अन्धविश्वास र छुइप्रथा जस्ता सामाजिक कुप्रथा अन्त्यका लागि सम्वन्धित स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था र समुदायमा आधारित संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा महिला आयआर्जन, किशोरी क्लव लगायतका सामाजिक रुपान्तरणकारी अभियानमूलन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । यो पनि कर्णालीको दलित समूदायका लागि सकारात्मक पाटो हो ।
बुँदा नं. २६ कर्णाली प्रदेशमा छरिएर रहेको तथा जोखिमयुक्त वस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानानतरण गरी जनताको न्यूनतम आवासको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ । वुंद नं. २७ अति विपन्न, लक्षित वर्ग र समुदायको जीवनस्तर सुधार तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
समग्रमा यो सकारात्मक नीति तथा कार्यक्रम हो । यसअनुसार बजेट र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? भन्ने मुख्य चाँसोको विषय हो । विगतमा दिनमा पनि यस किसीमका कार्यक्रम आएका हुन् । तर कार्यान्वयन चाँही सकारात्मक छैन ।
(-लेखक विश्वकर्मा मुक्ति समाज नेपाल,कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हुन् । )
